वीरगञ्ज/काठमाडौं । विभिन्न व्यवसायीले आयात गरेर वीरगञ्ज भन्सार ल्याइपुर्याएका सवारीसाधन जाँचपास गराएर नलग्दा भन्सार परिसरमा पार्किङमै समस्या आउन थालेको छ । भन्सार स्रोतका अनुसार अहिले त्यहाँ १ हजार ९ सय ९७ गाडी छन् । त्यसमा १ हजार ४ सय ३७ ट्रक, बस, टिपरजस्ता ठूला गाडी छन् । बाँकी ५ सय ६० जीप, कार, भ्यान छन् ।
त्यहाँ सवारीसाधन राखेबापत व्यवसायीले पार्किङ शुल्क तिरे पनि ठाउँको अभाव हुँदै गएपछि भन्सार कार्यालय असहज स्थितिमा देखिन्छ । ‘दुई महीनाभन्दा बढी भन्सार परिसरमा गाडी राखेमा जफतको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानूनी प्रावधान भए पनि यहाँ त्यस्तो हुँदैन,’ भन्सारका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
अहिले वीरगञ्ज भन्सारमा रोकिएका सवारीसाधनमा टाटा, अशोक लेल्यान्ड, टोयोटा र हुन्डाई ब्रान्डका धेरै रहेको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपालका लागि टोयोटाका अधिकृत वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिका सिनियर सेल्स म्यानेजर महेन्द्र श्रेष्ठ गाडी विक्री नै नभएपछि भन्सारमा थुप्रिएको बताउँछन् । ‘गाडी विक्री नै हुँदैन । ग्राहकले नकिन्ने गाडी उच्च भन्सार तिरेर ल्याएर के गर्नू,’ उनले भने । सर्वसाधारणसँग पैसा नभएकाले गाडी विक्री घटेको उनको अनुमान छ ।
व्यवसायीले आर्थिक स्थिति सहज हुँदै गएर विक्री बढ्न थालेपछि मात्रै ती गाडी छुटाउने बताइरहेका छन् । सरकारले गाडीमा उच्च भन्सार महसुल लिन्छ । त्यसैले विक्री नभएर गोदाममा थन्क्याउनुपर्ने गाडीलाई चर्को भन्सार तिरेर ल्याउने ‘मुड’मा व्यवसायी देखिँदैनन् । उनीहरूले उच्च भन्सार तिरेर ल्याउनुभन्दा केही पार्किङ शुल्क तिरेर त्यहीँ राख्ने विकल्प उत्तम ठानेको देखिन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएपछि गाडी विक्री बढ्ने आफूँहरूको आकलन रहेको हुन्डाईका अधिकृत विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकहरूले गाडी खरीदका लागि ऋण दिइरहेका छैनन् । ‘बैंकबाट लगानी नभएसम्म अवस्था सहज हुन गाह्रो छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्यो,’ उनले भने ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्र थापा अहिले गाडी विक्रीको अवस्था निकै सुस्त भएकाले चर्को भन्सार तिरेर ल्याउन सक्ने स्थितिमा व्यवसायी नरहेको बताउँछन् । वीरगञ्ज भन्सारमा पार्किङको समस्या भए सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले चोभारमा ठूलो ड्राइपोर्ट बनाएको छ, वीरगञ्ज भन्सारको पार्किङ जामलाई कम गर्न सरकारले चोभार ड्राइपोर्टमा गाडी राख्ने अनुमति दियो भने हामी त्यहीँ ल्याएर राख्छौं,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘विस्तारै अवस्था सहज हुँदै गएपछि भन्सार तिरेर गाडी छुटाउँछौं ।’ तर, सरकारले चोभार ड्राइपोर्टमा राख्ने अनुमति नदिएको उनले बताए ।
नाडा अध्यक्ष थापाले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोबाइल्स व्यवसाय अहिलेको कठिन स्थितिमा पुगेको बताए । उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भारलाई ७५ बाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । पहिले ५–१० प्रतिशत रहेको एलसीको नगद मार्जिन ५० प्रतिशत बनाएको छ । हायर पर्चेज कर्जामा ७८ बाट झारेर ५० प्रतिशतको क्याप लगाउँदा असहजता आएको उनले बताए ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत सूचकमा सुधार आएकाले राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने थापाको माग छ । अध्यक्ष थापा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति परिमार्जन गरे अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउने र सरकारको लक्षित राजस्व प्राप्तिमा योगदान हुने दाबी गरेको समाचार आर्थिक अभियानले लेखेको छ ।