राष्ट्रिय वनको जग्गामा विस्तार भएको दाङको भालुबाङ बजार । तस्बिर : दुर्गालाल केसी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि चुरे क्षेत्र आसपासकै ऐलानी जग्गा रोजेपछि स्थानीय तह र अतिक्रमणमा लागेकालाई थप बल मिलेको छ । रूपन्देहीका झन्डै २ दर्जन ठूला सहर चुरे फेदमा विकास भएका छन् ।
घनश्याम गौतम, दुर्गालाल केसी, माधव अर्याल, रुपन्देही, दाङ, पाल्पा : ऐलानी जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर ऐलानी जग्गामा भएको तीव्र बस्ती विकास हटाउन नसक्दा चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न छोडेर अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्ने नाममा स्थानीय सरकारले पुर्जा वितरणको तयारी थालेका छन् । त्यसले चुरे क्षेत्र थप संकटमा परेको संरक्षणकर्मीको गुनासो छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि चुरे क्षेत्र आसपासकै ऐलानी जग्गा रोजेपछि स्थानीय तह र अतिक्रमणमा लागेकालाई थप बल मिलेको छ । रूपन्देहीका झन्डै २ दर्जन ठूला सहर चुरे फेदमा विकास भएका छन् । त्यसले बर्सेनि चुरे दोहन र अतिक्रमण बढ्दो छ । देवदह नगरपालिकाका खैरेनी, चरंगे, भवानीपुर, शीतलनगर, मदनग्रामलगायत क्षेत्रका घना बस्ती चुरे किनारमै छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ विकास भएका बस्ती सबै ऐलानी जग्गा र चुरेसँगै जोडिएका छन् ।
१ सय ३६ वर्ग किमिमा फैलिएको देवदहको झन्डै ५० प्रतिशत जमिन वन र चुरे क्षेत्रमै छ । त्यही वन छेउछाउ अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । यहाँका पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोले विस्थपित भएकालाई २०३९ सालदेखि नै वन सुदृढीकरण आयोजनाले वन फँडानी गरेर बस्ती बसाउन थालेको थियो । त्यसैले त्यहाँको एउटा बस्तीको नाम नै बाढीपीडित क्षेत्र भनेर राखिएको छ । वन क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा अध्ययन गरिरहेका स्थानीय सिद्धिचरण भट्टराईले राजमार्गको उत्तरी क्षेत्र पूरै अव्यवस्थित बसोबासीले भरिँदै गएको बताए । ‘अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै चुरे संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके चुरे अतिक्रमण गर्नेलाई बल पुग्ने र वन विनाश थप बढ्ने उनले बताए ।
चुरे क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर बस्ती विकास भएको रूपन्देहीको अर्को सहर सैनामैना हो । यहाँको पनि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी बस्ती ऐलानी जग्गा र चुरे किनारमै छ । ६० वर्षअघिदेखि बस्ती सुरु भएको सैनामैनाको ३ र ४ वडामा रहेको मुर्गिया क्षेत्रमा २०४० सालपछि तीव्र रूपले जनघनत्व बढ्दै गएको छ । बर्सेनि ६ देखि ७ सय नयाँ घर थपिने गरेका छन् । मुर्गिया, पर्रोहा, झारबैरा, दूधराक्ष, सोरौली, कलौनी, सालझन्डीलगायतका बजार ऐलानी जग्गामै छन् ।
सैनामैनाको सिंगो नगरको झन्डै ४५ प्रतिशत घरधुरीसँग अहिले पनि जग्गाधनी पुर्जा नभएको पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्मका जनप्रतिनिधि रामबली चौधरीले बताए । उनकै पहलमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले २०४० सालमा मुर्गियालाई केन्द्र बनाएर सरकारी संरचना निर्माण गर्न सहयोग गरेका थिए । मुर्गिया र आसपासमा त्यतिबेलादेखि नै तीव्र विकास सुरु भएको थियो । ‘यस क्षेत्रको झन्डै १ सय बिघा ऐलानी जग्गामा बस्ती विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गा सकिएपछि चुरे क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्न थालेको हो ।’ सुरुमा ऐलानी जग्गामा बस्ती बसाल्दा बिस्तारै त्यसको अतिक्रमण वन र चुरे क्षेत्रमा पुगेको र अहिले स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले त्यही चुरे र वनक्षेत्र देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट कार्बन उत्सर्जनका नाममा अर्बौं रकम ल्याउने गरेको छ । त्यसले सरकारको नक्सामै वनक्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । त्यसले भोलिका दिनमा सरकार नै संकटमा पर्ने उनले बताए । ‘अहिले चुरेमा बस्ती गुल्जार भइसकेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘जोतभोगको नारा लगाउने सरकारले वनक्षेत्र कटौती गरेर पुर्जा वितरण नगरी सुखै छैन ।’ त्यसले सरकारलाई नै भोलि गम्भीर समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । सैनामैनामा पनि राजमार्गको उत्तरी क्षेत्रको अधिकांश भाग चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । रूपन्देहीका अधिकांश ऐलानी जग्गा र चुरेक्षेत्र उखडा, सुकुम्बासी, ८ नम्बर ब्लक, वनक्षेत्र, नदी उकासका नाममा अतिक्रमण हुँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय वनमै राजधानी
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र तोकिएको दाङको राप्ती गाउँपालिकाको मुख्य बजार भालुबाङ पूर्वी दाङको मात्रै नभई प्यूठान, पश्चिम अर्घाखाँची र रोल्पाको समेत व्यापारिक केन्द्र हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने उक्त बजारमा दिनहुँ सयौं गाडीको ओहोरदोहोर हुन्छ । व्यापारिक चहलपहल त्यत्तिकै छ । अग्लाअग्ला घर ठडिएका छन् तर उक्त बजारले अहिलेसम्म वैधानिकता पाएको छैन । त्यति ठूलो बजार अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय वनमा पर्छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।
३१ बिघा ७ कट्ठा १३ धुर राष्ट्रिय वनको जग्गामा १ हजार २ सय घरपरिवार बसेका छन् । कुनै पनि कानुनी कागजातबिना जग्गा किनबेच भएको छ । ठूलाठूला भवन ठडिएका छन् । सडक कालोपत्रे छ । विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायत सबै सेवासुविधा पुगेका छन् । जग्गाधनी पुर्जाबिनै करोडौं लगानीमा चार/पाँच तलाका पक्की भवन बनेका छन् । बजारको व्यापारिक महत्त्वसँगै भवनमा व्यक्तिको करोडौं लगानी भइरहे पनि जग्गाधनी पुर्जाबारे भने कसैले गम्भीरता देखाएको छैन । आपसी समझदारीका आधारमा जग्गा महँगोमा किनबेच हुने गरेको छ । प्रदेश राजधानी तोकिएपछि यो बजारको महत्त्व झनै बढेको छ ।
यहाँको जग्गाको वैधानिकताका लागि धेरैपटक नेता र मन्त्रालयमा धाए पनि केही उपलब्धि हासिल नभएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष जगत पोख्रेलले बताए । २०२७ सालदेखि बसोबास सुरु भएको भालुबाङमा अहिले व्यवस्थित सहर बनिसक्दा पनि कसैका नाममा दर्ता जग्गा नभएको उनको भनाइ छ । ‘यो उदाउँदो सहर हो । जग्गा दर्ता नहुँदा वैधानिक किनबेच गर्न, बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘घरायसी कागजमा किनबेच भइरहेको छ । सबै जग्गामा घर बनेका छन् । अहिले खाली जग्गा नै छैन ।’ बजारमा राज्यका सबै सेवा प्राप्त भए पनि राज्यले राजस्व लिन नपाएको उनले बताए । ‘जग्गाले वैधानिकता पाएमा राज्यले पनि राजस्व लिन पाउँथ्यो । अहिले सरकारले कुनै पनि कर लिन पाउने आधार छैन,’ उनले भने, ‘निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर जति सक्दो छिटो जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’ राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेशका संरचना निर्माण, सहर व्यवस्थापनलगायत काममा सहजता ल्याउन पनि जग्गा व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले भालुबाङ बजारमा मात्रै ४ सय ५० व्यवसायी छन्, जसका कारण बजारको चहलपहल बढ्दै गएको छ ।
