नवराज मैनाली, २०७५ माघ २६ शनिबार, काठमाडाैं : राज्यका हरेक अंगमा बेथिति छ । थितिका लागि प्रणाली बस्न सकेको छैन । तैपनि कतिपय निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न आक्रामक प्रयास थालेका छन् । विगतमा सुस्ताएझैं देखिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय सुधारका केही सकारात्मक सुरुवात गरेका छन् । नवराज मैनालीको रिपोर्ट:
-बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै सांसदसमेत रहेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारविरुद्ध १९ असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सांसद रौनियार, उनका छोरा सुमित रौनियार र १० जना प्राविधिक कर्मचारीसहित १२ जनालाई एकैसाथ मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सांसद रौनियारसँग १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ र उनका छोरा सुमित रौनियारसँग पनि थप त्यति नै बिगो माग दाबीसमेत गरेको थियो ।
-२१ मंसिरमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमिततामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित १६ कर्मचारी तथा पाँच ठेकेदारविरुद्ध ८ अर्ब बिगोसहित मुद्दा दायर भएको थियो । सिक्टा आयोजनामा लामो समयदेखि अनियमितताको कुरा उठ्दै आए पनि कारबाही हुन सकेको थिएन ।
-भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएका अर्का अधिकारी हुन् नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का । उनीविरुद्ध २३ पुसमा १८ करोड ६६ लाखको अकुत सम्पत्ति मुद्दा दायर भएको छ । बिगोको हिसाबले कर्मचारीविरुद्ध दायर भएको यो नै अहिलेसम्मको ठूलो मुद्दा हो ।
-२५ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रेष्ठको सम्पत्तिमध्ये एक करोड ३४ लाख पाँच सय ७६ रुपैयाँको स्रोत नखुलेपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
-भन्सारका नासु श्याम श्रेष्ठ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजयकुमार चौधरीविरुद्ध गत साता मात्र अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । अकुतसम्बन्धी थप मुद्दाहरू पाइपलाइनमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
पुराना मुद्दा पनि खोल्दै
-लामो समयदेखि थन्क्याइएका मुद्दाको फाइल अख्तियार अनुसन्धान आयोगले खोल्न थालेको छ । पोलिमर नोट छपाइमा उजुरी परेको १५ वर्षपछि ५ पुसमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल, राष्ट्र बैंकको नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल र नोट छाप्ने अस्ट्रेलियन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
-गत सोमबार मात्र पाँच वर्षअघिको समाज कल्याणको जग्गा भाडामा भएको अनियमितताको मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । जब कि आरोपीहरूसँग चार वर्षअघि नै बयान भएर अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि दबाबका कारण मुद्दा दायर हुन सकेको थिएन ।
भ्रष्टाचारका अन्य पुराना फाइलहरू केलाएर अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याइएको आयोग स्रोत बताउँछ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेर तीव्रताका साथ काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल बताउँछन् । आयोगले आफ्नै कर्मचारीमाथि समेत निगरानी गर्ने सिस्टम बनाएको छ ।
सुर्खेतस्थित कार्यालयमा कार्यरत असइ जन्म अधिकारी गत साता पक्राउ परे । सूचना संकलनका लागि आयोगले प्रमुख आयुक्तकै नेतृत्वमा इन्टेलिजेन्स टिम गठन गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूसमेत छन् । धेरैले सम्पत्ति अन्यको नाममा लुकाउने गरेकाले त्यस्ता सूचना संकलन पनि अघि बढाइएको आयोग स्रोत बताउँछ । आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी बढेपछि विशेष टोली खटाएर अनुसन्धान थालेको छ ।
आयोगले राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध भने अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको छैन । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे अनुसन्धान गोप्य रूपमा हुने भएकाले अनुसन्धान सकिएपछि मात्र यससम्बन्धी ‘रिजल्ट’ देखिने बताउँछन् ।
सात महिनामा ९४ जना पक्राउ
साउनयता आयोगले ७० वटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ । ९४ जना कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । आयोगको सक्रियतासँगै घुससम्बन्धी उजुरी आयोगमा बढेकाले स्टिङ अप्रेसन पनि बढेका हुन् ।
अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ : नवीन घिमिरे
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
केही महिनायता आयोगको सक्रियता बढेजस्तो देखिन्छ, यो सक्रियता कहिलेसम्म रहन्छ ?
यो सक्रियता सधैँ रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिक समाजलगायत सबैको साझा एजेन्डा हो ।
आयोगको सक्रियता र निष्क्रियता किन नेतृत्वमा आउने व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ ?
