ई–आर्थिक, काठमाडौं । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज आइतबार बस्दैछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आज पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएको हो ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते १३ दिन भित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
सोही अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । संसद बैठक दिउँसो ४ बजे बस्ने तयारी रहेका बताइएको छ । बैठकका लागि सबै तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यो बैठकबाट आफैंले विघटन गरेको संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनका लागि दाबाब आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत नलिने तर अविश्वासको प्रस्ताव आएमा सामना गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । तर शनिबार बोलाइएको आफू पक्षीय (नेकपा ओली खेमा) संसदीय दलको बैठकमा अपेक्षा अनुरुप सांसदहरु उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल केही कमजोर देखिएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाई छ । तर ओली आफू सत्तामा टिकिरहने प्रयासमा रहेका छन् ।
संसद विघटनपछि धरापमा रहेको नेकपाको स्पष्ट रुपमा दुई भागमा विभाजित भएको छ । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल खेमा संसदको यो अधिवेशनमार्फत ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने रणनीतिमा छ ।
त्यसका लागि दुवै तर्फबाट सर्वोच्चको फैसलापछि लगातार छलफल हुँदै आएका छन् । तर अबको सत्ता समिकरणमा केन्द्रीय भूमिकामा देखिएको नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म स्पष्ट कुनै धार समातेको छैन ।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सत्तामा जाने पक्षमा देखिएको छ भने नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष अहिले सत्तामा जान नहुने बताउँदै आएको छ । तर देउवाले हालै आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएका छन् ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमाले सत्ता समिकरणमा सहयोगका लागि देउवालाई भेटेर प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै उनीहरुले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल गरिरहेको छन् । ओली खेमाले पनि सम्भावित रणनीतिमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्दै आएको छ ।
दलहरु सरकार निर्माणमा केन्द्रीत हुँदा विधेयकहरु ओझेलमा पर्ने
यसैबीच सबैकोे ध्यान सरकार निर्माणमा केन्द्रीत देखिएपछि थुप्रै विद्येयकहरु ओझेलमा पर्ने भएका छन् ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि गत पुस ५ गतेसम्म १२८ विधेयक दर्ता भएका छन् । दर्तामध्ये दुवै सदनबाट पारित भई ६९ विधेयक ऐन बनिसकेका छन् । दुवै सभामा र समितिमा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेका छन् ।
त्यस्तै विचाराधीन विधेयकमध्ये दर्ता भई वितरण गरिएका विधेयक १७ वटा छन् ।दुवै सभाका समितिहरूमा १०, १० वटा विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाएका विधेयक सङ्ख्या दुई छ । सन्देश भने पेस हुन बाँकी रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक वितरण मात्र भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि वितरण मात्र गरिएको अवस्थामा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्तापछि वितरण मात्र भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि वितरण मात्र भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् ।
सत्ताको अंकगणितीय खेल र रणनीतिले यी सबै विधेयकले अहिले प्राथमिकता पाउन मुस्किल रहेको बताइन्छ ।