काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने गृहको चेतावनीविपरीत गई तालुक मन्त्रालयका मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विरोधाभासपूर्ण टिप्पणी गरेका हुन्। ‘ठेकेदारलाई पक्राउ पर्नै नदिने, पक्राउ परेमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न’ पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई सुझाएका छन्।
‘निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष हुँदैन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले भने, ‘कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन। यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिला भएका छन्’, महासंघले गृह प्रशासनबाट भइरहेको धरपकडबाट जोगाउन आग्रह गरेपछि जवाफमा मन्त्री महासेठले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।
मन्त्री महासेठले व्यवसायीसमक्ष निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिए त्यसमा व्यवसायीमात्र नभएर प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने बताएका थिए। ए क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै महासेठले भने, ‘वर्तमान सरकार सबै निर्माण व्यवसायीलाई स्थापित गर्न चाहन्छ।’
मन्त्री महासेठको यो भनाइले एउटै पार्टीको सरकार भए पनि दुई मन्त्रीबीचको कार्यशैलीमा विरोधाभास रहेको मात्र होइन, विवादसमेत रहेको देखिएको छ। गृहले एक महिनाअघि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई थालेको कारबाहीप्रति मन्त्री महासेठ मौन रहँदै आएका थिए।
गृहमन्त्री थापाले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सूची संकलन गरी पक्राऊ गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका र त्यसैअनुरुप कार्यान्वयन हुन थालेपछि मन्त्री महासेठको यो टिप्पणी आएको हो। ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम पूरा नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध गृहले कडा कदम चालेपछि उनीहरुले मन्त्री महासेठमार्फत लबिङ गरे। र, मन्त्री महासेठ अहिले व्यवसायीको प्रभावमा गृहको काम उल्टाउनतर्फ लागेका हुन् । यता, गृहको निर्देशनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कामचोर ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु गरेको मात्र होइन, केही ठेकेदार पक्राउसमेत परिसकेका छन्।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले ठेक्का सम्झौताबमोजिम समयमा काम नगर्ने केही ठेकेदारलाई पक्राउ गरिएको बताए। केहीलाई चेतावनीमात्रै दिइएको बताउँदै उनले भने, ‘काम पूरा नगर्ने तीन सय ठेकेदारको नाम गृहमा बुझाइएको छ।’
शर्माका अनुसार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालयसँग ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘छलफलपछि बाँकी रहेको कामको आधारमा कारबाही गर्छौं। हामीले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेका होइनौं, काम समयमा सकियोस् भन्ने चाहेका हौं’, उनले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदार पक्राउ पर्न थालेपछि काममा सुधार आएको रिपोर्ट प्राप्त हुन थालेको छ।’
गृहमन्त्रीको चेतावनीपछि पक्राउ परिने डरले ठेकेदारहरुले लामो समयदेखि रोकिएका विभिन्न आयोजनाका काम सुरु गरेका छन् । सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकै बेला तालुक मन्त्रालयका मन्त्री महासेठ भने कामचोर ठेकेदारका पक्षमा लागेका हुन्। निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आए पनि कतिपय व्यवसायीले भने महासंघ नेतृत्वकै आलोचना गरेका छन्। तीन हप्ताअघि महासंघको वार्षिक साधारणसभाका लागि जम्मा भएका ठेकेदारले नेतृत्व गलत भएका कारण साना ठेकेदारमात्र पक्राउ परेको बताएका थिए। ठूला ठेकेदार स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेको गुनासो उनीहरुको थियो।
यसैबीच गृह मन्त्रालयको कारबाहीका साथै चन्दा आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महंगी, निर्माण सामग्रीको अभावबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार बिहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आइतबार नै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही बेहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
कानुनमाथि मन्त्री!
वसन्त खड्का
काठमाडौं – गत जेठ २० गते विश्व वातावरण दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न भन्दै एकाबिहानै सडकमा उत्रिए। बिहान ७ः३० मा राजधानीको थापाथली सडकमा दलबलसहित पुगेका मन्त्रीद्वय माक्स लगाएर आफैं सवारीसाधनको प्रदूषण चेक गर्न तम्सिए। दुवै मन्त्रीको उपस्थितिमा करिब आधा घण्टा सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच भयो।
जब दुवै मन्त्री प्रदूषण जाँच भइरहेको थापाथली सडकबाट हिँड्ने तरखरमा लागे तब प्रदूषण जाँचमा संलग्न एक अधिकारीले मन्त्रीद्वयलाई उनीहरुको सवारीसाधनको पनि प्रदूषण जाँच गराउन सुझाव दिए। तर, मन्त्रीहरुले मानेनन्। सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीहरुले सवारीसाधन जाँच्दै गरेका तस्बिर भाइरल भइरहेका थिए। यसले मन्त्रीद्वयको लोकप्रियता बढाइरहेको थियो। आफ्ना सवारीसाधन जाँचमा फेल भए आलोचना हुने ठानेर मन्त्रीद्वयले सवारीसाधन जाँच गर्न अस्वीकार गरे।
‘हामीले आम मानिसका सवारीसाधन जाँच गर्न सडकमै उत्रिएका मन्त्रीहरुले आफ्ना सवारीसाधन चेक गराउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थियौं तर उहाँहरु तर्सिनुभयो,’ सवारी जाँचमा संलग्न एक अधिकारीले भने। सवारीसाधन जाँच गराउन सुझाव दिनेबित्तिकै मन्त्रीहरु आफ्ना सवारीसाधन जाँच गर्नुनपर्ने भन्दै हतारिएर हिँडे।
आफ्ना सवारीसाधन प्रदूषण जाँचमा फेल हुने त्रासले दुवै मन्त्रीले जाँच गराउन अस्वीकार गरेको ती सरकारी अधिकारीले बताए। ‘हामीले मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि सवारीसाधन जाँच गर्न सुझाव दियौं तर दुवै मन्त्रीज्यू हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै थापाथलीबाट बाहिरिनुभयो,’ ती अधिकारीले भने। ‘प्रदूषण जाँचमा फेल भए मापदण्ड पूरा गरेर एक हजार रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो,’ उनले भने । लोकप्रियता कमाउन सडकमा उत्रिएका मन्त्रीहरु आफैंतिर प्रस्ताव तेर्सिएपछि समस्यामा परेका थिए ।
प्रदूषण जाँच गर्ने कार्यक्रममा वन तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओली पनि उपस्थित थिए । मन्त्रीद्वयले सवारीसाधन जाँच गर्न नमानेपछि ओली पनि आफ्नो सवारीसाधन जाँचै नगराई त्यहाँबाट हिँडेका थिए। मन्त्रीज्यूहरुले जाँच गर्न दिनुभएन, मैले पनि किन गराउनुप¥यो भन्दै सचिव ओली त्यहाँबाट हिँडेको स्रोतले बतायो।
सचिव ओली करिब २० वर्ष पुरानो गाडी चढेर प्रदूषण जाँचस्थल पुगेका थिए। ‘मन्त्रीज्यूहरुका गाडी जाँच गरेको भए पास वा फेल जे पनि हुन सक्ने सम्भावना थियो तर सचिवज्यूको गाडीले प्रदूषण मापदण्ड पास गर्ने सम्भावना कम थियो, मन्त्रीज्यूहरुका कारण सचिवज्यू पनि जाँचै नगरी बाहिरिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
आफैं सडकमा उत्रिएर सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गरेका मन्त्रीद्वयले सरकारी अधिकारीबाट आफ्नो गाडी जाँच गर्ने प्रस्ताव आउँछ भन्ने सोचेका थिएनन्। ‘उहाँहरुले साँच्चिकै सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नुभएको भए आफैंले पनि सवारीसाधन जाँच गराउनुपथ्र्याे तर उहाँहरुले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो,’ ती अधिकारीले भने । मन्त्रीद्वय तथा सचिवले समेत आफ्ना सवारीसाधन जाँच गर्न नमान्नुले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र सडकमा उत्रिएको पुष्टि भएको ती अधिकारीले बताए।
वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि मन्त्रीहरु सवारीसाधन जाँचै नगराई हिँड्नुले उनीहरुको उद्देश्य के रहेछ भन्ने प्रस्ट हुने बताउँछन्। ‘जनतालाई मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन चढ्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीहरू आफैंले किन जाँच गराउन मानेनन्? यसले के सन्देश जान्छ?,’ वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
नागरिकबाट