नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर स्थापना भई सञ्चालनसमेत भइसकेको १९४ वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र खारेजी भएको छ । केही मर्ज, केही प्राप्ती र केही सञ्चालनमा समस्या भएर ती वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र खारेजीमा परेको हो । ती संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले जन्म दियो तर अहिले नाम निशाना केही छैन् ।
ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको सुरुवात गभर्नर युवराज खतिवडाको पालाबाट सुरुवात भएको थियो । मर्जर नीति अनुरुप वाणिज्य बैंकहरूले धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्ज वा प्राप्ति गरेका थिए । मर्जरको नीति पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) धेरैको संख्या विलय भइसकेका छन् ।
वि.स. २०७६ चैतदेखि २०८१ माघको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५६ ले घटेको छ भने जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वि.सं. २०७६ मा ‘क’ वर्गका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए । ती मध्ये २०८१ सम्म आइपुग्दा त्यस्ता बैंकको संख्या ७ वटा घटेर २० मा झरेको छ ।
त्यसैगरी ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुको संख्या २३ बाट घटेर १७ वटामा झरेको छ विकास बैंकको संख्या ६ वटाले कम आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा रहेका ‘ग’ वर्गका २२ फाइनान्स कम्पनी मध्ये १७ रहदा ५ वटाले कमी आएको छ । घ वर्गमा रहेका ९० लघुवित्त कम्पनी स्थापना भएका थिए । जसमध्ये एकआपसमा मर्ज भएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ५२ मा आइपुगेको छ । यसरी ३८ वटा त्यस्ता संस्था घटेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वि.स २०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १६२ रहँदा २०८१ माघसम्म आइपुग्दा १०६ मा झरेको छ । त्यस समयदेखि उक्त अवधिसम्म हेर्दा ५६ संख्या घटेको पाइन्छ । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कतिपय मर्जरमा गएका छन् भने कतिपय खारेजीमा परेर नामो निसान रहेका छैनन् ।
वि.स २०७० असार १६ गते बैंकिङ मर्जर गर्दै पहिलो पटक दुई वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भएका थिए । पहिलोपटक नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल (एनआईसी) बैंक र बैंक अफ एसियाबीच मर्जर हुदै एनआईसी एसिया बैंक बनेको थियो ।
‘बलियो पुँजीगत आधार बनाउदै, व्यावसायिकताको अभिवृद्धि, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी हुँदै बलियो संस्थाबाट कम लागतमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न मर्जर आवश्यक रहेको तत्कालिन गभर्नर खतिवडाले बताएका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकमा मर्जरको नीति लिएपछि ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरुबाट २० वटामा झरेका छन् । हकप्रद पछि मर्ज, प्राप्ती गर्दै बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाउन सफल भएको देखिन्छ ।
एनआइसी एसिया र कमर्ज एण्ड ट्रस्टबाट शुरु भएको क बर्गका बाणिज्य बैंकहरुको मर्जर तथा प्राप्तिको श्रृंखला प्रभु र सेञ्चुरी बैंकसम्म चलेको थियो ।
कुन सँग कुन गाभिए ?
पहिलो मर्जर २०७० साल असार १६ गते वाणिज्य बैंकमा मर्जरको शुरुवात भयो । तत्कालीन समयमा नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंक र बैंक अफ एसियाबीच मर्जर भइ एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो । जसका कारण ३२ वटा संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या ३१ वटामा सीमित भयो ।
दोस्रो मर्जर २०७० सालमा कमर्ज एण्ड ट्रस्ट बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकबीच भयो । त्यसपछि २०७२ सालमा प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकबीच मर्जर भयो । यो मर्जरसँगै वाणिज्य बैंकको संख्या २९ वटामा सीमित भयो ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या मर्जर तथा प्राप्तिका माध्यमबाट घटाउने नीति लियो । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र लुम्बिनी बैंक एक आपसमा मर्ज भए । २०७२ पुस ९ गते मर्जरको सम्झौता गरेका दुई बैंकले २०७३ असार २४ गते मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए । मर्जरपछि बैंकको नाम बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी राखिएको थियो । तर पछि उक्त बैंकको नामबाट लुम्बिनी हटाइएको थियो । यी दुई बैंकको मर्जरपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २८ मा सीमित भयो । जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज भयो । उक्त दुई बैंक मर्ज भएर वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झर्यो ।
वाणिज्य बैंकमा २०७० सालदेखि शुरु भएको मर्जरको नीतिले २०७६ सालसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट झरेर २७ मा सीमित भइसकेको थियो । जसले २७ वटामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्यालाई २२ वटामा सीमित गर्ने भएको छ ।
साथै, हाल मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्ज भैसकेका छन् । त्यसैगरी हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरिसकेको छ ।
प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्तिका लागि सम्झौतापछि वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटामा सीमित भए ।
