काठमाडौं । थोक लघुवित्तको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत रकमसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गरी लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजीको स्रोत जुटाउनका लागि ऋणपत्र जारी गर्न दिने घोषणा गरिएको थियो । निर्देशनअनुसार सञ्चित नोक्सानीमा नरहेका तथा थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर मात्र ऋणपत्र जारी गर्न पाउनेछन् । ऋणपत्र कारोबारका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा अनिवार्य सूचीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
हाल थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा परिचालन गर्नुपर्ने ऋणका साथै विभिन्न दातृ निकायको ऋण परिचालन गर्दै आएका छन् । लघुवित्तका लागि पुँजीको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्न लघुवित्तकर्मीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई प्रादेशिक कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशनअनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरी एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरूलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्नु पर्नेछ ।
प्रादेशिक कार्यालयमार्फत शाखा कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालयले तोकिदिएका अन्य कार्यहरू जस्तै केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, मातहतका शाखा कार्यालयहरूमा वितरण गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँंगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवं गुनासो सुनवाइजस्ता कार्यलगायतका अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वअनुमति नचाहिने भए पनि कार्यालय सञ्चालनमा आएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग तथा लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको समाचार आजको कारोबारले लेखेको छ ।