यो विडम्बना हो । हाम्रो राज्यसंयन्त्र व्यक्ति ड्रिभन छ, सिस्टम ड्रिभन छैन । यसलाई सिस्टममा आधारित बनाएर लैजानुपर्छ । सिस्टम बस्यो भने व्यक्ति गौण हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको समस्या सबैभन्दा धेरै कुन क्षेत्रमा पाउनुभयो ?
उजुरीका हिसाबले हेर्ने हो भने पहिला शिक्षा थियो, अहिले स्थानीय तहमा देखिएको छ । स्थानीय तह संक्रमणकालमा भएर पनि हुन सक्छ । तर, संक्रमणकाल भनेर अनियमितताबाट उन्मुक्ति दिने कुरा पनि भएन ।
आमबुझाइमा ठूला भ्रष्टाचार गर्ने त नेता हुन् भन्ने छ, तर अकुत सम्पत्तिमा नेताहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको छैन नि ?
अनुसन्धान चलिरहेकै छ । पहिलेजस्तो अनुसन्धानमै रहेको विषयलाई हामी बाहिर ल्याउँदैनौँ । हामीले सम्पत्ति छानबिनको कार्यविधि नै परिवर्तन गरेका छौँ । जब अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्छ, त्यसपछि यसबारे थाहा पाउनुहुनेछ ।
दैनिकजसो कर्मचारीहरू घुससहित पक्राउ परिरहेका छन्, तैपनि घुस लिने प्रवृत्ति घटेकोजस्तो देखिन्न किन होला ?
यो हाम्रो प्रवृत्तिको कुरा हो । सबै सामाजिक सिस्टममै भ्रष्टाचार संस्थागत भो भन्छन् मान्छेहरू । भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोड्नेहरूलाई समाजले नै मान्यता प्रदान गर्ने खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ता मान्छेलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र यस्तो प्रवृत्ति कम होला ।
अदालत र सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार आयोगलाई छैन, तर ती निकायबाट अवकाश पाएका अधिकारी किन छानबिनमा पर्दैनन् ?
संविधानले हामीलाई केही सीमाहरू दिएको छ । न्यायालयमा त केही कर्मचारी पक्राउ पनि परेका छन् । अहिले न्यायालय पनि सक्रिय भएको छ । हामीलाई यसले उत्साहित बनाएको छ । अवकाशपछिको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुनमा केही अस्पष्टता छन् । त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ । कानुन संशोधनको क्रममा छ, जसमा हाम्रो दायरा फराकिलो र कर्पाेरेट क्षेत्रमा पनि छिर्न सक्ने हिसाबले प्रावधानहरू राख्न प्रस्ताव गरेका छौँ ।
केही पहुँचवाला व्यक्तिविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गर्नुभएको छ, कत्तिको दबाब झेल्नुपरेको छ ?
आयोग दबाबबाट मुक्त छ । मलाई कसैको पनि दबाब आएको छैन ।
तपाईंले नेतृत्व सम्हालेपछि के–के सुधार गर्नुभयो ?
हामीले कार्यविधिहरू परिवर्तन गरेका छौँ । हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीलाई परिमार्जनमा लैजानुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ र अख्तियारका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सेवाग्राही बनेर प्रस्तुत हुने वातावरण हामी निर्माण गर्दै छौँ । छिट्टै यो कामको सुरुवात हुनेछ ।
कर छल्ने ७९ विरुद्ध ६ अर्बको मुद्दा
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गत वर्ष फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि सक्रियता बढेको छ । यस अवधिमा विभागबाट राजस्व छलीका ४९ मुद्दा दायर भएका छन् । पाँच अर्ब ९६ करोड ७४ लाखबराबरको बिगो दाबी गरी ७९ जनाविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा आठजना भन्सारका कर्मचारीसमेत छन् ।
एउटै मुद्दामा पौने तीन अर्बसमेत बिगो दाबी गरिएको छ । श्रीमतीको नाममा हिमालयन कार्गो कम्पनी सञ्चालन गरेर करछलीमा संलग्न भारतीय नागरिक विनोद गुप्ताविरुद्ध दुई अर्ब ७२ करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अर्बौँ कारोबार गर्ने उनको कम्पनीले नेपालगन्ज भन्सारका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर वर्षमा पाँच हजार पनि कर तिर्दैनथ्यो । यस मुद्दामा नेपालगन्ज भन्सारका तत्कालीन प्रमुख जनार्दन आचार्यसहितका कर्मचारी पनि परेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि विभाग स्वतन्त्र बनेको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘भन्सारका कर्मचारीविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुन थालेपछि कर्मचारीमा अनुशासन बढेको छ ।’
गुप्तचरमा प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण हुँदै
