गाईघाट । आयल निगम व्यापार गर्ने संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले राजिनामा दिए । २०८० साल पुस ९ गते बिज्ञापन खुल्यो कार्यकारी प्रमुखको । २०८०/११/ ४ मा सबै प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस भएर नियुक्ति नै भैसक्यो । तर उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक पदबाट तत्कालीन महाप्रबन्धकले २०८० असार ४ गते राजिनामा दिए, त्यसको लगभग अढाइ महिना पछि गत भदौ १२ गते महाप्रबन्धकको आबेदन खोलियो ।
सबै प्रक्रिया सकेर सिफारिस मात्र गर्न बांकी रहेको छ । आबेदन खुलेको छ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने तर्फ वास्तै छैन । महाप्रबन्धकको अभावमा सरकारले दिएको १६ करोड पैसालाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन, कर्मचारीले तलब सुबिधा खान पाइरहेका छैनन्, जबर्जस्ती मन्त्रालयका उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ । भाषणमा चै बन्द भएका चल्नै नसक्ने उद्योग चलाउछौ भन्ने अनि चलिरहेका उद्योग बन्द गराएर राख्ने ? उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने अनि भएका उद्योग बन्द गराएर राख्ने ? सरकारको नियत शंकास्पद देखिन्छ ।
खानीजन्य उद्योग जसको ९५% कच्चापदार्थ उद्योग आफैसंग छ, उच्च गुणस्तरको लाइमस्टोन बाट उत्पादन हुने उत्पादन क्लिंकर अरु उद्योगको लागि कच्चापदार्थ हुनसक्छ, पिपिपि मोडलमा दैनिक १० हजार टन क्लिंलर उत्पादन गर्ने योजना स्वीकृत गरेर बिस्तृत अध्ययनको लागि समिति समेत गठन गरिएको पछि मन्त्री फेरिए संगै यसलाई धोती लाएर थन्काइएको बारेमा उदयपुरबासी किन चुप ? सुकौरामा उद्योग खोलौं, जलजलेले गैंडा छाप सिमेन्ट र सुकौराले क्लिंकर उत्पादन गरौं भनेर त्रियुगा नगरसभाले दुई दुई चोटि पास गरेर, उद्योग संचालक समितिले पास गरेर पठाएको योजना के हुंदैछ अहिले ?
कतै निजीकरणको नाममा उद्योग बेच्ने प्रपन्च त भैरहेको छैन ? की निजी उद्योगलाई खानी जिम्मा लगाउन खोजिएको त होइन ? प्रधानमन्त्री स्वयम् र अर्थमन्त्री समेतको उद्योग भ्रमण भइ यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै पनि उद्योग संचालन तर्फ पहल गर्नुभन्दा तीन महिना मात्रै कार्यावधि रहेका अध्यक्ष केशब कुमार बस्नेत र सरकारी महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेतले स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरुलाई समेत मिलाएर यो तीन महिना भित्रै निजीकरण गर्न खोजेको बुझिएको छ ।
कमसल कोइला भित्र्याएको आरोप खेपिरहेका अध्यक्ष केशब बस्नेत र महाप्रबन्धक खगेन्द्र बस्नेतको माओबादी निकट मजदुर संगठन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक रुपमै कोइलामा कमिसन खाएको आरोप लगाएका छन । सकभर महाप्रबन्धक नै नपठाउने पठाउनै परे उद्योगकै पूर्व कर्मचारी पठाउदा यी कामहरु गर्न सहज हुने भएकोले संसद नारायण खड्काका भाइ उद्योगका पूर्वअध्यक्ष सेटिङमा लागेको स्राेतको दाबी छ ।
कमिशनको अन्त्य जस्तै भैसकेको अबस्थामा टेण्डर हाल्नै छोडेको झापाको एउटा कम्पनीले पुन: कोइलाको टेण्डर पारेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । जसलाई उनीहरुले ल्याउन चाहेका छन उनका बिरुद्व समेत ४७ करोड सिमेन्ट हिनामिना गरेको उपर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । यो थाहा पाएपछि उद्योग सचिबले तीनजनाको नाम नै सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसका अध्यक्ष भएकोले महाप्रबन्धकमा माओबादीको दाबी रहेको छ ।
अर्को काण्ड
यसपटक गएको १६ करोड मध्ये ५ करोड २०.८ मिटर क्लिन फेर्न गएको हो । तर क्लिन फेर्ने म्याद थप्न अध्यक्ष हिच्किचाइ रहेका छन । पहिले नै टेण्डर भएर उत्पादन भैसकेको क्लिन सेलको निरीक्षण गर्न उद्योगका प्राविधिक द्वय विश्वनारायण शाह र हरि अधिकारीलाई पठाइएको थियो । उनीहरुले अध्ययन गरी दिएको प्रतिबेदनमा उक्त क्लिन सेल लगभग तयार भएको प्रतिबेदन दिएका थिए ।
उद्योगमा एकातिर पैसा भएन अर्कोतिर यो क्लिन सेल ५ बर्ष अघि फेरेको क्लिन सेलको तुलनामा अझ गुणस्तरको र ५ गुणा सस्तो रहेकोले यो क्लिन फेर्नसाथ फेरि अर्को फाइल खुल्ला भन्ने डरले पनि यो काम बिलम्ब भैरहेको छ, म्याद थप गर्न आनाकानी भैरहेको नाम नखुलाउने शर्तमा क्लिंकर बिभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले जनाएका छन । पहिले ५.१ मिटरको ४ करोड ९९ लाखको भुक्तानी ६ करोड ९२ लाख भयो भनेर यो बिषय पनि उठेकै हो, अहिले त्यो भन्दा बलियो फलाम, पहिलेको तुलनामा भाउ पनि वृद्धि भएको छ त्यस्तो अबस्थामा पनि २१.८ मिटरको ६ करोड ८ लाख । त्यसैले पनि यो क्लिन सेल फेर्ने काम ढिला भैरहेको छ ।
यसलाई रद्व गरेर अर्को टेण्डर खोल्न पाए व्यक्तिगत फाइदा हुने लोभले समेत अध्यक्षले संचालक समितिबाट म्याद थप गराउन चाहेका छैनन्, ल्याबमा लामो समय देखि कार्यरत कर्मचारीले बताए ।
मजदुरहरूको तर्फबाट छिटो उद्योग चलाउन, मन्त्रालयले दिएको पैसा जे शिर्षकको लागि आएको हो, त्यसैमा खर्च गर्न दबाब दिइरहेको तर मन्त्रालयले टीका लगाएर पठाएका जिएमको दाउ अर्कै देखियो, अध्यक्ष संगको मिलेमत्तोमा खान खोजेका छन् तर हामी कुनै हालतमा खान दिने छैनौं, छिटो जिएम पठाएर काम गराउन जोडदार माग गरिरहेकाे माओवादी समर्थक युनियनको तर्फका एक कर्मचारीले बताए ।