कोभिड–१९ को जोखिमबाट प्रभावित ऋणीले चैतदेखि ऋणको साँवा–ब्याज तिरेका छैनन्
यज्ञ बञ्जाडे, काठमाडौँ : असार मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज आयमध्ये करिब ४० अर्ब रुपैयाँ असुली भएन । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असुली हुनुपर्ने कुल ब्याज आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको जनाइएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट प्रभावित ऋणीले चैतदेखि ऋणको साँवा–ब्याज तिरेका छैनन् ।
सुरुमा चैतमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजका लागि वैशाखसम्म म्याद थपिएको थियो । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि वैशाखदेखि फेरि म्याद थपेर असारसम्म पुर्याइयो । यही कारण प्रभावित केही ऋणीले साँवा–ब्याज नतिरेपछि असुली नभएको ब्याज आय धेरै देखिएको हो ।
‘गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूको उठ्नुपर्ने कुल ब्याजमध्ये ५१ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छैन,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘०७६ असारमा असुली नभएको ब्याज करिब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य (०७६ असार) लाई सामान्य अवस्था मानेर त्यतिबेला नउठेको ब्याज बराबर रकम गत असारमा नउठेको कुल रकमबाट घटाउँदा पनि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर ब्याज असुली नभएको दाहालको विश्लेषण छ । कोभिडका कारण ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई म्याद थपिएकाले सबै ब्याज असुली नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब त लकडाउन पनि हटेको छ, अर्थतन्त्र बिस्तारै सामान्य बन्दै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नउठेको ऋण पनि विस्तारै असुली होला भन्ने आसमा बैंक छन् ।’ लामो समयसम्म ऋण असुली नहुँदा बैंकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने र त्यसको असार सबैतिर पर्ने दाहालले बताए ।
यो ब्याज आय मात्र हो । केही ऋणीले गत असारमा पनि कर्जाको किस्ता तिरेका छैनन् । सो अवधिमा के कति किस्ता रकम उठ्न सकेको छैन भन्ने एकीकृत तथ्यांक भने छैन । तर नउठेको ब्याजमा किस्ता रकम पनि जोड्दा असुली हुन बाँकी बैंकको आय धेरै हुने विश्लेषण गरिएको छ । गत असारमा बैंकहरूको कुल लगानीमा रहेको रकम करिब २९ खर्ब रुपैयाँ छ ।
कोभिडको कारण भन्दै नसक्ने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको म्याद थप गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । त्यो कार्यान्वयनका लागि शुक्रबारसम्म राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छैन । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार प्रभावित ऋणीलाई सामान्य, मध्यम र अति गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । तिनलाई क्रमशः तीन महिना, ६ महिना र एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि दिएको छ ।
उक्त अवधिमा असुली नभएको ब्याजलाई पनि आयमा गणना गर्न पाइने सुविधा बैंकहरूले पाएका छन् । यो अवधिमा भाखा नाघेको कर्जालाई पनि खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु नपर्नेलगायत सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ । यही कारण धेरै ब्याज नउठे पनि बैंकको नाफामा असर गरेको छैन । गत चैत मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य बैंकहरूको कुल ब्याज आयमध्ये गत वैशाखमा करिब ३० प्रतिशत मात्र असुली भएको थियो । त्यतिबेला उठ्नुपर्ने कुल ब्याज आयमध्ये करिब ७० प्रतिशत असुली भएको थिएन । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १०.७ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १८.२ प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा गत जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ११.९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत आवको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फ १३.१ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ११.१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फ ११.७ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फ १६.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २६.१ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.८ प्रतिशत, ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा २२.६ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १०.१ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ७.५ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा १.२ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको छ ।
गत आवको ११ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसत १.८१ प्रतिशत छ । ०७६ असारमा यस्तो अनुपात १.५२ प्रतिशत थियो । जसमध्ये वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसत १.७२ प्रतिशत, विकास बैंकको १.४८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ६.७६ प्रतिशत छ । कान्तिपुरबाट