ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि रहेको ४.४ प्रतिशतलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वाणिज्य बैंकले बढीमा ४ र विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीले बढीमा ४.६ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्नेछ । हाल वाणिज्य बैंकले बढीमा ४.४ र विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीले बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न पाउने व्यवस्था छ । पछिल्ला वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड घटाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा पर्नेछ ।
‘यी व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ ।’ स्प्रेड घटाइएकाले त्यो कायम गर्नकै लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर धेरै बढाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याजदर थप नबढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
त्यस्तै अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रमुख समस्या पारेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन छ । यद्यपि प्राप्त सुझावका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गर्दर्शन सम्बोधन गरिने उल्लेख राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक ३० मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्या वा द्विविधा भए सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । सुझावका लागि दिइएको १० दिनको म्याद गत शनिबार नै सकिएको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केही सुझाव प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
