५ फागुन, काठमाडौ । पुँजीगत शीर्षकको बजेट ठूलो परिमाणमा उब्रिने समस्या समाधान गर्न आउने आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयले बजेट पेस भएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते नै पठाउने भएको छ । बजेट जेठ १५ मा संसद्मा पेस हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ मै प्रस्तुत गरिए पनि खर्चको अख्तियारी साउन १ गतेमात्र पठाइएको थियो । अख्तियारी ढिलो पठाउँदा चाँडो बजेट आउनुको फाइदा लिन नसकिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले अन्नपूर्ण पोस्ट्द्वारा आयोजित राउन्ड टेबलमा बताए ।
‘बजेट चाँडै पेस भए खर्च खुरुखुरु हुन्छ भन्ने ठानियो’, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘बजेट चाँडै पेस भए पनि अख्तियारी त पुरानै तिथिमा पठाइएको रहेछ ।’
बजेट पेस भएको ४५ दिन (जेठ १५-साउन १) सम्म बजेट कसरी चाँडै खर्च गर्ने भनेर सम्बद्ध मन्त्रालयमा गृहकार्यसम्म भएन । अबदेखि बजेटको भोलिपल्टै अख्तियारी पठाउनेबारे राष्ट्रिय योजना आयोग पनि सहमत भइसकेको छ । यसबाहेक आउने आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रम स्वीकृत गराउन योजना आयोग पुगिरहनु पर्दैन । ‘बजेटमा कार्यक्रम राख्दा योजना आयोगमै छलफल हुने, फेरि बजेटपछि कार्यक्रम स्वीकृत गराउन आयोगमै पुग्नपर्ने बाध्यताले प्रक्रिया अनावश्यक लम्बियो’, उनले भने ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुँदा पनि पुँजीगत शीर्षकको बजेट कम खर्च हुन्छ । अब डीपीआर नभई बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ ।
पुससम्मको तुलना गर्दा ६ वर्षयता दोस्रो बढी खर्च चालू आर्थिक वर्षमै भएको मरासिनीले बताए । माघसम्म १६.९६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा पुँजीगत शीर्षकमा बढी विनियोजन भएका मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च बढाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । ‘वर्ष दिनको लक्षित खर्चलाई हेरेर हामी पहिलो÷दोस्रो चौमासमा खर्च भएन भन्छौं, यस्तो नभई चौमासिक खर्चको लक्ष्य तोकिनुपर्छ’, उनले भने ।
अन्य मन्त्रालयको समग्र प्रगति करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्ने उक्त मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।
पुससम्म पुँजीगत खर्च ८÷१० प्रतिशत रहेकोमा अहिले २६ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन लागेपछि सडक कालोपत्र गर्ने काम सुरु हुने भएकाले आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म खर्च सन्तोषजनक हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सडक विभागका लागि यस वर्ष करिब ६० अर्बको बजेट छ तर कम तापक्रम हुने र वर्षाको मौसममा कालोपत्र गर्ने काम नहुने भएकाले खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने अवस्थाका लागि डीपीआरलगायतका काम सम्पन्न नभई बजेट विनियोजन नगर्नुका साथै प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), मुआब्जाका काम सम्पन्न हुनपर्ने सर्त राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बजेटको आकारका साथै पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनमा भइरहेको वृद्धिका अनुपातमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्माण व्यवसायीको क्षमता नबढेका कारण द्रुत गतिमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको अधिकारीले बताए ।
क्षमतावान निर्माण व्यवसायी उत्पादन गर्ने नीति बनाउने विषयमा सरकार उदासीन भए पनि मुलुकमा व्यवसायीको क्षमता बढेको निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले दाबी गरे ।
विदेशमा सरकारले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासका लागि सुरुमा ठूला आयोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनीसँग साझेदारीमा काम गर्न लगाउने, क्रमशः स्वदेशका निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिन्छ । यहाँ त स्वदेशी कम्पनी सक्षम भएको योजनामा पनि विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्न बाध्य पारिन्छ । निर्माण कम्पनीले पनि कागजमा मात्र विदेशी कम्पनीलाई साझेदार बनाएर कमिसन दिनुपर्ने अवस्था छ ।