सबैभन्दा धेरै संस्था विलय गर्नेमा ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा आउँछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले २१ वटा संस्था मर्ज गरेको छ । ग्लोबल आइएमइ बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू, जनता बैंक, हाथवे फाइनान्स (साविक अरुण फाइनान्स), आइएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, आइएमइ फाइनान्स, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसल डेभलपमेन्ट बैंक, गुल्मी विकास बैंक, कमर्श एन्ड ट्रस्ट बैंक मर्जर तथा प्राप्ति गरेको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, लुम्बिनी बैंक, शुभलक्ष्मी फाइनान्स, एकता विकास बैंक, पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक, ब्राइट डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल आवास फाइनान्स, नेपाल कन्जुमर डभेलपमेन्ट बैंक लगायतका संस्था अप्रत्यक्ष रूपमा ग्लोबलमा मर्ज भएका हुन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज गर्नुअघिका विभिन्न संस्थाहरूले अन्य संस्थासँग मर्जर समेत गरेका थिए । यही कारण ग्लोबल आइएमई बैंक २१ संस्था विलय भएर बनेको बैंक हो ।
यसमा ५ वटा वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक, ६ वटा फाइनान्स कम्पनी मर्जर तथा प्राप्ति भएका हुन्।
प्रभु बैंकले पनि १५ वटाभन्दा बढी संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन गरेको छ। प्रभुले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्राण्ड बैंक, किष्ट बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक, जेनिथ फाइनान्स, प्रभु विकास बैंक, वैभव फाइनान्स, प्रभु फाइनान्स, समृद्धि विकास बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर तथा प्राप्ति गरेको हो। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले नै इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक, अरनिको डभेपलमेन्ट बैंक, सगरमाथा फाइनान्स, सेती फाइनान्स, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति तथा एक्वायर गरेको हो ।
सिभिल बैंकले पाँच संस्था मर्जर तथा एक्विजिशन गरेको थियो जसमा एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक, सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था, इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स, युनिक फाइनान्स, हामा मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लगायत छन्।
एनसिसी बैंकले कुमारी बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरिरहेको छ। एनसिसीसँग मर्जर गरेको कुमारी बैंकले मात्रै पाँच वटा संस्था मर्ज तथा एक्वायर गरेको थियो। कुमारीले काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, महाकाली विकास बैंक, काक्रेविहार विकास बैंक, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स र देव विकास बैंक मर्ज तथा एक्वायर गरेको हो। कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले पुस १७ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए । दुवै बैंक एकआपसमा गाभिएपछि कुमारी बैंककै नामबाट एकीकृत कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र मेगा बैंकलाई मर्जर तथा एक्वायर गरेको हो। इन्भेष्टमेन्टमा मर्ज भएको मेगा बैंकले भने यसअघि नै पश्चिमाञ्चल विकास बैंक, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई मर्ज गरेको थियो।
नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक, युनाइटेड फाइनान्सलाई मर्ज तथा एक्वायर गरेको हो। नेपाल बंगलादेश बैंकले त्यसअघि नै एनबी फाइनान्स, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्सलाई मर्ज तथा एक्वायर गरेको थियो।
प्राइम कमर्सियल बैंकले विराट लक्ष्मी विकास बैंक, कन्ट्रि डेभलपमेन्ट बैंक, कन्काइ विकास बैंक र कैलाश विकास बैंकलाई मर्ज तथा एक्वायर गरेको हो। एनएमबी बैंकले पाथीभरा विकास बैंक, भृकुटी विकास बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, प्रुडेन्सियल फाइनान्स, ओम फाइनान्सलाई मर्जर तथा एक्विजिसन गरेको छ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले पनि नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्सिङ, पिपल्स फाइनान्स, प्रिमियर फाइनान्सलाई मर्जर गरेको छ । लक्ष्मी बैंकले हिसेफ फाइनान्स र प्रोफेसनल दियालो विकास बैंक मर्ज तथा एक्वायर गरेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकले स्ट्याण्डर्ड फाइनान्स मर्ज गरेको छ ।
त्यस्तै, मूल्य खोज प्रक्रियामा मूल्य थप्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ, जुलाई २०२४ को मध्यसम्ममा ११६ योग्य संस्था राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेशनको नीति शुरु गरेपछि २४३ वटा संस्था मर्जरमा जाँदा ६६ वटामा सीमित भएका थिए भने उक्त समयसम्म १७७ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात २०७९ पुस मसान्तसम्म कूल २५५ वटा यो प्रक्रिया सामेल भएका थिए । यी मध्ये १८३ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ७२ संस्था कायम भएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २० कायम भएको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरुगराए पश्चात् २०८० फागुन मसान्त सम्म कुल ३४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर १०९ वटा संस्था कायम भएका छन् । तीमध्ये १९४ संस्थाको इजाजत खारेज भई १०९ संस्था कायम भएका हुन् ।
वि.स २०८० फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५,०४१, विकास बैंकका १,१३५, वित्त कम्पनीका २८८ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१३० गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या ११,५९४ पुगेको छ । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब २,५१५ जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डिलिष्टिङ हुनेमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्य सहकारी मनि एक्सचेन्ज लगायतका संस्थाहरु रहेका छन् । कतिपय कम्पनीहरुले दर्ता गर्ने तथा आर्थिक कारोबार नगरेको देखाउछ ।