सरकारले ११ महिनाअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्था बनाउन निर्देशन दिए । नयाँ कार्ययोजना बनाएर विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर सूचना संकलनको काम गर्दै छ । सोहीअनुसार हालै मात्र विशेष टोलीहरू जिल्लामा खटाइएको छ ।
सरकारले नयाँ ऐन बनाएर विभागमा प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र बनाउने तयारी गर्दै छ । यो संयन्त्रले नेपालमा विदेशी गतिविधिको निगरानी गर्नेछ । नेपालमा रहेका विदेशी गुप्तचरहरूकै बारेमा पनि सूचना संकलन गर्नेछ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने भएकाले ऐनमै यसको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नेपालमा चलखेल गर्ने विदेशी र तिनका नेपाली एजेन्टहरू पत्ता लगाएर विश्लेषण गरी विभागले सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने विभागका पूर्वप्रमुख देवीराज शर्माले बताए । ‘हिजो लिपुलेकमा सम्झौता हुँदा नेपाललाई थाङ्नामा सुताए,’ उनले भने, ‘त्यो काम इन्टेलिजेन्सको हो, अब सरकारले काउन्टर इन्टेलिजेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ विभागले संगठनको व्यावसायिक क्षमता र दक्षता विकास गर्न पहिलोपटक एसपी र एसएसपी तहका कर्मचारीलाई विशेष तालिम दिने तयारी पनि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियता
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गत वर्ष फागुनमा सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि सक्रियता बढेको छ । विभागबाट राजस्व छलीमा ठूला मुद्दा दायर भएका छन् ।
यस अवधिमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ अनुसार राजस्व चुहावटका ४९ मुद्दा दायर भएको छ । पाँच अर्ब ९६ करोड ७४ लाख ४९ हजारबराबरको बिगो दाबी गरी ७९ जनाविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । आठजना भन्सारका कर्मचारीसमेत छन् । एउटै मुद्दामा पौने तीन अर्बसमेत बिगो दाबी गरिएको छ ।
भारतीय नागरिक विनोद गुप्ताको मुद्दामा २ अर्ब ७२ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो । उनले हिमालय कार्गाेनामक कम्पनी श्रीमतीको नाममा दर्ता गरेका थिए । अर्बौँ कारोबार गर्ने सो कम्पनीले सरकारलाई वर्षमा पाँच हजार पनि कर तिर्दैनथ्यो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाई उनले कर छल्दै आएको खुलेपछि सो भन्सारका तत्कालीन प्रमुख जनार्दन आचार्यसहितका कर्मचारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायी बलबहादुर तामाङविरुद्ध ६ करोड चार लाख बिगो र १३ करोड ५३ लाख गरी १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको कर छली मुद्दा गत २० पुसमा दायर गरेको थियो ।
२१ मंसिरमा विभागले रसुवा भन्सारका तत्कालीन भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्का र नायब सुब्बा धीरजकुमार थापासहित मितेरी इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर सुमन श्रेष्ठ र सामानधनी रञ्जन त्रिपाठीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध जरिवानासहित जनही १५ करोड रुपैयाँ बिगो गरिएको थियो । १८ साउनमा रसुवाबाट पास भएको एक ट्रक सामान विभागले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा राजस्व छली खुलेको छ ।
विभागले छानबिनका क्रममा एक महिलाका नाममा कम्पनी खोलेर नक्कली बिलबीजक बनाई एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको समेत खुल्यो । शिव इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी कमला रसाइलीको नाममा खोलेर भैरहवाका नवराज उपाध्यायले कर छली गरेका थिए । उपाध्याय, रसाइली र उपाध्यायका छोरा शंशाक खनालविरुद्ध गत साउनमा विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम विदेशी मुद्राको अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारीको मुद्दा पनि बढेका छन् । यस अवधिमा ३३ वटा मुद्दामा ४७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जसमा ५ अर्ब ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । हुन्डीकै एउटै मुद्दामा चार अर्ब बिगो दाबी गरी जनकपुरका रामेश्वर पूर्वेसहितका व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
किन आक्रामक भयो राजस्व अनुसन्धान विभाग ?
