उच्च जोखिम भएका ४० घरको भागाभाग (फोटो फिचरसहित)
ई–आर्थिक, काठमाडौं । लिखुखोला–२ जलविद्यतु आयोजनाको पानी वस्तीमा पसेपछि स्थानीय ४० घर उच्च जोखिममा परेका छन् । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको उक्त जलविद्युत आयोजनाको टनेलमा छाडिएको पानी रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउपालिकाको वडा नं. १ पेकरनास, कोरेम र बच्छीमा चुहावट भई वस्तीमा पसेको हो ।
७.५ मिटर लामो उक्त टनेलमा छाडिएको पानी चुहिएर गाउँ बस्तीमा पसेपछि अहिले ती गाउँहरु जलथल हुन थालेको छ । लगातार पानी चुहिरहेको बस्ति वरपर लठ्ठी गाड्दा एक फिटसम्म तल भासिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाले समयमै समस्या समाधान नगरे निकट भविष्यमै ठूलो दुर्घटना हुन गई ठूलो जनधनको क्षति हुने अनुमानले स्थानीय त्रसित छन् । यसरी सो लगातार चुहिरहेको पानीले सो स्थान जलथल हुन थालेपछि त्रासित हुँदै संभावित दुर्घटनाबाट बच्न स्थानीयहरु घर छाडेर सुरक्षित बासस्थान खोजी गर्न थालेका छन् । रातीको समयमा हुनसक्ने जोखिमबाट बच्न अन्यत्र बास जान थालिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
जलविद्युतले आयोजना निर्माणको क्रममा प्रयाप्त भौगोलिक र भु गर्व शास्त्रीहरुको विस्तृत अध्ययन विना मनपरी ढंगले कार्य गर्दा यस्तो समस्या आएको अगुवा स्थानीय राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ठूलो आयोजनाले यस किसिमको लापरबाही पूर्ण कार्य गर्दा यस क्षेत्रमा बस्ति भासिने, पहिरोको जोखिम हुनुको साथै कुनै दिन टनेलको पानी बाहिर निस्कई ठूलै मानवीय र जनधनको क्षति हुने देखिएको उनको भनाई छ ।
यस्तो समस्या आएपछि भौगोलिक र भु–गर्वीय दृष्किोणबाट विस्तृत अध्ययन विना मनपरी ढंगले निर्माण गरिएको आयोजनाको टनेल गुणस्तरहिन बनेको अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
यसरी पानी लिक हुनुमा आयोजना गुणस्तरहिन बनेको संज्ञा प्राविधिकहरुले दिएका छन् । निर्माण गुणस्तरहिन बन्नुका साथै भौगोलिक र भुगर्वीय दृष्टिकोणबाट विना अध्ययन मनपरी ढंगले निर्माण गर्दा यस्तो समस्या आउनसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
जलविद्युत आयोजनाको कारण जोखिमयुक्त बनेको बस्तिलाई पुरै खाली गराउनु पर्ने स्थानीय मिठुमाया घिमिरेले माग गरिन् । ‘बस्तिबाट करिब १५० मिटर नजिकै रहेको उक्त जलविद्युत आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआउँदै जोखिमको सामना गर्नुपर्ने भइसक्यो ।’ घिमिरेले भनिन्– ‘जलविद्युत आयोजनाले हाम्रो मागलाई बेलैमा संबोधन गरोस् ।’
टनेलमा आधा पानी छाड्दै समस्या देखिएपछि पीडित स्थानीयहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनालाई आवश्यक कारवाही गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरुले आयोजनालाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको बोधार्थ उमाकुण्ड गाउँकार्यपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप, उमाकुण्ड गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी बाम्ती भण्डार रामेछाप, लिखु हाइड्रोपावर साइट कार्यालय किन्जा सोलुखुम्बुलाई पठाएका छन् ।
यसैबीच यो समस्या समाधानका लागि आयोजनाले स्थानीय सरकारसँग एक हप्ताको समय माग गरेको स्थानीय श्याम कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । एक हप्ता भित्रै सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न गराउन सम्पूर्ण निकायसँग उनले अनुरोध गरे । पीडितहरुको माग सम्बोधन नभए आफूहरु आयोजना बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनको भनाई छ ।
