ई–आर्थिक, काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्था सो सरह सहकारीले पनि तीन महिने कर्जा पुनः तालिकीकरण सुविधाको व्यवस्था लागू गरिएको छ । तरलता अभाव र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा सहकारी संस्थाहरूको ऋण असुली प्रभावित भइरहेका बेला संघीय सहकारी विभागले ३ महीनाका लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
विभागले बिहीवार निर्देशन जारी गर्दै संघसंस्थाले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा ३ महीनाका लागि मात्र पुनस्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, यो सुविधाका लागि खराब ऋणीको सूचीमा नपरेको, गत आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनस्तालिकीकरणको सुविधा नलिएको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । यो सुविधा लिन पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसैगरी विभागले चालू आर्थिक वर्ष ९आव० २०७९र८० को ब्याज २०८० साउन १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा चालू आवकै आयका रूपमा गणना गर्ने छूटसमेत दिएको छ ।
आर्थिक मन्दी र तरलता अभावका कारण सहकारी क्षेत्र प्रभावित भएपछि विभागले यस्तो सुविधा दिएको हो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पुनस् तालिकीकरण र पुनः संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो । बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग, व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनस् तालिकीकरण तथा पुनस् संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७९ चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जामा तिर्न बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत लिएर यो सुविधा दिन सक्ने प्रावधान छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर अधिकतम १ वर्षका लागि ऋणको पुनस् तालिकीकरण र पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछ्याउँदै विभागले पनि सहकारी संघसंस्थालाई यो सुविधा दिएको हो । पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थामा ऋण असुली प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण वाणिज्य बैंकहरूकै खराब कर्जा औसतमा ३ प्रतिशत नाघेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंकको ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण पनि असुली प्रभावित भएको छ । केही सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बन्दै गएका छन् । यसले गर्दा पनि ऋण असुलीमा समस्या भएको सहकारी सञ्चालकहरूको बुझाइ छ ।
विभागले निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्यकेन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुन भनेको छ । यस्तै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै संघसंस्थाको बचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
विभागले कृषि उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यको उत्पादन बजारीकरण गर्दै कृषिको व्यवसायीकरणमा लाग्न समेत निर्देशन दिएको छ । सहकारीको असुलीमा समस्या भएपछि संघहरूको सुझावअनुसार ऋण पुनस् संंरचना गर्ने सुविधा दिइएको विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए ।