“साकोस अभियानलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नीति, विधि र प्रविधिलाई जोड दिएका छौं”

डी.बी. बस्नेत अध्यक्ष, नेफ्स्कून
नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको छाता संस्था नेफ्स्कूनले आफ्नो ३१ औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेफ्स्कूनका गतिविधि, सेवा सुविधा र भावि योजनाको बारेमा अध्यक्ष डी.बी. बस्नेतसंग गरिएको कुराकानीलाई यहा“ प्रस्तुत गरिएको छ :

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले ३१ औं स्थापना दिवससम्म आइपुग्दा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिको बारेमा बताइदिनोसन् ?
हाम्रा अग्रजहरुले परिकल्पना गरिएर स्थापना गरिएको नेफ्स्कूनको ३१ बर्षे कार्यकाल समग्रमा सन्तोषजनक रहेको छ । हाम्रा अग्रजहरुले जतिबेला यो संघको परिकल्पना गर्नुभयो र विश्व बचत तथा ऋण अभियानमा धेरै अगाडि गईसकेको थियो । नेपालमा पनि यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत कमाईको केहि अंश बचत गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरुको थियो । त्यही परिकल्पनाले संघ आज यो स्थानमा आइपुगेको छ । त्यो समयमा निजी क्षेत्रले सहकारी खोल्न पाउने कानुन नेपालमा थिएन । सरकारले सरकारी तवरबाट साझा संस्थाकोे नाममा खोल्थ्यो र निजी क्षेत्रलाई त्यो अवसर थिएन । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो र २०४९ सालमा नियमावली बन्यो । त्यही ऐन भित्र बसेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न सकिने भयो । त्यही ऐन अन्तरर्गत नेफ्स्कून दर्ता ग¥यौं तर यसको परिकल्पना २०४५ सालमा नै भएको थियो । त्यो समयमा नेपाल बचत तथा ऋण संघको नाममा स्थापना भयो । सहकारी ऐन आएपछि बचत तथा ऋण सहकारी संघको रुपमा दर्ता भएको हो । ४७ वटा संस्था मिलेर नेफ्स्कूनको स्थापना भएको थियो । २०५० सालमा दर्ता भएसँगै अनवरत रुपमा संघ सक्रियताका साथ अगाडि बढेको छ । जुन परिकल्पना गरेर अग्रजहरुले नेफ्स्कून स्थापना गर्नुभयो, आजको सहकारी अभियान भित्र बचत तथा ऋण सहकारीलाई स्थापित गर्न उहाँहरुको परिकल्पना एकदमै जायज थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अभियानमा नेफ्स्कून जस्तो संघ आज पनि कमै पाइन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतको अभियान शहर र अन्य सुविधाजन्य ठाउँमा सुरु गरेका छन् । तर पूँजी निर्माणको लागि आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने गरी उनीहरुले बचतको अभियान चलाएका छैनन् । ठूलो पूँजी लगानी गर्नेहरुको मात्रै पहुँच बैंकमा हुन्छ र उनीहरुले मात्रै त्यसको प्रतिफल लिइराखेका छन् । तर नेफ्स्कूनले हरेक व्यक्तिले सम्पूर्ण खर्च कटाएर बचत होइन, बचत छुट्याएर खर्च गर भन्ने अभियान सुरु गरेको छ । आम्दानीबाट बचत छुट्याएर त्यसपछि खर्च गर भन्ने अभियान नेफ्स्कूनले गरेको हो । आज पनि यो अभियान निरन्तर चलिरहेको छ ।
मुलुकभर अहिले १४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । नेफ्स्कूनको नेटवर्कमा ३३०० सहकारी प्रत्यक्षरुपमा आबद्ध भएका छन् । त्यस्तै जिल्ला बचत संघहरु पनि नेफ्स्कूनमा आबद्ध छन् । जिल्ला बचत संघका समेत गरी ८००० सदस्य नेफ्स्कूनमा आबद्ध रहेका छन् । ३००० हजार जति सहकारी निष्क्रिय जस्तै छन् भने ३००० जति सहकारीलाई नेफ्स्कूनमा आबद्ध गराउन बाँकी रहेको छन् । हामी प्रक्रिया पु¥याएर विस्तारै सबैलाई सदस्यता बनाउने अभियानमा छौं । त्यस्तै नेपालभर अहिले २६ लाख बढी मानिस बचत अभियानमा सहभागी छन् । सहकारीमार्फत मुलुकभर ठूलो पूँजी निर्माण भएको छ । आफ्नो कमाईबाट उनीहरुले बचत गरेका छन् । यसको मात्रा ठूलो भएको छ । यो अवस्थामा ल्याउन नेफ्स्कूनले सुरुको अवस्थामा यो रणनीति बनाएर आम मानिसलाई यस अभियानमा सहभागी ग¥यो, त्यसलाई हेर्दा नेपालको आर्थिक विकासका लागि धेरै ठूलो टेवा पु¥याउने काम नेफ्स्कूनले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बचत छुट्टयाएर खर्च गर भन्ने परिकल्पना साकोसबाटै आएको हो । त्यो बचत कत्तिको सुरक्षित छ त ?
बचत छुट्याएर खर्च गर भन्ने परिकल्पना साकोसबाटै आएको हो । नेपालमा भएका बचत तथा ऋण सहकारी अभियान वा नेफ्स्कूनले नै यो अभियान ल्याएको हो । सुरुमा हाम्रा अग्रजहरुले नै यसको परिकल्पना गर्नुभएको हो । २०५० सालमा संघ स्थापना गरेर हामी अगाडि बढ्यौ, त्यसपछि हाम्रो अभियान नै पहिले खर्च होइन बचत गर र बचत ऋण सहकारी खोल भन्ने थियो । घरघर, टोलटोल र गाउँमा बचत ऋण सहकारी खोल्ने अभियान हामीले लिएर गयौ । त्यसले नै आज सहकारी अभियान यति माथि उठेको हो । सहकारीमा गरेको बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ ।

