ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठमाथि कारबाहीको प्रस्ताब गरेको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सम्पन्न पार्टीको सचिबालयको बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताब गरेका हुन ।
बैठकमा सचिबालय सदस्यहरुले मुलुक महामारीबाट आक्रान्त भएको बेला अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताले जनताको बिचमा पार्टी समाप्त भएको धारणा राख्दै यसबारे सरकार प्रमुखलाई प्रष्ट पार्न भनेका थिए । सचिबालय सदस्यहरुको प्रश्नको जबाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामान खरिद गर्नेबारेमा सुरुमा आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताउँदै पछि भ्रष्टाचार भयो भनेर ब्यापक भएपछि आफूले यसबारेमा बुझेको जानकारी गराएका थिए ।
आफूले सोधीखोजी गर्दा यस प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको पनि बताए । उनले यसमा बिभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको मिलेमतो पाइएकाले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । यो प्रकरणमा बिभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकाल र कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको कुनै दोष नभएको जानकारी गराएका थिए । यस प्रकरणमा रक्षामन्त्री पोखरेलको कमजोरी नदेखिए पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भने कुनै हालतमा उम्कन नसक्ने कानुनबिद्हरुले बताएका थिए ।
मन्त्री ढकाल ओलीको किचेन क्याबिनेटमा पनि सबभन्दा भित्रिया मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ढकाल फस्न सक्ने पिरलोले केही दिनबाट बेचैनी बढिरहेको बताइन्छ । केही दिनअघि मात्र यस्तै भित्रिया मानिने निबर्तमान सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घुस बार्गेनिङ्को अडियो सार्बजनिक भएपछि मन्त्रीबाट हात धुनुपरेको थियो । यो प्रकरणमा मन्त्री ढकाल दोषी देखिए प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर नैतिक संकट पर्नेछ । यसैले मन्त्री ढकाललाई जस्तो उपाय लगाएर भए पनि जोगाउन प्रधानमन्त्री लागिपरेको बताइन्छ । यसको लागि महानिर्देशक श्रेष्ठमाथि सबै दोष थोपर्ने तयारी भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
सामान खरिद सम्झौतामा महानिर्देशक श्रेष्ठ र ओम्नी कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सीमा सिटौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले श्रेष्ठलाई मात्र दोषारोपण गर्न सजिलो हुने आकलनमा यस्तो गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । यसमा फाइल अध्ययन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकाल्ने निस्कर्ष नै अन्तिम हुने बताएको छ ।
अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन गरेमा सामान खरिदका लागि कम्पनीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री ढकालका साथमा मन्त्रालयका विज्ञ भनी नियुक्त पाएका डा. खेम कार्की, मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेललगायत संलग्न रहेको खुलासा भइसकेको छ । सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ)का सामग्री खरिद गर्दा ब्यापक अनियमितता भएको थियो ।
पहिलो पटक पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता छोप्ने सामग्री, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायत सामग्री ल्याइएको थियो। पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दर अनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को सामग्री मात्रै ल्याएको थियो ।
लगत्तै यि सामग्री व्यवसायीले बुझाएको कोटेसनभन्दा ४८ गुणासम्म महँगोमा खरिद गरेको र प्रयोग गर्नै नमिल्ने खालका गुणस्तरहीन सामान ल्याइएपछि बिबादित भएको थियो । अहिले आपुर्तिकर्तासँग सरकारले सम्झोता रद्ध गरेर सामान ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको हो ।