उक्त जलविद्यत रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका र सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुखोला गाउँपालिकाको सिमाना भई बग्ने लिखुखोलामा जलविद्यतु आयोजना निर्माण सम्पन्नसँगै अहिले ‘टेष्टिङ पिरियड’मा रहेको छ । उक्त आयोजनाले हाल टनेलमा आधा मात्रै पानी छाडेको छ । ५५ मेगावाटको यो आयोजना एमभी दुगड ग्रुपले निर्माण गरेको हो ।
टनेलमा छाडिएको पानी चुहिएर बस्तिलाई बढाउँदै गरेको जोखिम घटाउने आयोजनाको योजना र स्थानीयको माग बारेमा महाप्रबन्धक दिपक नेपाललाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् ।
स्थानीयको मागप्रति आयोजना उदासिन
यसैबीच स्थानियको मागप्रति आयोजना उदासिनता हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । स्थानीयको जायज माग बारेमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउन माग गर्दा समेत आयोजनाले वेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
के–के थिए स्थानीयका मागहरू :
१) परियोजनाको लागि सडक निर्माण गर्दा (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अनुसार मात्र गरियोस, त्यस विपरितका निर्माण कार्यहरु तत्काल रोकियोस् ।
२) विस्तृत परियोजना विपरित विस्तार गरिएको सडकबाट चल्ने ठूला सवारी साधनले बस्ती थर्किएर ठूलो क्षति पुगिरहेकोले बर्षादको समयमा घरहरु बग्ने संभावना अत्याधिक छ । तसर्थ ती बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियोस् ।
३) परियोजना निर्माणका क्रममा खनिएका सडकका कारण सडकभन्दा तल र माथि समेत माटो जम्मा भइ स्थानीयको बाली नष्ट भएकोले त्यसको उचित क्षतीपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
४) प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार सहित ५० शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरियोस् ।
५) विद्युत विकासको नियम तथा निति अनुसार स्थानिय ठेकेदार, स्थानीय जनशक्ति तथा स्थानीय नर्माण सामग्री अनिवार्य प्रयोग गरियोस् । जस अनुसार परियोजनाले चलन–चल्तीको मुल्य बमोजिम स्थानीय उत्पादनकर्तास“ग अनिवार्य रुपमा खरिद गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
६) .स्थानीय ‘क’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायीलाई परियोजनामा काम गर्न बिमुख गरिएको छ । स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यको जिमेवारी दिईयोस् ।
७) परियोजना संचालकले आफ्ना नजिकका मानिसहरु मार्र्फत देखावटी कम्पनी खडा गरी स्थानीय जनशक्तिलाई बेवास्ता गरिरहेको हु“दा त्यसलाई तत्काल बन्दगरी प्रभाबित क्षेत्रका बासिन्दालाई जुनसुकै कार्यका लागि अनिवार्य प्राथमिकतामा राखियोस् ।
८) परियोजनाकर्ताले आफैं ठेक्का, ढुवानी लगायतका कार्य गर्न नपाउने नियम भएपनि उसले निकट ब्यक्तिहरु मार्फत कपोकल्पित सहायक कम्पनीहरु खडा गरी कार्य गरिरहेको पाइएकाले तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
९) स्थानीय सोझा–सिधा व्यक्तिहरुबाट जालझेलमा खरिद गरिएको जग्गाको मुआब्जा पुनः मुल्यांकन गरि पहु“च हुनेहरुले पाए सरहकै रकम सबैलाई तुरुन्त उपलब्ध गराइयोस् । राङदामा लोकजङ्ग बस्नेतको खेतीयोग्य जमिन र हिराण्य जंग बस्नेतको पलम्चेस्थित जमिनमा डोजर चलाइए पनि अहिलेसम्म क्षतीपूर्ति उपलब्ध नगराइएकोले तत्कालै क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराइयोस ।
