ई–आर्थिक, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज सन्चालकहरु आज बुधबार पक्राउ पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीहरुले तिरेको अतिरिक्त शुल्क निर्धारित समयसम्म फिर्ता नगरी सरकारलाई चुनौति दिएपछि यस्तो संकेत देखिएको हो । यद्यपी निजी मेडिकल कलेजहरुले भने रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छन् । उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन नभए आजै उनीहरु पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान सरकारसमक्ष राखेपछि सरकारले पूर्ब जानकारी दिए अनुसार ठगी मुद्धामा कारबाही गर्ने गरी पक्राउका लागि आजै तयारी सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसका लागि मेडिकद सन्चालकहरुको प्रहरीले निगरानी सुरु गरिसकेको स्रोतले जानकरी दियो अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान दोहोर्याएपछि अगामी कदमबारे मंगबार अपरान्ह सरकारले छलफल गरेको छ । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत सहभागी थिए । सरकारले सोमबार मात्रै कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ताको २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा लगाउने सरकारले चेतावनी दिएको थियो । सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन आज मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी उनीहरुले आफूहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताएका थिए ।
आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको उनीहरुले तर्क गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुले मन्त्रीलाई जानकारी दिए ।
६ वटा मेडिकल कलेजहरुले आफूहरुले विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्डकै आधारमा शुल्क लिएको दाबी गर्दै अतिरिक्त लिएको रकम खर्च भइसकेकाले फिर्ता गर्न नसक्ने लिखित जवाफ शिक्षामन्त्री पोखरेललाई बुझाएका छन्।
सरकारले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजले तोकिए भन्दा निक्कै बढी शुल्क लिएका थिए । उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा थप १० देखि १२ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । यो कुरा सार्बजकि भएदेखि निरन्तर विद्यार्थी आन्दोलित हुँदै आएका छन्। तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
गृहमन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय भएको थियो । सो बैठकले कलेजहरूलाई बढी शुल्क फिर्ता गराउन अन्तिमपटक सचेत गराउने निर्णय समेत गरेको थियो ।
गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमति नाघिसकेकाले तत्काल बढी लिएको रकम फिर्ता गुर्नपर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । गण्डकीमा विगत लामो समयदेखि विद्यार्थीले आन्दोलनसमेत गर्दै आएको छ । ठगीको विषयमा सो कलेजविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको छ ।