तपाईहरुले चलाएको यो अभियानको नेपालमा सान्दर्भिकताको कसरी उल्लेख गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो अभियान एकदमै सान्दार्भिक छ । नेपालका हरेक दुरदराजमा बचत तथा ऋण सहकारी खुलेका छन् । हिजो सय कडा ५ प्रतिशत ब्याजमा गरिबलाई ऋण लगाएर खाने र उनीहरुको घर खेतै उठिबास लगाउने कामको अन्त्य गरेको छ । दुरदराजका जनतालाई आर्थिक सहयोग पुग्ने गतिविधि साकोसहरुले गरेका छन् । आर्थिक मात्रै होइन मानिसको समग्र जीवन पद्धति परिवर्तनको काममा सहकारीले योगदान गरेको छ । नेपालजस्तो देशमा उद्यमशीलता विकास गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आफूले कमाएको केहि पैसा बचत गर्ने र भविष्यको लागि जम्मा गर्ने कुरामा बचत ऋण जति प्रभावकारी अरु कुनै कार्यक्रम छैन । यसमा सरकारको लगानी छैन, यो स्वतस्फूर्तरुपमा आएको अभियान हो । स्वतस्फूर्तरुपमा आएका सहकारी एकदमै बलिया भएर गएका छन् । समाज रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

