ई-आर्थिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असारमा नेपाल सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा खर्च बढाएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसारअसार १ देखि ३० गतेसम्मको ३० दिनको अवधिमा सरकारले कुल २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको जानकारी दियो ।
उक्त अवधिमा चालु खर्च शीर्षक अन्तर्गत १ खर्ब २५ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको महालेखा कार्यालयले बतायो । सरकारले कर्मचारीको तलब–भत्ता, गोष्ठी, भाडा, प्रशासनिक खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च अर्थात विकास निर्माणका नाममा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। साथै, सार्वजनिक ऋण तिर्न मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
असार ३० गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटको करिब ८२ प्रतिशत हो।
यस वर्ष पनि सरकारले विगतका वर्षजस्तै ठूलो रकम प्रशासनिक खर्चतर्फ केन्द्रित गरेको देखिन्छ। ११ खर्ब ४० अर्ब को चालु खर्च बजेटमध्ये हालसम्म ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ। यता, ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै खर्च गरिएको छ।
यो बजेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको हो। सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित बन्न सकेको छैन, पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन र बजेट प्रणालीमा व्याप्त विकृति, विसंगति र अनियमितता हट्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्ष बुधवार (असार ३१) मा समाप्त हुँदैछ। साउन १ गते बिहीबारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुँदैछ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जुन अब कार्यान्वयनमा जानेछ। बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई सर्कुलर पठाइसकेको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत पुर्याउने, निजी लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।