मधुजंग पाण्डे, काठमाडौं। श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा नेपाली कामदार पठाउन खुला गरिएका ११० मुलुकमध्ये ९ देशमा मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि पहिलोपटक सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसको १४ वर्षपछि अहिलेसम्म जम्मा नौवटा मुलुकसँग श्रम समझदारी एवं नवीकरण गरिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य प्रवद्र्धनका नाममा वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम र बजेट छुट्याउँदै केही मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता हुनु राम्रो नभएको सरोकारवालाले बताए ।
हालसम्म नेपालले बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, जोर्डन, मौरिसस र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसियासँग सरकारले गत वर्ष मात्र श्रम समझदारी गरेको हो । अझै साउदी अरबलगायत धेरै देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा ती मुलुकमा पुग्ने कामदार सानो समस्यामा पनि अनेक सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ४८ लाख कामदारमध्ये साढे १७ लाख मात्र श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा कार्यरत छन् । अन्य कामदार श्रम समझदारी नभएका देशमा जोखिमपूर्ण रूपम काम गर्न बाध्य छन् ।
श्रम सम्झौता भएकमामध्ये जापानसित दुईवटा समझदारी भएको छ भने इजरायलसँग पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जिटुजी कामदार पठाउने सम्झौता भएको हो ।
सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता लचिलो भएर गरे पनि यसै साता श्रम सम्झौता गरेको मौरिसस र यूएईसँग नेपाली कामदार पठाउँदा लाग्ने सबै लागत खर्च त्यहाँको सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीबाट नै तिराउने र कामदार लैजाँदा लाग्ने भिसा शुल्क र हवाई टिकटसमेत निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुने क्रममा जेनेभा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मौरिसस र यूएईसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको यूएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । त्यसबेला १२ वर्षअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो । गत २४ र २५ अप्रिलमा काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुंगोमा पु¥याएको थियो । सोही समझदारीअनुरूप शुक्रबार पुनः यूएईसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापनसहित पुनः समझदारी भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालले पछिल्लो समय मौरिसससित भएको नयाँ समझदारीपछि श्रम समझदारी भएका मुलुकको संख्या ९ पुगेको बताए । उनले यो नयाँ समझदारी यसअघिको समझदारीभन्दा नेपाली कामदारका लागि निकै उपलब्धिमूलक र फलदायी भएको बताए । उनले कामदार पठाउन खुला गरिएका कुल ११० मुलुकमध्ये अहिले सिरिया, लिबिया र अफगानिस्तानमा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सर्वप्रथम सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि दक्षिण कोरिया र यूएईसँग सन् २००७ मा अर्को श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसरी नै बहराइनसँग सन् २००८ मा र जापानसँग सन् २०१५ र गत वर्ष श्रम समझदारी गरेको थियो । यसैगरी, सन् २०१७ मा आएर जोडनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष मलेसियासँग श्रम समझदारी भएको थियो भने यसै साता मौरिसस पहिलोपटक नयाँ श्रम समझदारी गर्न सरकार सफल भएको छ । त्यसैगरी, सरकारले शुक्रबार यूएईसँग पुनः नयाँ समझदारी गरेको हो ।
आफ्ना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुअघि नै श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै संसारका विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउँदा त्यसको मार हरेक वर्ष नेपाली कामदारले बेहोर्दै आएका छन् । कतिपय देशमा श्रम सम्झौता नगरी कामदार आपूर्ति गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा पाइरहेका छैनन् । श्रमिक आपूर्ति गर्नुअघि रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता भए पनि अझै सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा काम नगरेको सम्बन्धित सरोकारवालाको दाबी छ ।
श्रम मन्त्रालयले अब श्रम सम्झौता गरेर मात्र आफ्ना नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई तरिकाले श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ देशमा नेपाली युवा जाने गरेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि पछिल्लो समय मौरिससमा नयाँ श्रम समझदारी गरेको छ ।
शुक्रबार यूएईसँग (नवीकरण) पुनः श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । यसैगरी, गत वर्ष मलेसियासँग श्रम समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सर्वप्रथम सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसैगरी, सन् २००८ मा बहराइन र जापानसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २०१५ मा इजरायल, २०१७ मा जोर्डन र २०१८ मा मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिएको थियो ।
राजधानीबाट