ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेसँगै विस्तारै सबै क्षेत्र अस्तव्यवस्त हुन थालेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोनाको संख्या ह्वात्तै बढेसँगै नेपाल सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाउन थालेको छ । कोरोना रोकथाम कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न ‘लकडाउन’ गर्ने नगर्ने लगायत सबै किसिमका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने अधिकार सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई सुम्पिदिएको छ ।
सरकारले सम्बन्धित जिल्लाको संक्रमण जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्थान विशेष आधारमा ‘लकडाउन’ र ‘निषेधाज्ञा’ लगायत प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने जिम्मा सीडीओको नेतृत्वमा रहेका जिल्लास्थित संयन्त्रलाई दिइएको हो ।
‘कोभिड संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रण गर्न एकीकृत कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना ०७८ र स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि ०७८ को कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्ने’ गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९डीसीसीएमसी० र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत आवश्यक कदम चाल्न सक्ने उल्लेख छ । दुवै संयन्त्रको प्रमुख प्रजिअ रहने व्यवस्था छ । डीसीसीएमसीमा चारवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य प्रमुख, उद्योग, वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थित रहन्छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिले मानिसको आवागमन नियन्त्रणदेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, निषेधाज्ञा वा लकडाउनसम्म गर्ने अधिकार सीडीओलाई रहेको छ ।
गृहका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जिल्लाको वस्तुस्थिति हेरेर संक्रमणविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित जिल्लास्थित संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
‘कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दोक्रममा देखिएकाले सबै चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशस्थित स्थल नाकामा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।’ सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा भने सेनालाई दिइएको छ । अवस्था हेरेर सीमा क्षेत्रमा सेनाले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नेछ ।