ई–आर्थिक, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्ने कर्मचारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंक वित्तीय संस्थाले राख्ने प्रशिक्षार्थी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई मुख्य कारोबार ‘कोर बैंकिङ’ को काम लगाउन नपाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि विनियावली जारी गर्दै यस्तो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीमा बैंकहरुले कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी त्यसमा लागि करार/ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । कुनै निश्चित अवधिमा सम्पन्न हुने काम वा परियोजना संचालन गर्नु पर्ने भएमा सो अवधिको लागि समयावधि तोकी समयगत रोजगारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी नियुक्त गर्ने कर्मचारीलाई बैंकको प्रमुख कार्यहरु ‘कोर बैंकिङ’ को जिम्मेवारी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थोरै सेवा सुविधामा काम लगाउनका लागि करार/ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका थिए । यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुलाई संस्थामा संवेदनशिल कामकै जिम्मेवारी दिन थालेको भेटिएपछि यसलाई राष्ट्र बैंकले प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
यसअघि बैंकिङ क्षेत्रमा भेटिएका अपराधहरुमा करार/ज्यालादारी कर्मचारीको संलग्नता अधिक पाइएको थियो । यस्ता कर्मचारीहरुको जागीरको सुरक्षा नहुने, सेवा सुुविधा पनि कम हुने भएकाले संस्थाप्रति जिम्मेवारी नहुने र जोखिम बढी हुने पाइएको थियो ।
यसैका आधारमा केन्द्रिय बैंकले निश्चित काम निश्चित अवधिभित्र सक्नका लागि मात्र कराररज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाइने र यी कर्मचारीलाई मुख्य कारोबारको जिम्मेवारी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रशिक्षार्थीका कर्मचारी राख्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ । परिवर्तित व्यवस्था अनुसार विनियावलीमा विश्वविद्यालयको सम्वन्धित तहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीका रुपमा भर्ना गर्नसक्ने र वढिमा एकवर्षसम्म काम सम्बन्धी तालिम दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
तालिम अवधि सकिए पछि बैंकले तालिमे कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउनु पर्ने र संतोषजनक काम गर्नेलाई निजको कामको मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता समेतका आधारमा सहायक अधिकृत वा वरिष्ठ सहायक सम्मको पदमा नियुक्त गर्न वा रोजगार सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।