भालुबाङ बजारको जग्गाको बहानामा यसअघि नगर विकास समितिमा विभिन्न अनियमिततासमेत भएका छन् । ११ वर्षअघि जग्गाधनी पुर्जा दिलाइदिने भन्दै नगर विकासका पदाधिकारीले नगरवासीबाट उठाएको १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बाँडफाँट गरी खाएका थिए । नगरवासीको तीव्र दबाबपछि समितिका पदाधिकारीले रकम फिर्ता गरेका थिए । नगर विकासका प्रतिनिधिहरूले हिनामिना गरेको १० लाख ५६ हजारमध्ये जग्गा दर्ता प्रक्रियाका क्रममा ३ लाख ५६ हजार काठमाडौंमा खर्च भएको देखाएका थिए । बाँकी ७ लाख रकम मात्रै फिर्ता गरेका थिए । जग्गा दर्ताका लागि वनमन्त्री र वन मन्त्रालयका सचिवलाई घूस खुवाउनुपर्ने भन्दै दलका प्रतिनिधिले नगरवासीबाट रकम संकलन गरेका थिए ।
अव्यवस्थित बसोबास
पाल्पाका रामपुर, कसेनी, दमकडा, फेक, प्रभास, तानसेनका ऐलानी जग्गामा सहर बसेका छन् । रामपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार बेझाडमा मात्रै ८ सय ५४ घरपरिवारको वर्षौंदेखि लालपुर्जा छैन । खाली चौरलाई साबिकको गाविस, विद्यालयले बिक्री गरेका हुन् । रामपुर नगरपालिकामा वैधानिक ८ सय ५४ र त्यसबाहेक पनि थप २ सय बढीले ऐलानी जग्गा ओगटेर बसेका छन् । बसोबास गरेको घरघडेरीको लालपुर्जा माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले अब निर्णय गरेर लालपुर्जा दिने तयारीमा पुगेको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । २०३५/३६ सालदेखि रामपुर नगरपालिका–५ मा रहेको रामतुलसी मावि र वडा ६ को दरैठाँटी मावि सञ्चालनका लागि विद्यालयले घरघडेरी बिक्री गरेका हुन् । त्यसपछि साबिकको रामपुर गाविसले पनि त्यस्ता घडेरी बिक्री गरेको थियो । सोही समयदेखि नै यहाँका स्थानीयले भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् । विद्यालयका नाममा रहेको घरघडेरीलाई व्यक्तिका नाममा उपलब्ध गराउन सरकारमा सहभागी उच्च व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेताले लालपुर्जाका लागि पहल गरेका छन् । ऐलानी जग्गामा महल ठडिएका छन् भने अधिकांशमा सहर नै बसेका छन् ।
दिव्यज्योति मावि माथागढी–३ कसेनी सराई क्षेत्रमा २ सयभन्दा बढी घडेरी सार्वजनिक जग्गामा बिक्री भएका छन् । यो अत्यधिक अव्यवस्थित बसोबास भएको क्षेत्र हो । यहाँ पहिले दिव्यज्योति माविले विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नेलाई आसपासको चौर क्षेत्रमा प्लटिङ गरी जग्गा बाँडेको थियो । जग्गाधनीले अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको लालपुर्जा माग गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ‘अत्यधिक जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीको छ,’ पूर्ववडासचिव रेवतीरमण ज्ञवालीले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन् ।’ कसेनीमा पक्की घर बनेर सहर बसेको छ । किनबेच भने रसिदको भरमा हुन्छ ।
तानसेन टुँडिखेलबाट एक किलोमिटर दक्षिणको पानीट्यांकी टोलमा ५२ घरमा सुकुम्बासीको बसोबास छ । यस भेगमै गुठी समस्या भएका ४ सयभन्दा बढी घर छन् । ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र प्रवासमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । १५ वर्षयता यस क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाको चपेटामा परेको हो । स्थानीय प्रशासनबाट जग्गा संरक्षण हुन सकेको छैन ।
तानसेन नगरपालिका–७ ले सूर्यकुण्ड र प्रवासको बगैंचाको केही भागलाई संरक्षण गरेको जनाएको छ । ‘अन्य क्षेत्र सबै अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्,’ स्थानीय महेश पन्तले भने, ‘जसले गर्दा यो क्षेत्र बजार बनेको छ ।’ हिजोका दिनमा सबै बगैंचा क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने थियो । अहिले सबैले विभिन्न रसिद र लालपुर्जा ल्याएर घर बनाएका छन् । कान्तिपुरबाट