ई–आर्थिक, काठमाडौं : उखु विक्री गरेवापतको भुक्तानी नपाएर आन्दोलनरत उखु किसानले २१ दिनभित्र भुक्तानी पाउने भएका छन् । उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति गर्दै २१ दिनपछि भुक्तानी पाउने भएका हुन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसान संघर्ष समिति र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने सहमति जुटेपछि आन्दोलन समेत स्थतिग गरेका छन् ।
तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १ सय २० दिनभित्र सुभाव पेस गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने पनि मन्त्रालय र उखुकिसानबीच सहमति भएको छ । सो समितिमा उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, चिनी उत्पादक संघ, किसान र उखु किसान संघर्ष समितिबाट पनि प्रतिनिधि समेत रहने भएको छ ।
उखु किसानका अनुसार चिनी मिलले अझै ९० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । तर उद्योगीले भने मन्त्रालयमा करिब ६५ करोड मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका छन् ।
रकममा किसान र उद्योगीबीच नै अन्तर परेपछि समितिले थप यकिन समेत गर्ने भएको छ ।
‘प्राविधिक समितिले बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरकफरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्नेछ,’ मन्त्रालय र किसानबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘उखु किसानले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य नपाएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य यकिन गरी सुझाव पेस गर्ने । उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुक्खा कट्टीलगायत बारेमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्ने ।’
उक्त समितिले उखु किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाइसकेपछि चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले तौल काँटाका बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसअघि सर्लाहीमा उखु किसानले १० किलोमिटर वरपरका चिनी मिललाई मात्र उखु बेच्न पाउने नियम बनाइएकोमा नयाँ सहमतिअनुसार जुनसुकै मिलमा बेच्न पाउनेगरी नियम बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने सहमति भएको हो ।
मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमति कार्यन्वयनमा विश्वास हुँदै उखु किसानले आफ्ना आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले जानकारी दिए ।
आन्दोलनकै बीचमा श्रीराम सुगर मिलले २५ करोड ३० लाख २७ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि पुस ५ गतेदेखि दैनिक करिब १ करोडका दरले भुक्तानी गर्न थालेको बताएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी सुगर मिलले किसानसँग माघ १ गतेभित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको छ ।
भुक्तानी नगर्ने उद्योगीको जग्गा र ट्राभल डकुमेन्ट रोक्का गरिएको तथा विभिन्न कम्पनीको सेयरसमेत रोक्का गरिएकाले आन्दोलन स्थगित गर्न उखु किसान सहमत भएका थिए ।
वार्ता स्थगितसँगै पक्राउ पुर्जीलाई निरन्तरता दिने भनेकाले यस पटक रकम पाउनेमा उखु किसान विश्वस्त भएका छन् ।
सबै रकम लिएरै मात्र घर फर्कने भन्दै राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा हुमिएका उखु किसानलाई यसपटक गरिएको सहमति अलिक भरपर्दो मानेका छन् ।
यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिबाट धोका पाएको भन्दै किसानहरू मंसिर २८ गतेदेखि आन्दोलनमा होमिएका थिए ।