प्रशान्त वली, २५ , काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना हुने भएको छ। गणनाको शुरुआत आज शनिबारबाट सबै जिल्लामा एकैसाथ हुने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।
यसका लागि विभागले एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा पाइलटिङ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक गणना गरिने र २०७५ वैशाख १८ गतेदेखि आर्थिक गणनालाई तीव्ररूपमा अघि बढाइने विभागका निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म प्रश्नावली तयार, प्रश्नावलीको परीक्षण गर्ने काम सकिएको छ।
आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको जनसंख्यालाई आधिकारिक तुल्याउन नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो। विभागका अनुसार आफ्नो मातहतका ३३ वटा कार्यालय रहेको र ६६ वटा जिल्लामा ६ हजार ६ सय जनाको स्याम्पलिङका रूपमा गणना गरिनेछ।
आर्थिक गणना भन्नाले आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्ने प्रतिष्ठानलाई लिइन्छ। आर्थिक गणनाका लागि १७ वटा आधार बनाइएको विभागले बताएको छ। जसअन्तर्गत यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाहरू, उद्योग, व्यापारलगायत रहेका छन्।
कृिष र वन, घरायसी काम, सरकारी सेवाहरू, दूतावासका कामको भने गणना नहुने विभागका निर्देशक शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय निकायको चुनावअघि नै गणना सक्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागका निर्देशक शर्माले भन्नुभयो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणका रूपमा नेपाल औद्योगिकस्तरीय वर्गीकरण गर्न थालिएको हो। यसका लागि जाइकाले सहयोग गरेको छ। पाइलट प्रोजेटको रुपमा लागि आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो। अरू देशमा पहिलेखि आर्थिक गणना हुँदै आएको छ।’ सरकारलाई आर्थिक कारोबार गर्ने सबै व्यक्तिको आधिकारिक विवरण तयार पार्न आर्थिक गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सरकारले १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्दै आएको छ। आर्थिक गणनाका लागि कर्मचारीसमेत खटाइसकिएको विभागले जनाएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट