ई–आर्थिक, काठमाडौं । अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपबीच ‘शीतयुद्ध’ सुरू भएको छ । प्रत्येक दिन एक अर्कालाई चोटिलो ब्यङ्ग्य प्रहार गरेर उनीहरु आफूलाई सन्तुष्ट महसुस गर्छन । सिजी टेलिकमले लाइसेन्स लिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आउनुपर्छ भनेर मन्त्री बाँस्कोटाले अभिब्यक्ति दिएपछि सुरु भएको ब्यङ्ग्य बाण बढ्दै गएको छ ।
संबाददाताहरुले सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा प्रश्न गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाले ‘२० अर्ब चाहियो नि त । खै २० अर्ब ।’ भनेर अभिब्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीको यस्तो भनाई आउने बित्तिकै चौधरीको समूहका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले ट्वीटमार्फत तत्कालै मन्त्रीलाई लाइसेन्सको प्रक्रिया नै थाहा नभएकोमा चोटिलो ब्याङ्ग्य गरेका थिए ।
मन्त्रीको भनाईबाट चौधरी ग्रुप निकै ठूलो मर्माहत भएछ भन्ने कुरा आइतबार यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुले नै पुष्टि हुन्छ । पत्रकार सम्मेलनमा चौधरी गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले लाइसेन्स लिनका लागि अहिले नै २० अर्ब रुपैयाँ मागेकोमा आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताए । उनले २० अर्ब रुपैयाँ त १० वर्षको नविकरण शुल्क भएको स्पस्ट पारे ।
बालुवाटार प्रकरणमा बिष्णु पौडेल ठगिएकाले उनलाई राज्यले क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भनेर निर्धक्क भन्ने सन्चारमन्त्री बाँस्कोटामा दुई तिहाईको दम्भ सबैभन्दा बढी छ । ट्वीटले नभएर पत्रकार सम्मेलन नै गरेर चौधरी समूहले आफ्नो उछितो काढेपछि उनी भित्रभित्रै रीसले रन्थनिएको देखिन्छन् । यस कुरालाई मन्त्री बाँस्कोटाले चौधरी समूहले सरकारलाई हेपेको रुपमा बुझेको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री बाँस्कोटाले सोमबार सिजी टेलिकमको लाइसेन्स माग गरिएको फाइल झिकाएका छन् ।
त्यसमा सिजीको कमजोर पाटो वा प्रक्रिया नपुगेको केही छ कि ! भनेर अध्ययन गरिने स्रोतले जनाएको छ । फाइलमा कुनै त्यस्तो रित नपुगेको भेटिए मन्त्रीले सिजीमाथि अर्को चोटिलो टिप्पणी गर्ने र त्यसको पनि सिजीबाट चोटिलो जबाफ आउने हुँदा यो विषयले केही दिन रोमाञ्चित बनाउन सक्ने स्रोत बताउँछ ।