काठमाडौं । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद चर्किएसँगै नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य मलेसियाको रोजगारीमा अन्योलता थप गहिरिएको छ।
मलेसियाले विदेशी कामदारको भर्नासम्बन्धी समग्र प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न एफडब्लुसिएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। उक्त प्रणालीमा नेपालका २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि भने नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
नेपाल सरकारसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा प्रवेश गराइएको भन्दै यसलाई ‘सिन्डिकेट’ को संज्ञा दिएको छ। संघले प्रणालीमा संलग्न व्यवसायीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ।
मलेसियाको जवाफ : छनोट नेपालकै अधिकार
मलेसियाले एफडब्लुसिएमएस आफ्नो मुलुकमा विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक प्रणाली भएको स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाले नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा नेपालका २५ वटा प्रमुख एजेन्सी र ती एजेन्सीअन्तर्गत बढीमा १० वटासम्म सहायक एजेन्सी तोक्ने विषय नेपालको आन्तरिक नीति, कानुन तथा नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपालकै निर्णय र अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
तर एफडब्लुसिएमएसमा समावेश गरिएका म्यानपावर कम्पनीबारे नेपाल सरकारले हालसम्म ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई समेत प्रणालीमा नाम समावेश गरिएको विषयमा पर्याप्त जानकारी नभएको बताइएको छ।
नाम फिर्ता लिन दबाब
एफडब्लुसिएमएसमा नाम समावेश भएका कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले हालसम्म आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छैनन्।
नाम समावेश भएका कम्पनीहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण तथा पूर्वस्वीकृति रोक्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले उनीहरूलाई प्रणालीबाट नाम फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि एफडब्लुसिएमएसमा रहेका म्यानपावर कम्पनीले तत्काल नाम फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
दबाबको रणनीतिले रोजगारी नै प्रभावित हुने जोखिम
विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच संवाद र स्पष्ट निर्णय आवश्यक भए पनि परस्पर दबाबको रणनीति जारी रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारमा पर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
मलेसिया नेपाली कामदारका लागि आकर्षक तथा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य भएकाले म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म कायम रहे नेपाली कामदारको रोजगारी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।
सम्बन्धित पक्षले तत्काल विवाद समाधान गरी मलेसियाको रोजगारी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।