असारसम्ममा बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतमा झार्न मुस्किल
काठमाडौँ : बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावका कारण धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वित्तीय प्रणालीका सूचकले तरलता अवस्था तत्काल सुधार हुने सम्भवना पनि नदेखाएको बैंकहरूले जनाएका छन् ।
वित्तीय प्रणालीका सूचक हेर्दा तरलता अवस्थामा तत्काल सुधारको सम्भावना नरहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ । ‘असारमा सरकारी खर्च बढे पनि पुरानै बाँकी रहेकाले नयाँ ऋणीले कर्जा पाउने सम्भावना देखिन्न । नयाँ ऋणीले अर्को आर्थिक वर्ष नै कुर्नुपर्ला,’ उनले भने, ‘बजारमा कर्जाको माग र स्रोत व्यवस्थापनको स्थिति हेर्दा नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि तरलताको अवस्था दबाबमै रहने सम्भावना देखिन्छ ।’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा सरकारी खर्च हुने र त्यसले तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अनुमान छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले स्वीकृत गरेको २ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह हुन बाँकी नै छ । सरकारी खर्चबाट आउने रकमले हाल स्वीकृत भएर बसेको कर्जा प्रवाह गर्न पनि नयाँ कर्जाका लागि रकम अपुग हुने देखिएकाले असारपछि पनि तरलतामा सुधारको सम्भावना न्यून रहेको दाहालको दाबी छ ।
तरलताको अवस्थामा अहिले पनि दबाब रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले स्विकारे । ‘तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले भरपुर प्रयास गरेको छ, सोही क्रममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा रकम लिएका छन्,’ उनले थपे, ‘तर अवस्थामा अझै सुधार भएको छैन ।’ जानकारहरूका अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) निर्देशित सीमाभन्दा धेरै औसत ९१ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यस्तै तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा, निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यो भनेको बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेपमध्ये बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउँछन् भन्ने हो ।
तर बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात ९१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । गत शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसमध्ये बैंकहरूको सीडी अनुपात बढीमा ९८ र कममा ८४ प्रतिशतसम्म छ । असार मसान्तसम्म यो अनुपात ९० प्रतिशतभित्र झार्न कि त कर्जा असुली गर्नुपर्छ, कि निक्षेप बढाउनुपर्छ । नत्र राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत तरलता–निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो । यसको अर्थ कुल निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम हरेक दिन बैंकमा नगदै हुनुपर्छ भन्ने हो । नगद झिक्न आउने ग्राहकलाई पैसा दिन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्देशन जारी गरिएको हो । तर गत शुक्रबारसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकहरूको यस्तो अनुपात अधिकतम २८ र न्यूनतम १३ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यो अनुपात कम हुनु भनेको बैंकहरूसँग निक्षेप झिक्न आउने मानिसलाई दिने पैसा पनि कम हुनु हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहे पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गरेका छन् । पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (२०७८ वैशाख) देखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यति बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्य (गत असार) मा वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउने अनुमानका आधारमा त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसपछि प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको थियो । गत असारपछि प्रणालीमा केही तरलता थपियो । तर कोभिडपछि अर्थतन्त्रको सुधार यति तीव्र गतिमा भयो, जसकारण कर्जाको माग उच्च बन्यो । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलताले त्यतिबेला बजारको कर्जा माग धान्न सकेन । यसरी कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन नमिलेपछि बजारमा तरलता अभाव भएको हो । त्यसयताका सबै महिनामा तरलता अभाव छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सुविधा लिइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका थिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत पुस यता कर्जा प्रवाह दरमा कमी आए पनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न पनि बैंकहरूसँग पैसा नभएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । गत फागुनसम्म करिब १२.८ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । बाँकी महिनामा थप करिब ७ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब साढे ३ खर्बदेखि ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । तत्कालको अवस्थामा त्यो रकम बैंकहरूसँग नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । यसकारण उक्त कर्जा विस्तारका लागि दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाल बैंकहरूले यसअघि नै स्वीकृत कर्जा, बाध्यकारी व्यवस्था, अत्यावश्यक क्षेत्रलगायतमा सानो परिणाममा कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
पैसा नभएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटीमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र एलडी अनुपात कायम गर्दै आएका छन् । यो अवस्था लामो समय रहनुले उच्च जोखिमको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत शुक्रबार मात्रै स्थायी तरलता सुविधा (एलएलएफ) मार्फत ३६ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ६३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि लगानीमा छ ।
पछिल्ला हरेक दिनमा यस्तो सापटी लिने क्रम र परिणाम बढ्दो रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन सापटी नै एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर यस्तो सापटी लिन पाइन्छ । एसएलएफको परिपक्वको अवधि बढीमा ७ दिनको हुन्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् ।
बैंकहरूले यत्रो सापटी रकम कर्जा दिनभन्दा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न, नगद व्यवस्थापन गर्न, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नलगायतमा उपयोग गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन मसान्तसम्म करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यसको ९० प्रतिशतसम्म उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिन सक्छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप आउने क्रममा भने सुधार भएको देखिँदैन । यसअनुसार गत साउनदेखि वैशाख पहिलो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूमा कुल १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । सोही अवधिमा ती बैंकहरूले ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसकारण कर्जा र निक्षेपबीचको सन्तुलन मिल्न नसक्दा स्थिति बिग्रिएको जानकारहरू बताउँछन् । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा आएको सुधारले कर्जाको माग उच्च भएको छ । तर सो अनुपातमा निक्षेप (स्रोत) व्यवस्थापन हुन नसकेको समाचार यज्ञ बञ्जाडेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।