ई–आर्थिक, काठमाडौ । बिश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका बिश्वास पात्र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि गरिब तथा निम्न बर्गका जनतालाई सास्ती हुने किसिमका आर्थिक नीति तथा निर्देशनहरु सरकारी तहबाट एकपछि अर्कोगरी आउने क्रम जारी छ । यसैक्रममा पछिल्लो पटक कर्जाको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन अनुसार अब ऋण लिन चाहनेहरुले आफ्नो कम्पनीको करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिबार्य पेश गर्नुपर्ने छ । कर चुक्तको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि उसको आय गणना हुने छ । गणना भएको आयको ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन मिल्ने छ । यसले कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहने साना ब्यबसायी र उद्यमीहरुलाई पुरै निरुत्साहित गरेको छ । सबभन्दा आश्चर्य लाग्दो त के छ भने यो निर्देशनले कृषिलाई आय मान्दैन ।
यो निर्देशनले गरिब तथा तल्लो बर्गका जनताले बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने संभाबना नै छैन । गरिब जनताले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोय गरी लघु उद्यम तथा ब्यबसाय सन्चालन गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै कृषकले कृषिमा कर्जा लिने गर्छन । यो निर्देशनबाट सानोतिनो उद्यम सन्चालन गर्न र कृषि कर्जा दिन संभाबना छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्दशनपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा नीति लिएको हो ।
यो ब्यबस्थाले साना तथा मझौला ऋणीलाई धेरै असर पर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘अब करयोग्य आयहरु हेर्नुपर्ने भयो, लगानीका लागि केहि झण्झट सिर्जना भएको छ, यसले सानोतिनो कर्जा लगानीमा असर पर्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडा कर असुलीलाई मात्र ध्यानमा राखेर अघि बढेका छन् । लक्ष्य अनुसार राजश्व असुल नभएपछि अत्तालिएका खतिवडा गरिब जनताको ढाड सेकेर भएपनि कर उठाउन चाहन्छन् । राजश्व कम हुदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने बुझेका अर्थमन्त्री खतिवडाले एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै ऋणिको कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै ऋण लिने सीमामा समेत कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
साना ब्यबसायी, उद्यमी तथा कृषि कर्जा चाहने कृषकको आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा नदेखिने भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाई छ । यसले समग्र कर्जामा थप संकुचित ल्याउने पनि उनले बताए । जस्तो कि, रेमिट्यान्स र सानो परिमाणको कृषिजन्य आम्दानी कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा समावेश हुँदैन ।
रेमिट्यान्स र कृषिलाई आय नमान्ने गरी राष्ट्र बैंकको नीति आएको अध्यक्ष ढुंगानाको धारणा छ । यो नयाँ व्यवस्थाले कर्जाको माग घटाउने पनि उनी बताउँछन् । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव मनोज ज्ञवाली यो व्यवस्थाबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताउँछन् । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हेरेर वाषिर्क आय गणना गर्दै कर्जा दिने हो भने सरकारको अधिकृतलाई पनि कर्जा दिन नसकिने उनको भनाई छ । ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, तर कर तिर्दा गर्व गर्नसक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको सदुपयोगमा पनि नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, नत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् ।’ नीतिगत व्यवस्था गरिनु नराम्रो नभएपनि एकैचोटी यस्तो निर्देशन आउन नहुने ज्ञवालीले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै विषयहरु एकै पटक संशोधन गरेर ल्याउँदा त्यसको असर नकारात्मक पर्न जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।
पुराना व्यवस्थालाई नियमित सुधार गर्नु राम्रो कुरा भए पनि त्यसको औचित्य पनि सावित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘नेपालको बैंकिङ प्रणाली पहिलेदेखि नै धितोमा आधारित थियो । धितो राखेर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रको पुरानै चलनलाई एकै पटक हटाएर परिवर्तन गर्दा नकरात्मक असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।