ई–आर्थिक, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायी आन्दोलन गर्दै आएको चर्को ब्याजदर विषय अदालतमा पनि प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा अदालतले चर्को ब्याजदरविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
हाल मुलुकभर विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्न र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च तहका कर्मचारीको सेवासुविधामा एकरुपता ल्याई सरकारी वाणिज्य बैंक सरह कायम गर्नका लागि एकीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक नीति नियम र निर्देशनको मागदाबी गर्दै दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा।कुमार चुडालको इजलाशले राष्ट्र बैंकलगायत विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदक अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपानेले सो रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, हुमबहादुर खत्री, बाबुराम भट्टराई तथा सञ्जय न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बैंकको चर्को ब्याजदरलाई एक अंकमा झार्न बजार र नेपाली अर्थतन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु÷गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ ।
सो रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विविध विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको रिट निवेदकले जानकारी दिएका छन् ।