ई–आर्थिक, काठमाडौं । केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालका किसानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन १३ व्यवसायिक केरा उत्पादक सङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग पनि गरे । हाल भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने र काँचो केराको मूल्य तथा चिस्यान केन्द्रमा पकाएको केराको मूल्यमा फरक भन्सार दर कायम हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
केरा महासङ्घ नेपाल, तदर्थ समिति अध्यक्ष विष्णुहरि पन्थले केरा आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत तथा अग्रिम आयाकर १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र केरालाई डम्पिङ गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले नेपाली फर्मबाट बिलबिजक जारी गरी भन्सार र व्यापारीबीच हुने आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली किसानले प्रतिवर्ष १० लाख मेट्रिकटन केरा उत्पादन गर्ने गरेकामा छ लाख मेट्रिकटन अपुग छ । माग पूरा गर्न महासङ्घले सुकुम्बासी किसानलाई १५ लाख हेक्टर बगरको जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । राज्यले कृषिलाई विशिष्टिकरण तथा व्यवसायिकरणका आधारमा उत्पादन वृद्धि, कृषि उद्योग स्थापना, आयात न्यूनीकरण र प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।