काठमाडौं । उपयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमार्फत प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै, यससम्बन्धी परिपत्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब स्थानीय तहहरूले कार्यविधिअनुसार भूमि बैंक स्थापना गरी उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गाको अभिलेख संकलन, व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक उपयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
मन्त्रालयले जग्गाधनी, किसान तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी लिन र यसको लाभ उठाउन आग्रह गरेको छ।
भूमि बैंकको अवधारणामार्फत लामो समयदेखि बाँझो रहेका निजी जग्गालाई कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र भूमि उपयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।