१०) वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भ्क्ष्ब् प्रतिवेदन’दयगत स्थानीयबासीलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएपनि सार्वजनिक सुनुवाईका नाममा केही ‘ठालु’ हरुले सिमित आसेपासेहरुबीच मात्र भोज भतेर गरी घरघरमा गइ हस्ताक्षर गराएको हुँदा परियोजना प्रमुख, जिल्ला प्रसाशन प्रमुख सहितको रोहबरमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरियोस ।
११) परियोजनास्थलमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र पवित्र धार्मिकस्थल उमातिर्थ कुण्ड, पाँचपोखरी क्षेत्र पर्दछन् । परियोजनाबाट उत्पन्न हुने ध्यनी तथा वायु प्रदुषणले मानिस, घरेलु तथा बन्यजन्तु, जलचर, थलचर समेत प्रभावित हुने भएकोले त्यसको उचित व्यवस्था गरियोस् । संरक्षण क्षेत्र र धार्मिकस्थलको पुरापुर संरक्षण गरियोस् ।
१२) लिखुखोलामा माछा मारी जिविकोपार्जन गर्नेहरुको व्यवसायमा असर परेको हुँदा उनीहरुको वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।
१३) लिखुखोलाको बहाब विभिन्न ठाँउमा परिवर्तन गराईएको छ । जसमध्ये राङदामा ब्यक्तिको जग्गामा खोलाको कृत्रिम बहाव बनाइएको छ । र, प्राकृतिक बहावमाथि सडक निमार्णको तयारी गरिएको छ । खोलामाथि बनाइएको सडक भत्काई प्राकृतिक रुपमै बहाव क्षेत्र कायम गरियोस् ।
१४) श्रम इजाजत नभएका विदेशी कामदार, कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन बन्देज लगाइयोस् । प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक दुवै जनशक्ति स्थानियस्तरमै भएकाले उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिईयोस् । स्थानियस्तरबाट अपुग भए मात्र बाहिरबाट झिकाइयोस् ।
१५) परियोजनाले लिखुपिके गाँउपालिकाकालाई स्काभेटर उपलब्ध गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्काभेटरका लागि आवश्यक चालक, इन्धन तथा मर्मत पनि परियोजनाले नै गराइरहेकोे छ । तर, परियोजनाले उपलब्ध गराएको स्काभेटरलाई गाँउपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र केही वडाध्यक्षहरुले नीजि कम्पनी खडा गरी ब्यक्तिगत प्रयोजन लगायतका काममा उपयोग गरेको पाइएकोले उक्त कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । परियोजनाले दिएको स्काभेटरलाई जनप्रतिनिधिले ब्यक्तिगत फाइदा लगायतका अन्य काममा लगाएको पाइएकाले तत्काल त्यसको हिसाव–किताव सार्वजनिक गरियोस् ।
१६) परियोजनाबाट उत्पादित विजुली परियोजना प्रभावितका लागि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइयोस् ।
१७) संचालित उक्त हाइड्रोपावरले नियम भन्दा अति न्यून पारिश्रमिक दिएको भन्ने आम कर्मचारीहरुको गुनासो आएको हुनाले नियमन अनुसार तलब वृद्धि चाडो भन्दा चाडो गरियोस् ।
१८) परियोजनाका नाममा खरिद गरिएको जग्गा अन्य ब्यक्तिका नाममा राखिएको छ । ’झको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तोे सम्पत्ति परियोजनाकै नाममा ल्याईयोस् ।
१९) परियोजनाका केही जिमेवार व्यक्तिहरुले सर्वसाधारणको हित विपरित सामाजिक सद्भाव खलबलाउनेगरी परियोजनासंग गैरकानूनी साँठगाँठ गरेको हुँदा निज व्यक्तिहरुलाई परियोजनाबाट तत्काल हटाईयोस् ।
२०) बाहिरबाट लगिएका कामदारले होहल्ला गरी स्थानीयलाई दुख दिई सामाजिक दुव्र्यवहारका घटनासमेत घटाएकोले दोषीलाई कारवाही गरी सभ्य ढंगबाट प्रस्तुत हुने (काउन्सिलिङ्) को समेत ब्यवस्था गरियोस् ।