अहिले गाउँदेखि शहरसम्म सहकारी त खुले तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन नि ?
नेपाल जस्तो मुलुकमा सहकारी धेरै सहकारी संस्था खुले जुन आवश्यक थिएन । सहकारी देशभरका घरदैलो र बचतकर्तामा पुग्नु पर्छ भन्ने हो, तर संख्या बढि भइदियो । खुलेका धेरै संस्थाहरुमा नगण्य रुपमा अव्यवस्थित होलान् । तर नेफ्स्कूनमा आवद्ध संस्थाहरुका बिचमा हामीले धेरै हदसम्म सुरक्षित बचत कार्यक्रम संचालन गरेका छौं । यो अभियानमा १४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् र हाम्रो नेटवर्क भित्र ३३०० मात्रै छन् । हामीसँग आबद्ध संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सबै प्रकारको प्रयास हामीले गरेका छौं । र व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा ऐन कानुनमा पनि केहि त्रुटि छ । समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा जुन संस्थाहरु हिजो देखिए, उनीहरु जिल्ला संघ, बचत संघ र नेफ्स्कूनमा आवद्ध थिएनन् । आफ्नो पहुँचको भरमा सहकारी दर्ता गरे र पहुँचकै भरमा चलाए । कुनैपनि संस्था दर्ता हुने बित्तिकै छाता संघहरुमा आवद्ध हुनुपर्छ भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिदिएको भए उनीहरु आफ्नो छाता संगठनमा आवद्ध हुन्थे । त्यसपछि उनीहरुलाई हाम्रो तर्फबाट शिक्षा, सूचना तालिमका साथै बचत सुरक्षणको बारेमा सिकाउने मौका मिल्थ्यो । तर यति भन्दैमा हामीले १४ हजार सहकारीलाई बेवास्ता गरेको भने होइन । हामीले दिनुपर्ने, शिक्षा, तालिम गाईड लाईन, स्टेशनरी, सरकारसँगको पैरवी तथा छलफलमा लागेका छौं । सबै साकोसहरुलाई हाम्रो नेटवर्क भित्र आउन र वित्तीय अनुशासन भित्र बस्न हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । पछिल्लो २/३ बर्षमा सहकारीहरु धेरै सिष्टममा आएका छन् । सिष्टममा आउँदाआउँदै पनि शहरी क्षेत्रमा व्यवसायिक हिसाबले आफ्नो सहकारी बनाउन खोज्ने केहि व्यक्तिको कारण सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीले पनि प्रयास गर्दै आएका छौं । सहकारी मन्त्रालय, विभाग र डिभिजन कार्यालयहरु लागि परेका छन् । अब सहकारी दर्ता भएपछि फेडेसनहरुमा पनि आवद्ध हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम आउँदै छ भनेर हामीले सुनेका छौं । त्यो भयो भने सबै संस्थाहरु हाम्रो नेटवर्कमा आउँछन् । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित कार्यालयले प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्नुपर्ने सबैको भनाई छ । यो ठिकै पनि हो । डेढ÷दुई सय बैंक फाइनान्सको अनुगमनको लागि अर्बौको बजेट छुट्याइन्छ, तर सहकारीको अनुगमनको लागि करोडमा पनि बजेट दिईंदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अनुगमन हुनसक्छ । हामीले सहजीकरण गर्ने र सबै सहकारीलाई सिष्टममा ल्याउने प्रयास गर्छौं । तर सबै मानिसहरु एकै खालका छैनन् । सरकारमा बसेका कसै कसैले घुस खाएर कारबाही भएको हामीले सुनको छौं । यसको मतलव सहकारी अभियानमा भएका सबै मानिस असल छन्, राम्रो सँगै सहकारी चलाएका छन् भनेर हामीले भन्न खोजेको होइन । यसभित्र पनि नियत नै खराब भएका हरु होलान र कसैले गर्दागर्दै अप्ठ्यारोमा परेको होला यी कुरालाई बुझे र सहकारीहरुलाई नियमन गर्न सके सहकारी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

सहकारी अभियान राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको हो त ?
सहकारी मन्त्रालयमा एउटै सचिवले बर्ष बिताएको रेकर्ड छैन । यता सहकारी मन्त्रालय पार्टीहरुको छनोटमा पर्दैन । यो भन्दा अघिका सहकारी मन्त्री हृदयराम थामीले केहि प्रयास गरेर युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रमलाई यस मन्त्रालय मार्फत अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री आउन नमान्ने, सचिवहरु लामो समय नबस्ने र कर्मचारीको प्रयाप्त दरबन्दी नहुने जस्ता कुरालाई हेर्दा संविधानमा सहकारीलानई ३ खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि सरकारको प्राथमिकतामा भने नपरेको जस्तो लाग्छ । हामीले पनि त्यस्तै अनुभव गरिरहेका छौं ।

