वास्तवमा सहकारी के हो ? कसरी आयो समस्या र समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?

अशोक सिवाकोटी

सहकारीको साधारण अर्थले सहकार्य, सहअस्तित्व, समानकार्य वा सँग–सँगै गरिने कामलाई बुझाउँदछ । यसरी सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामुहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ ।

Cooperatives are people-centred  enterprises owned, controlled and run by and for their members to realize their common economic, social, and cultural needs .

A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise. Managed by producers, users or workers, cooperatives are run according to the ‘one member, one vote’ rule. यो भनाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महांसघको हो ।

अङ्ग्रेजी भाषाबाट अनुवाद गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धन एक गैर–सरकारी सहकारी संस्था हो जुन १८९५ मा विश्वव्यापी सहकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्न, प्रतिनिधित्व गर्न र सेवा गर्न स्थापना गरिएको हो । सहकारी पहिचान सम्बन्धी कथनमा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परिभाषा, मूल्य र सिद्धान्तहरूको संरक्षक हो । संसार भरिका सहकारी यही अन्तराष्ट्रिय सहकारी महांसघले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तका आधारमा संचालन हुन्छन् ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपाल २००७ सालमा प्रजातन्त्रिक मुलुक भयो । जहानियाँ तन्त्रको लामो दौरानबाट मुक्त जनतामा विकासको आकाङ्क्षा थियो र नेताहरूलाई आफ्नो प्रतिज्ञाअनुसार गरेर देखाउनु थियो । प्रजातन्त्रले विकासको अगुवाइ गरिरहेका बखत जनसाधारणमाझ सहकारी आन्दोलन दुवैको आधार बन्न सक्तथ्यो । त्यसरी विभागलाई सहकारी प्रस्तावनालाई प्रश्रय दिएर गरिबको स्रोत गरिबीको समस्या समाधानार्थ लगाउनु थियो । जुन कार्यको लागी नेपालमा विक्रम संवत् २०१० मा सृजना गरिएको सहकारी विभागले विकासको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने काम दिइएका नेपाल सरकारका सुरुका थोरै निकायहरूको प्रतिनिधित्व गदै आएको थियो ।

आजको अवस्थामा पुगनपुग ७० लाख साना कृषक, कालिगढ, श्रमिक, उपभोक्ता र गरिबी कोष्ठका अरूहरूको संलग्नतामा सबै प्रान्त, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सञ्चालित झण्डै ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्थाहरू सहित आन्दोलन क्रमशः शोषणविहीन आर्थिक सम्बन्धहरू प्रवद्र्धन गर्ने शक्तिको रूपमा विकसित भइरहेको अवस्था हो यो ।

सहकारी विभाग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यान्वयन गर्ने सङ्काय हो । ‘सहकारीपनका लागि नियमन’ को ध्येय पछ्याउँदै विभागले सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी सङ्घसंस्थाका स्व–नियमनकारी प्रक्रियाहरूलाई परिपूर्ण तुल्याउँदछ । सहकारी विकास सरकारका तीन तह– सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय– बीचको साझा कार्य भएकाले सङ्घीय निकायको रूपमा विभागले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायहरूलाई आवश्यक नियामक, प्रवद्र्धनात्मक र प्रशिक्षण वा शैक्षिक सेवाहरू प्रदान गर्ने अर्थमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । सबै प्रकृतिका सहकारीहरु सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यतार सिद्धान्तको पुर्णरुपले परिपालन गर्दै चल्नुपर्ने हो । सम्झनको लागि एक पल्ट हेरौं त सहकारीमा नभई नहुने मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरु । के नेपालका सहकारीहरु सही मार्गमा छन् त ? प्रश्न उठ्ने ठाँउ प्रसस्तै छन् ।

Co-operative values

Co-operatives are based on the values of self-help, mutual help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. Co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

Cooperative principles

Voluntary and open membership, Democratic member control ,Member economic participation ,Autonomy and independence, Education, Training and Information, Co-operation among co-operatives Concern for community  all societies. It helps the locals in improving the quality of life as well as poverty alleviation.

