ई–आर्थिक, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–४ र ५ जोड्नेगरी फिर्केखोलामा पुलको निर्माण गर्न जिम्मेवारी लिएको शान्ति–आरोग्य जेभीको ठेक्का संझौता तोडिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको र काम गर्ने अग्रसरतासमेत नदेखाएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको जनाएको छ ।
पुल निर्माणको ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले पटकपटक म्याद थपे पनि काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवराज बाँस्तोलाका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रतिबद्धता र तदारूकता नदेखाइएकाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयले सो पुलको निर्माण कम्पनी शान्ति–आरोग्य जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ५९ ९८० र ठेक्का सम्झौताको प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादन, पेश्की जमानत र धरौटीबापतको रकम जफत गरिने छ । साथै कार्यालय पोखरा, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा आठदेखि १५ दिनभित्र हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच गरी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ”, कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले भन्नुभयो ।
पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गअन्तर्गत पोखराको जिरो किमीबाट विन्ध्यवासिनीसम्मको छ लेनको सडकको बीचमा फिर्केखोलामाथि साँघुरो पुलका कारण दुर्घटना बढेपछि नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । अहिले भइरहेको साँघुरो पुलको दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०–५० मिटर लम्बाइका दुईवटा निर्माणका लागि रु १७ करोड १० लाखमा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सो पुल सम्झौताको ३० महिना अर्थात् विसं २०७७ चैत ३० भित्रमा निर्माण सकिनुपर्ने सम्झौता रहे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै आएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न तीनपटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । सडकअनुसार फिर्केखोला पुल साँघुरो हुँदा धेरै दुर्घटना भइरहेका छन् । स्थानीयवासीले पनि पुलः निर्माण तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमा दबाब दिँदै आएका थिए ।