साकोसको क्षमता अभिबृद्धि र गुणस्तरीय साकोस निर्माणमा नेफ्स्कूनले खेलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेफ्स्कूनले नेफ्स्कून स्थिरिकरण कोष भनेर विगत ५/६ बर्ष देखि एसियाली मापदण्डको एक्सेस कार्यक्रम चलाएका छौं । यो कार्यक्रममा स्वेच्छिक रुपमा सहकारीहरु सहभागी भएका छन् । गत बर्ष २० वटा संस्थाले ब्राण्ड समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी नेपाल स्टाण्डर्ड भनेर नेफ्स्कून र सहकारी विभागको संयुक्त पहलमा प्रोवेशन भन्ने कार्यक्रम चलाएका छौं । अहिले २०० जति सहकारी ‘रिस्क बेस’ प्रोग्राममा सहभागी भएका छन् । १४००० सहकारीमा २०० सहकारीलाई मात्रै राम्रो बनाएर पुग्दैन । त्यसैले यो बर्ष ५०० सहकारी रिस्क बेस प्रोग्राममा सहभागी गराउने योजना रहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न थप कर्मचारीको आवश्यक पर्ने भएकाले ५६ जना कर्मचारी थप गर्ने तयारीमा हामी लागिसकेका छौं । अब स्थानीय निकायसँग मिलेर सुशासन र स्वअनुगमनको काम अगाडी बढाउने छौं । त्यसैगरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यक्रम संचालन गरेका छौं । के–के ग¥यो भने संस्था जोखिममा हुँदैन भन्ने खालका टुल्सहरु तयार गरेर हामीले लागू गरेका छौं । यी टुल्स भित्र बस्ने संस्थाहरु ब्राण्ड हुन नसके पनि सुरक्षित छन् । नेपालको सहकारी अभियानमा ऋण असुलीमा केहि समस्या छ । त्यसबाहेक नेफ्स्कुनको स्थिरिकरणमा आवद्ध भएर काम गर्ने संस्थाहरु राम्रा छन् । हामीले गरेको ३ वटा स्थिरिकणरको कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था संचालनको मोडेल हेन एसियाका अभियन्ताहरु नेपाल आउन थालेका छन् । छोटो अवधिमा कसरी संस्थाहरु सफल भए भनेर हेर्न आउने क्रम बढ्दो छ । बचत तथा ऋण अभियानमा एसियाली ऋण महासंघको ¥याङकिङ्मा हामी राम्रो स्थानमा पर्छौं । सिस्टममा हामी एशियाभरी नै राम्रो साकोस भएको मुलुकमा पर्छौं ।

एक्सेस र प्रोवेशनमा सहभागी नभएका संस्था पनि नेफ्स्कून छन् । यी संस्थाहरुलाई नेफ्स्कूनले कस्तो सेवा दिदै आएको छ ?
नेफ्स्कूनले एमआईएस (मेम्बर इन्फर्मेशन सिस्टम) लागू गरेको छ । हाम्रा टेक्निकल कर्मचारीहरुले कुन संस्थाको अवस्था के छ भनेर हेर्नु हुन्छ । अहिले २ हजार जति संस्था एमआईएस भित्र छन् । अरुलाई क्रमशः इन्ट्री गर्ने काम भईराखेको छ । हाम्रो सिष्टमलाई अझ परिस्कृत गर्दै लान्छौं र त्यसपछि कुन संस्था कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाउन उनीहरुको विवरण हेर्ने बित्तिकै यहिँबाट थाहा गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ हामीले जिल्ला बचत संघ र फिल्ड अफिसरहरुलाई बढि सक्रिय बनाएका छौं । उहाँहरुले पनि त्यो ठाउँमा बसेर अनुगमन गर्नुहुन्छ । हामीले राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालयको टेक्नोलोजी र विश्व अभ्यासको आधारमा रहेर टुल्स निर्माण गरेका छौं । त्यहि टुल्सको आधारमा संस्था कुन अवस्थामा छ, कसरी सञ्चालन भईरहेको छ भनेर थाहा गर्न सक्छौं । त्यसका लागि हामीले पहिलो चरणमा पल्र्स सिष्टम दिएका छौं । पल्र्समा ८६ वटा इन्डिकेटर हुन्छन् । ८६ वटा इन्डिकेटर भित्र बसेर जसले संस्था संचालन गर्छ । त्यो जोखिममा पर्दैन । ८६ वटा इण्डिकेटर भित्र रहन गाह«ो भयो भनेपछि हामीले प्रोवेशन कार्यक्रममा ५५ वटा इण्डिकेटरमा झारेका छौं । ५५ वटा इण्डिकेटर पनि पालन गर्न नसक्ने संस्थाका लागि जोखिममा आधारित कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । त्यसमा ३३ वटा इन्डिकेटरहरु छन् । ३३ ः ५५ र ८६ वटा इण्डिकेटर के हुन् ?, सहकारी संस्था कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने विषयमा निरन्तर तालिम दिन्छ । सञ्चालकहरु, निर्वाचनपछि आएका नयाँ संचालकहरुलाई क्रेडिट यूनियन डाइरेक्ट्री कम्पिटेन्सी कोर्समा सहभागी गराउँछौं । संचालक समितिको क्षमता अभिवृद्धि भनेर ४÷५ दिने, व्यवस्थापक, लेखा समिति, एकाउन्टेन्ट, अभियानकर्मी र कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालिममा सहभागी गराउँछौं । यी तालिममार्फत उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्था व्यवस्थित बनाउन हामीले टुल्स र टेक्नोलोजी दिइराखेका छौं । हाम्रो आफ्नै सफ्टेवर छ । खातापाता र संस्थाका लागि चाहिने सम्पूर्ण स्टेशनरीहरु उपलब्ध गराउँछौं । सबै जिल्लाहरुमा संचालक, लेखासमिति, उपसमिति, सुपरिवेक्षक र कर्मचारीको लागि कार्यक्रम चलाउँछौं । हरेक समिति, उपसमित र अन्य खालका तालिमहरु हामी दिन्छौं । कसरी संस्थाहरुलाई सफल बनाउन सकिन्छ र व्यवस्थित बनाई बढि भन्दा बढि सदस्यहरुलाई वित्तीय लगायत सम्पूर्ण सुविधा दिन सक्ने संस्था बनाउन सकिन्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।

साकोस एकरुपता प्रणालीलाई नेफ्स्कूनले अभियानकै रुपमा लगेको छ यो अभियान कहाँ पुग्यो ?
साकोस एकरुपता प्रणालीको लागि हामीले नीतिनियम निर्माण गरिसकेका छौं । यो विषय छलफल र कार्यन्वयनको प्रक्रियामा छ । हरेक जिल्लाका अभियन्ताहरुको पृष्ठपोषणको आधारमा पहिलो चरणमा दोलखाबाट सुरु गरेका छौं । मुलुकभर यो कार्यक्रमलाई ऐच्छिक रुपमा लगेका छौं । दोलखाका सहकारीकर्मीको माग अनुसार जिल्लाभरी एकरुपता प्रणाली अगाडि बढाएका छौं । देख्नमा, हेर्नमा र कार्य गर्नमा एकरुपता बनाउने लक्ष्य हाम्रो हो । कुनैपनि संस्थाको बोर्ड हेर्ने वित्तिकै यो संस्था नेफ्स्कूनको सदस्य रहेछ भन्ने गरी चिनाउन त्यसको मोडल तयार गर्दै हामी बढेका छौं । नीतिगत रुपमा मन्त्रालय र विभागले हामीलाई सहयोग गर्न बाँकी छ । तपाईहरु अगाडि बढनुस हाम्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौ भनेर आश्वासन आएको छ । तर अहिले अभियान अगाडि छ, सरकारले पछाडिबाट सहयोग गरिराखेको छ ।

साकोस एकिकरणमा नेफ्स्कूनको पहल चाँही कत्तिको उपलब्धि भएको छ ?
जहाँ बचत तथा ऋण सहकारी छैन, त्यो ठाउँमा खोल्ने र जहाँ धेरै छन् त्यहाँ मर्ज गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विशेषगरी शहरी क्षेत्र त्यसमा पनि काठमाडौंमा ३२ सय भन्दा बढि बचत ऋण सहकारीहरु छन् । यहाँ मर्जको धेरै ठूलो आवश्यकता छ । मर्जरको अभियान नेफ्स्कूनले सुरु ग¥यो र अरु देशहरुले मर्ज गर्दाको अनुभवहरु हामीले ल्यायौं । अरु देशले प्रयोग गरेका प्रविधि हामीले यहाँ ल्याएर प्रस्तुत ग¥यौं । राष्ट्रियस्तरमा ठूल्ठूला कार्यशाला ग¥यौं । त्यसमा सरकारी पक्षलाई पनि सहभागी गरायौं । अबको समय भनेको साकोस एकिकरण गरेर जाने अभियान हो भनेर हामीले भन्यौं । नेफ्स्कूनले गरेको कामको अनुशरण गर्दै केहि जिल्लामा यसको राम्रो प्रभाव परेको छ । दोलखा, नवलपरासी, मोरङ लगायतका विभिन्न जिल्लामा साकोस एकिकरण विशेष रुपमा अगाडि बढेको छ । तर पछिल्लो समयमा सहकारी विभाग पूर्ण रुपमा एकिकरण प्रति नकारात्मक छ । सहकारी एकिकरण गरेर जानु हुँदैन भन्ने खालको अभ्यास सहकारी विभागका कर्मचारीहरुको छ । सरकारले धेरै सुविधा दिएर, फिल्डमा गएर, त्यहि बसेर एकिकरण अभियानलाई सहयोग पु¥याउनुपर्ने बेलामा विभागले धेरै झुलाउने, समयमा काम नगर्ने र विभिन्न झझन्ट लगाउने काम भईराखेको छ । हामीले एकिकरणको विकल्प दिनुस भनेर भनेका छौं । उहाँहरुले नयाँ सहकारी ऐनले धेरै कुराको बाटो खोल्छ र त्यसपछि झझन्ट हुँदैन भनेको अवस्था छ ।

नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन चाहिन्छ भनिरहेको थियो । यसलाई राज्यले कुन रुपमा लिइरहेको छ ?
नेपालमा छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन आउनुपर्छ भनेर २०५० सालमा नेफ्स्कून दर्ता गर्दा देखि नै भन्दै आएका छौं । नेपालमा पनि छुट्टै बचत ऋण ऐन चाहिन्छ र सोहि ऐन मार्फत मात्रै बचत ऋण सहकारी दर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं । त्यो बेला ऐनको दफा २६ ले बचत ऋणलाई समेट्छ भन्ने कुरा भयो । हामीले ५ बर्ष अघि नमूना बचत तथा ऋण ऐन बनाएर सरकार कहाँ पेश गरेका छौं । बचत तथा ऋण ऐन ल्याउन सरकारले त्यति चासो देखाएको छैन । धेरै देशको अनुभवलाई पनि हामीले शेयर ग¥यौं । छुट्टै बचत ऋण ऐन ल्याउँदा सहकारी अभियान टुक्रिने आवाज केहि अभियन्ता र सरकारी अधिकारीहरुको छ । यसले गर्दा छुट्टै बचत ऋण ऐन आउन केहि ढिलो भएको हो । यो देशमा ढिलो चाँडो छुट्टै बचत ऋण ऐन नभई हुँदैन । त्यो ऐन आएपछि बचतऋण कारोबारलाई व्यवस्थिति गर्न कानुनले सहजीकरण गर्छ । हामी पहिलेदेखि नै बचत ऋण ऐन चाहिन्छ र छुट्टै ऐन नभएसम्म साकोसहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन भन्ने आवाज सधैं उठाइरहन्छौं ।

नेफ्स्कूनमा तपाईंका योजना तथा कार्यक्रमहरु के कस्ता रहेका छन् ?
म लगातार २६ वर्षदेखि बचत ऋण अभियानमा संलग्न भइरहेको छु । नेफ्स्कूनको स्थापनाकालदेखि म आवद्ध छु । मेरो आफ्नो संस्था नेफ्स्कूनको १० नम्बरको सदस्य हो । म दोलखा जिल्लाको फ्रेण्डशिप साकोसको प्रतिनिधित्व गर्छु ।
नेफ्स्कूनमा आवद्ध सबै संस्थाहरुलाई नीति, विधि र प्रविधिबाट अघि लैजाने नै हाम्रो कार्ययोजना हो । पछिल्लो चरणमा देशभरका सहकारीलाई एउटै लेखाप्रणालीबाट अघि बढाउने अभियानमा छौं । सरकारलाई हामीले त्यो मोडल बुझाएका छौं । छुट्टै बचत ऋण ऐनका लागि हामी लागिरहका छौं र लागिरहन्छौं । कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि पनि हामी पहल गरिरहन्छौं । करमा सुधारका लागि पनि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ । जिल्ला बचत संघहरुलाई व्यवस्थित र बलियो पार्ने कार्यक्रममा पनि हामी लागिपरेका छौं । हामीलाई सहयोग गर्ने अन्य निकायहरुसँग हातमा हात मिलाएर अघि बढ्ने नै छौं । नेफ्स्कून नेपाल भित्रको सहकारी अभियानमा एउटा अनुशासित संस्था हो । नेफ्स्कून भित्र राजनीति भन्दा पनि विधि र प्रक्रियाले महत्व राख्छ । सञ्चालक समिति र साधारण सभाले दिएको म्याण्डेट, तोकिदिएको प्रक्रियाले संघलाई हिँडाउने हो । व्यक्तिगत लहडले भन्दा पनि नीति र विधिले नै संघलाई अघि बढाउने हो । हामी आर्थिक रुपमा पारदर्शी छौं । सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरु भोलेन्टियर रुपमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आएर काम गर्छौं ।