‘कसैको हितमा ल्याइएको जग्गाको कित्ताकाट धेरैदिन नटिक्ने !’
ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय गरेसँगै यो क्षेत्रमा अनेक शंका आशंका उब्जिएको छ । कृषियोग्य जमिन समेत कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको निर्णय आफैंमा विवादस्पद र आलोचनाचत्मक छ । अहिले कृषि मास्न कम्युनिष्ट सरकारले केही समूहको हितमा कित्ताकाट खोलेको स्रोत दाबी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय धेरै दिन नटिक्ने समेत स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘केही समूहहरुको कित्ताकाट र ठूला जमिन बेचविखनको काम नसकुञ्जेलसम्म यो निर्णयल काम गर्ला ।’ स्रोत भन्छ– ‘त्यसपछि विरोधको बहाना बनाउँदै जमिनको कित्ताकाट बन्द हुन्छ ।’ यो निर्णयले स्वार्थ समूहलाई फाइदा भएपनि जमिनका नयाँ लगानीकर्ताहरु डुब्ने संभावना रहेकोे पनि सो स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै जग्गा जमिन खरिद विक्रीमा लाग्नेहरुलाई सक्रिय बनाइदिएको छ । लामो समयको लकडाउनले बेखबर जस्तै बनेर बसेका यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु अहिले जमिन खरिद विक्रीको संभाव्यताको वारेमा कुराकानी समेत गर्न थालेका छन् ।
आर्थिक क्षेत्रका केही जानकारहरु भने यो निर्णयलाई आर्थिक साटासाटसँग तुलना गर्छन । लगानी गर्न नपाएर बसेको वित्तीय क्षेत्र भने यसबाट केही आशावादी बनेको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको लागि लगानीको क्षेत्र अभाव भइरहेको अवस्थामा जग्गा जमिन खरिद शिर्षकमा केही कर्जा खपत होला ।’ एक बैंकरले भने– ‘जग्गाको कित्ताकाट खुल्नुलाई हामीले हर्ष न विष्मतका रुपमा लिएका छौं ।’
यसैबीच यो कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णयको अहिले चैतर्फी विरोध समेत हुन थालेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले मन्त्रालयको सो निर्णयको विरोध गरेका हुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का भातृसंगठन समेत रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नुपर्नेमा उल्टै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानलाई दुःखी बनाएको जनाएको छ ।
महासंघका संयोजक एवं पूर्व कृषिमन्त्री हरिपराजुी तथा सहसंयोजक एवं किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुराउन लिएको लक्ष्यलाई कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले गैर कृषि क्षेत्रमा कृषि भूमिलाई उपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौं १८ गते कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट गर्न लगाइएको रोक भूमि व्यवस्था, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो का आधारमा हुने गरी हाल भू-उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुला गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धि यस अघिका सबै निर्णय बदरसमेत गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो निर्णयसँगै यसअघिका सबै परिपत्र खारेज भएका छन् भने अब भू-उपयोग ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन हुनेछ ।
तर भूउपयोग ऐनमा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन् । नियमावली पनि बनिसकेको छैन् । भू-उपयोग ऐनले जग्गाको ९ किसिमको वर्गीकरण गरेको छ । कित्ताकाट रोक्दा अनियमित कार्य बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट सम्बन्धि विगतमा भएका गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ता खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । कित्ताकाट रोक्का हुँदा पनि अनियमित तरिकाबाट कित्ताकाट भइरहेका थिए ।
२०७४ असार १६ मा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो । कृषि योग्य जमिन प्लटिङ गरेर खण्डिकरण गर्ने कार्य बढेसँगै कषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको थियो । त्यसपछि पनि कित्ताकाटका विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।