विभागको जिम्मेवारी राजस्व चुहावटसम्बन्धी निगरानी, नियन्त्रण र कारबाही गर्ने हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ अनुसार कारबाही भएकाले पनि विभाग सक्रिय भएको हो । यो प्रावधान भन्सार ऐनभन्दा कडा छ । विगतमा भन्सार ऐनअनुसार कारबाही हुन्थ्यो । हाल दर्जनौँ ठूला कर छलीका मुद्दाहरूमाथि छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाटै विभागमा कर्मचारी खटिन्थे । अर्थ मन्त्रालयमातहतको निकायले अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न समस्या हुने गरेको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि विभाग स्वतन्त्र बनेको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘भन्सारका कर्मचारीविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुन थालेपछि कर्मचारीमा अनुशासन बढेको छ ।’ अन्य निकायमाथि निगरानी र कारबाही गर्ने निकाय भएकाले विभागमा समेत सदाचार नीति लागू गरिएको उनी बताउँछन् ।
गुप्तचरमा व्यापक हेरफेरको तयारी, प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण हुँदै
देशको प्रमुख गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार करिब ११ महिनाअघि सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्यायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि थोरै भए पनि विभागमा सुधारको सुरुवात भएको छ ।
अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधन गरी सरकारले गत महिना विभाग प्रमुख परिवर्तन गरेको थियो । दिलीप रेग्मीको अवकाशसँगै प्रमुखमा नियुक्त गएका गणेश अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नयाँ कार्ययोजना बनाएर लागू गरेका छन् ।
विभागलाई ‘व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्था’ बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । विभागका एक अधिकारीका अनुसार विशेष टोलीहरू बनाएर सूचना संकलनमा खटाउन सुरु गरिएको छ । देशभरका कार्यालयलाई फिल्डमै गएर सूचना संकलन गर्न र विश्लेषण गर्न टोली खटाउन थालिएको प्रदेश कार्यालयका एक प्रमुखले बताए । उनका अनुसार हरेक कर्मचारीको मूल्यांकन कामको आधारमा हुने प्रणाली सुरु गर्न लागिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित
विभागलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर सूचना संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारबाटै भ्रष्टाचारसम्बन्धी इन्टेलिजेन्स बढाउन पछिल्लो समय निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । सोहीअनुसार हालै विभागले भ्रष्टाचार तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा विशेष टोलीहरू बनाएर परिचालन गरेको छ ।
प्रतिगुप्तचर संयन्त्रको तयारी
नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र प्रयास हुँदै आएको छ । सरकारले नयाँ ऐन बनाएर यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिन लागेको छ । प्रतिगुप्तचरी भनेको नेपालबारे विदेशीहरूको गतिविधिको निगरानी गर्ने गुप्तचरी हो । जसले विदेशी गुप्तचरहरूकै बारेमा पनि सूचना संकलन गर्छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियतालाई नै बलियो बनाउने भएकाले ऐनमा यो विषय समेट्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । विगतमा विदेशी दबाबमा प्रतिगुप्तचरसम्बन्धी कार्य हुन सकेको थिएन । ऐन आउनुअघि नै त्यससम्बन्धी तयारी थाल्न विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।
विभागका पूर्वप्रमुख देविराज शर्मा अहिले विभागलाई विदेशी चलखेलको निगरानीको मुख्य जिम्मेवारी सरकारले दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले नै विदेशी चलखेलको पटक–पटक कुरा गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तराई र पहाडबीच खाडल ल्याउने, नागरिकता बिधेयकमा चलखेल गर्नेहरू सक्रिय छन्, त्यस्ता गतिविधि बन्द भएमात्र देश बलियो हुन्छ, त्यसकारण यस्ता विषयमा सरकारले विभागलाई खटाउनुपर्छ ।’
नेपालमा चलखेल गर्ने विदेशी र तिनका नेपाली एजेन्टहरू पत्ता लगाएर विश्लेषण गरी विभागले सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हिजो लिपुलेकमा सम्झौता हुँदा नेपालालई थाङ्नामा सुताए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो काम इन्टेलिजेन्सको हो, अब सरकारले काउन्टर इन्टेलिजेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
अहिले विभागले अनुभवी र इन्टेलिजेन्सको बारेमा धेरै ज्ञान भएको नेतृत्व पाएकाले धेरै सुधार हुने अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन् ।
उच्च तहलाई तालिम
विभागले एसएसपी र एसपीलाई विशेष तालिम दिने तयारी गरेको छ । पहिलोपटक यस्तो तालिम दिन लागिएको हो । प्रहरी एकेडेमीमा हुने तालिम नेतृत्व विकाससम्बन्धी हुने एक अधिकारीले बताए । विभागमा उच्च तहमा यस्ता तालिम हुने गरेको थिएन । अन्य नयाँ किसिमका व्यावसायिक तालिमहरूबारे समेत अध्ययन अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ ।
विगतमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको थियो विभाग । नयाँ संविधान जारी भएपछि भर्ती बन्द भएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा सञ्चालन गरेर निष्पक्षताका आधारमा भर्ना गर्ने भएकाले यसबाट पनि विभागमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट