ई–आर्थिक,काठमाडौं । कर असुलीको आतंक मच्चाएर ‘कर प्रसाद’ को उपनाम पाएको नेकपाको ओली सरकारले फेरि अर्को अबिबेकी निर्णय ग¥यो । लकडाउन गरेर आम नागरिकलाई घरभित्रै बस्न भनिएको बेला जेठको २५ गतेभित्र कर नतिरे ठूलो मात्रामा जरिवाना गर्ने ओली सरकारको निर्णयको अहिले चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।
सरकार एकातिर पासबिना बाहिर निस्कनेलाई लाठी बर्साइरहेको छ भने अर्कोतिर तोकिएको मितिभित्र कर नबुझाए उठिबास लगाउँछु भन्दै कुर्लन्छ । यो अबिबेकी निर्णयलाई आम नागरिकले अब ओली सरकारसँग कुनै पनि सोच्न सक्ने क्षमता नरहेको बताउन थालेका छन् ।
यस्तो ज्यादतिपूर्ण निर्णयको उद्योगी ब्यबसायीहरुले कडा ढंगले प्रस्तुत हुने देखिएका छन् । सरकारले यो निर्णय पुनर्बिचार नगरे आन्दोलनमा नै उत्रने चेतावानी दिइसकेका छन् । तर सरकार निर्णय सच्याउनुको सट्टा कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आम जनता, उद्योगपति तथा ब्यबसायीको मर्कालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
देउवाले जेठ २५ भित्र कर तिर्नुपर्ने सरकारी ताकेताको भद्र अवज्ञा गर्न आग्रह गरेका हुन । अर्थमन्त्रीको ठाडो निर्देश्नमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ भित्र कर चुक्ता गर्न करदाताहरूलाई दबाब दिएको थियो । नभए जरिवाना लाग्ने उसले बताएको थियो । यसको व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका साना ठूला व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा लकडाउनको समयमा कर तिर्न ताकेता गरेर सरकार नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन ।
करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन ‘सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को बिकल्प नागरिकको रहँदैन ।’ अनावश्यक खर्च घटाउन मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने वा गर्न सरकार गम्भीर नभएको तथा पीसीआर परीक्षण गरेर साना/ठूला व्यवसाय क्रमशः सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना नबनाएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले लकडाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याङ्कन गर्न र जेठ २५ भित्र कर तिर्न गरिएको ताकेता फिर्ता गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।