२६ माघ, काठमाडौं । नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै कृष्णबहादुर महराले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, पूरक बजेट ल्याउन उनी सफल भएनन् । पूरक बजेटको वातावरण नभएपछि महराले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरे, त्यसमा विकासका राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ विषय केही थिएन ।
अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यसपालि यो मात्रा ८० प्रतिशत नघाउने दाबी गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको करिब सात महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । लक्ष्य भेट्टाउन अब पाँच महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विकास बजेट खर्च गर्न अर्थमन्त्रीले ६० बुँदे कार्ययोजना पनि अघि सारेका थिए । त्यसका साथै विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग पनि पालैपालो छलफल भएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म आयोजना अघि नबढाउनेको बजेट तान्ने (सरेन्डर गराउने) घोषणा गरिसकेका छन् । ‘पुँजीगत खर्चका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘सुधारको प्रक्रिया चलेको छ, तर अपेक्षाकृत सफलता हात परेको छैन ।’ खर्च गर्ने आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए पनि आयोजनाहरूको खर्च न्यून छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब बढी अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब राजस्व उठेको छ । तर, खर्च कम भएकाले ढुकुटीमा दुई खर्ब चार अर्ब मौज्दात छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट