काठमाडौँ । भूकम्प तथा गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका सबै सरकारी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारी भवनको बिमा गर्ने तयारी थालेको हो।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने योजना अघि बढाइएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। घटनाबाट प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयअन्तर्गतका ६० भवनमा क्षति पुगेको थियो।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा आन्दोलनबाट प्रदेश सरकारलाई करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो।
आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले सरकारी सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति अपनाउन लागेको हो।
क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेश सभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत सम्भव नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी दुई भवनबाहेक अन्य सरकारी संरचना मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ।
मन्त्री केसीले सरकारी सम्पत्तिको बीमालाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र नभई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। आगलागी, आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने क्षतिको सम्पूर्ण भार हरेक पटक राज्यकोषले बेहोर्नुपर्दा आकस्मिक खर्चको दबाब बढ्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार ठूला मूल्यका सरकारी सम्पत्तिको जोखिम बिमा कम्पनीमार्फत हस्तान्तरण गर्न सके सरकारको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ।
यसअघि सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास तथा कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयलगायतका अधिकांश सरकारी संरचना बिमाको दायरामा थिएनन्। त्यसका कारण विभिन्न विपद् तथा घटनाबाट क्षति हुँदा सरकारले बिमा दाबीमार्फत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेको थिएन।