मैले अग्रेजी धेरै जान्ने भएर यी सबै लेखेको भने होईन । नेपालमा सहकारीलाई बुझ्ने र बुझाउने कुरामा आकास पातालको फरक परे पछि अहिले सहकारीमा जटील प्रकारको समस्या आएको छ र यस समस्यालाई समयमा नै स्थायी तरिकाले समाधान खोजीएन भने सहकारीको नाम निसाना नै नरहन पनि सक्ने अवस्थाको श्रृजना हुदै गएको अवस्था छ ।

बर्तमान अवस्थामा सहकारी पिडितहरुको संरक्षण गरी रकम फिर्ता पनि गर्नु छ भने सहकारीको सिद्धान्तहरुको सहि परिपालना गराएर सहकारीलाई बचाउने चुनौती पनि छ । कडा कानुनको निर्माण गरेर अनुगमन गरौं सहकारीको मर्ममा चोट पुग्ने, नगरौं भने सरकारले अवलम्बन गरेको ३ खम्बे अर्थ नीतिको एउटा खम्वा नै ढलने र सहकारीको अस्तित्व समेत नेपालबाट गुम्न सक्ने । सहकारी विभाग र सहकारी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न आयोगहरुको टाउकोमा आएको समस्या समाधानको लागी नगरी नहुने पाटो यही पाटो पनि हो ।

कसरी हुन्छ त समस्याको समाधान ?

अव समस्याको समाधान गर्नको लागि समस्या कहाँबाट आयो भन्ने बिषयमा पहिला प्रष्ट हुन जरुरी छ । २०४८ मा सहकारीको पहिलो ऐन आयो र सहकारी संघ सस्थाहरुको स्थापना हुन थाले । जुन समयमा सहकारीलाई न सस्था दर्ता गर्ने रजिष्ट्रारले बुझेका थिए न सहकारी संचालनमा ल्याउने संघ सस्थाका सदस्यहरुले बुजेका थिए । जुन उद्देश्य र अवधारणका आधारमा संस्थाहरु जुन वर्गले खोल्नु पर्ने थियो त्यो मार्गबाट सस्थाहरु खोलिएनन र खोलीएका संस्थाहरु त्यसरी चलेनन पनि । केहि बर्ष पछि २०५४/०५५ बाट नै सहकारीमा समस्या आउन थाल्यो । यस समयमा सहकारीलाई अनुगमन गर्ने एउटा बलियो निकाय एसटीआई अथवा दोश्रो तहको अनुगमन गर्ने निकाय गठन गर्ने निर्णय भयो ।

विभिन्न व्यवसाय र निकायबाट असफल भएका ब्यक्तीहरु जो सहकारीमा बसेर ठगि गर्ने मनसायले यस क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न छिरेका थिए तिनिहरुको प्रभावका कारण एसटी गठन गर्न दिईएन र सहकारीमा मनपरि तन्त्र चल्यो जस्को परिणाम झण्डै ज्ञ खर्ब बचत हिनामिनामा प¥यो र १०औं लाख सहकारीका नामबाट पिडित भए र यो समस्या आयो । यस अवस्थामा सहकारीलाई ल्याउनमा कसकसले कसरी यो खेल खेले भन्ने बिषय क्रमिक अध्ययनको बिषय हो र सबै लेखेर साध्य पनि हुदैन ।

मुख्य कुरा के हो भने सहकारीमा छिरेर सहकारीका नाममा जे जसरी अपराधिकरण गरियो र यस्ता अपराधिलाई कानुनी दाएरामा ल्याउने, अपराधि कार्यमार्फत निजिकरण गरिएको सबै सहकारीको सम्पती संस्थामा फिर्ता ल्याउने । सबै सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने र पिडितको बचत फिर्ता गर्ने पहिलो काम हो । दोश्रो काम भनेको सहकारीको मुल मर्मलाई हस्तक्षेप नगरि सहकारीका सबै कानुन र सिद्धान्तको परिपालना र सहि तरिकाले सहकारी श्क्षिा सबै जनतामा प्रवाह गर्नु हो । भने अन्तिम कार्य भनेको सहकारीलाई अनुगमन गर्ने क्त्क्ष् वा क्त्क्ष् जस्तै अन्य बलियो संरचनाको तत्कालै गठन गरि अनुगमनको कार्यलाई ढिला नगरी बढाई हाल्नु हो ।

सरकारको सहकारीप्रति दृढ इच्छाशक्ती हुने हो भने यो समस्यालाई तत्कालै करिव ६ महिना भित्रमा समाधान गरी अगाडी बढ्न सकिन्छ । अन्यथा समस्याले कुनै निकासा पाउने छैन भने विस्तारै सहकारीका सिद्धान्तहरु जो सहकारी सञ्चालनका लागि अपरिहार्य हुन ति अझै धेरै मर्दै जान्छन र सहकारी फेरि कहिल्यै नउठ्ने गरी सुत्न पनि सक्छ । यस क्षेत्रको हाल १९ प्रतिशतको सहकार्यका साथै तिन खम्बा मध्येको एक खम्बा सहकारी ढल्छ र सरकारको लक्ष्य विफल हुन्छ । अर्कोतर्फ सहकारी भित्रको कलंकको टिका इतिहांसमा कहिल्यै पनि मेटिने छैन् ।

(लामो समय सहकारी क्षेत्रलाई नियाल्नु भएका सिवाकोटी सहकारीविद् हुनुहुन्छ ।)