खगेन्द्र भट्टराई, सुर्खेत । कर्मचारी अभावमा गत वर्षको पूरक बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । संघीय सरकारले कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नपठाएपछि काम गर्न समस्या भएको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभएपछि समस्या भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘अझै पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ,’ कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने ।
उनका अनुसार अहिले प्रदेशमा तीन सय २५ कर्मचारी खटिएका छन् । संघीय सरकारले अझै एक हजार पाँच सय ७७ कर्मचारी पठाएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा एक हजार नौ सय दुई कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
प्रदेश सरकारले गत चैतमा पूरक बजेट ल्याएको थियो । कर्मचारी अभावले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसलाई समेटेर चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याएको छ । दुई महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी अभाव तथा कार्यान्वयन संयन्त्र नहुँदा अन्योलमै छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले केही निकाय थप गर्न र त्यहीअनुसार कर्मचारी दरबन्दी पनि थप गर्न संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्रदेशका लागि स्वीकृतमा तीन सय ५८ दरबन्दी थप्न प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रमुख सचिव थपलियाले बताए । नयाँ प्रस्तावअनुसार निकाय र दरबन्दी थप भएर आएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन तथा अन्य काम गर्न सहज हुनेछ ।
१९ निकाय थप्न प्रस्ताव
प्रदेशका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली १९ निकाय थप्न संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णालीका नौवटै जिल्लामा प्रदेश लेखा इकाइ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी सामाजिक विकास कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसअघि ६ वटा कार्यालय स्वीकृत भएकोमा थप दश बनाउन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।
यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत खोलिने कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवाविज्ञ केन्द्रलाई सातबाट बढाएर दश बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले बताए ।
यसरी प्रदेशका सबै मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लामा एक सय ३० कार्यालय स्थापना गरिनेछ । जसका लागि दुई हजार दुई सय ६० कर्मचारी आवश्यक पर्ने उपाध्यायले बताए । अहिले एक हजार नौ सय दुईजनाको दरबन्दी छ भने नयाँ प्रस्तावअनुसार तीन सय ५८ दरबन्दी थप्नुपर्नेछ ।
कहाँ कति कर्मचारी ?
प्रस्तावित दरबन्दीअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न श्रेणीका ५२ कर्मचारी रहनेछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक सय १२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन सय चारजना कर्मचारी हुनेछन् ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चार सय २१, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सात सय ४९ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पाँच सय १७ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९, प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १२ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट