ई–आर्थिक, काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबाट सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा दर्ता भएको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा फिर्ता भएको छ । दर्ता प्रव्रिmया रोक्न माग गर्दै रेसिडेन्सीका तर्फबाट दायर रिट मङ्गलबार फिर्ता भएको हो । कम्पनीका अधिकारप्राप्त निवेदक सञ्जय ठाकुरले मङ्गलबार सर्वोच्चमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदन अनुसार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अनुमति दिएको छ । योसँगै यो प्रकरणमा मूख्य भुमिकामा रहेको चौधरी समूह (अरुण चौधरी)लाई उन्मुक्ति दिने तयारी थालिएको अनुमान लगाइएको छ ।
यसअघि अदालतको आदेशपछि हाजिरी जमानतामा छुटेका चौधरी समूहका अरुण चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने तयारी हो भने नेपाली समाजमा दुर्भाग्य कदम हुने कानुनविद्हरुको ठहर रहेको छ । ‘गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ, गल्ति पचाउन सके फाइदा लिने नत्र, तालमेलबाट सजायबाट उन्मुक्ति लिने हो भने दुभाग्य हो ।’ एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने– ‘यसको सचेत नेपालीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले फिर्ता अनुमतिको आदेश गरेको हो । साबिकको च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लिई उक्त जग्गा रेसिडेन्सीको नाममा कायम भएको थियो । गैरकानुनी रूपमा जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारले फिर्ता र स्रेस्ता कायमको निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसअघि अदालतले रेसिडेन्सीबाट जग्गा फिर्ता गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय झिकाउने आदेश गत फागुनमै गरेको थियो । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पेसी कायमै रहेको अवस्थामा मुद्दा नै फिर्ता भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्राचार अनुसार मालपोतले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सूचना जारी गरेको थियो । २१ दिनको म्याद बुझेर कम्पनीले गत फागुन १३ गते अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
चाँदबागको नाममा दर्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ५८ को ०४६०७.२० वर्ग मिटर र कित्ता नम्बर १६ को ००४८७.०० वर्ग मिटर जग्गा फिर्ताको प्रव्रिmया मालपोतले अघि बढाएको थियो ।
जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहका अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर पव्रmाउ परेका थिए । अदालतको आदेशपछि हाजिरी जमानतामा तिनै जना छुटेका थिए । रिहा व्यक्ति छुटेसँगै जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो ।
