ई–आर्थिक, काठमाडौं । आजभन्दा ठीक २५ वर्षअघि अर्थात ०५२ साल फागुन १ गते मुलुकमा सशस्त्र बिद्रोहको सुरुआत भयो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाम दिएर गरेको त्यो बिद्रोह ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै औपचारिक बिसर्जन गरियो । नेकपा माओबादीले त्यो बिद्रोह गर्दा यता नेकपा एमालेले चुनाबको माध्यमबाट संसदमा ठूलो पार्टी बनेर सत्ताको चाख लिइसकेको थियो ।
राजनीतिक ब्यबस्थाका हिसाबले त्यसबेला मुलुकमा संसदीय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था थियो । बहुदल मात्र होइन, संबिधानले समाजको बहुलबादको पनि सुनिश्चित गरेको थियो । प्रजातन्त्र, मानबअधिकार, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतता, आबधिक निर्बाचन, बहुलबाद जस्ता लोकतन्त्रका बिश्वब्यापी आधारभूत मान्यताहरुलाई तत्कालीन संबिधानले बिशेषता बनाएको थियो । यो परिस्थितिमा सशस्त्र संघर्षमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गरी जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै माओबादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको थियो । संसदीय राजनीतिमा सफलताको शिखर चुम्न थालेको तत्कालिन नेकपा एमालेले त्यस राजनीतिक परिघटनालाई सहजरुपमा लिएन । उसले माओबादीको त्यो ‘जनयुद्ध’ लाई तत्कालीन रुपमा उग्रबामपन्थ भड्काब र क्रान्तिकारी लफ्फाजी भन्दै आलोचना ग¥यो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेको, संबिधानले जनताका सारा हक, अधिकारको सुनिश्चित गरिसकेको र कम्युनिष्टहरु पनि चुनाबाटै सत्तामा पुग्न सक्छन भनेर प्रमाणित भइसकेको अबस्थामा बन्दुक उठाउनु नितान्त गलत बाटो भएको एमालेको राजनीतिक दृष्टिकोण थियो । यसबारेमा उसले थुप्रै राजनीतिक साहित्यहरु प्रकाशित गरेर जनताको हातहातमा पुगायो । यसबाट जनता प्रशिक्षित हुन र माओबादीको गलत बाटोमा नलागुन भन्ने एमालेको राजनीतिक उद्धेश्य थियो ।
‘जनयुद्ध’ को करिब चार बर्षपछि माओबादीले आफ्नो संगठनको श्रीबृद्धिका लागि एमालेलाई तारो बनाउने नीति लियो । मुलुक २०५६ सालको आम निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यतिबेलाका मूल राजनीतिक शक्ति काँगे्रस र एमाले चुनाबमा होमिएर प्रतिश्पर्धा गर्दै थिए । एमालेमाथि निशाना बनाउने आप्mनो नीति अनुसार निर्वाचनको मुखैमा माओबादीहरुले हाइकमाण्डको निर्देशन अनुसार तत्कालीन एमालेका रुकुमका उम्मेदवार यदु गौतमको हत्या गरे । यसपछि एमाले–माओवादी सम्बन्ध शत्रुतामा परिणत भयो । तत्कालीन एमालेले अब माओबादीलाई आतंकारी, आततायी, हत्यारो र लुटेरो जत्थाका रुपमा हेर्न थाल्यो । उसका राजनीतिक प्रतिबेदनमा माओबादीलाई यसरी नै परिभाषित गरेको छ । दश बर्षसम्मको अबधिमा तत्कालीन एमालेका ३ सय भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता माओवादीबाट मारिए भने सांघातिक आक्रमण गरी हजारौं एमालेजन अंगभंग बनाइए । रोल्पाको हार्जङमा त एमालेका ८ जना कार्यकर्तालाई घरभित्रै आगो लगाएर मारियो ।
माओवादीको यस्तो नीतिबाट आक्रोसित एमालेले माओबादीविरुद्ध संकटकाल लगाउन तत्कालीन कांग्रेसको सरकारलाई साथ दियो । तर पनि वार्ता र छलफलबाट माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने प्रयास भने एमालेले जारी राख्यो । तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले युद्धकै बीचमा प्रचण्ड र बाबुरामसहितका माओवादी नेतृत्वसँग भारतको सिलिगुढी र लखनउमा पुगेर वार्ता गरे । वामदेवले रोल्पा पुगेर माओवादी नेतालाई भेटे ।
दुबै कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि माओबादीको निशानामा एमाले किन प¥यो त ? खासमा एमालेलाई कम्युनिष्ट शक्तिका रुपमा माओबादीले ‘जनयुद्ध’ कालभरि स्वीकार नै गरेन । उसको राजनीतिक परिभाषा अनुसार एमाले संशोधनबादको दलदलमा फसेको घोर दक्षिणपन्थी गद्धार गुट थियो । एमालेले कम्युनिष्टको नाम बद्नाम गराएर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको भन्दै उसले जनताका बिचमा आफ्ना दस्ताबेज पु¥याएको थियो । एमालेलाई कम्युनिष्ट भन्नु र सुगुरलाई गाई भन्नु एउटै भएको उनीहरुको सार्बजनिक घोषणा थियो । एमाले बर्गसंघर्षबाट धेरै टाढा पुगेको भन्दै ऊबाट बर्गीय जनताको मुक्ति तथा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको कल्पना गर्न नसकिने माओबादीको दृष्टिकोण थियो ।
समय बित्दै जाँदा १० बर्षपछि माओबादीले ‘जनयुद्ध’को बिसर्जन ग¥यो । माओबादी पनि ‘ब्याटल’ छोडेर ‘ब्यालेट’को राजनीतिमा आयो । यद्यपि माओबादी र एमालेको सम्बन्ध मित्रवत बन्नुको साटो द्वन्द्वकालकै झै भयो । दुबैले आफूलाई क्रान्तिकारी र मुलधारको कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा गर्थे र एकअर्कालाई कम्युनिष्ट नभएको दोषारोपण गर्थे । माओबादीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि ०७४ सालको मध्याबधिसम्म उनीहरुको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण नै रह्यो । यसमा बिर्सनै नहुने पक्ष के हो भने माओबादीको सबैभन्दा कटु आलोचक एमालेका बरिष्ठ नेता केपी ओली थिए । उता प्रचण्डको नजरमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबभन्दा खराब पात्र एमालेका ओली नै थिए ।
ओलीले माओबादीलाई लुटेरा र हिंस्रक जत्थाभन्दा माथि कहिले राखेनन् । माओबादी बिद्रोहलाई ओलीले कहिल्यै ‘जनयुद्ध’ मानेनन् । त्यो केबल लुटपाट र मारपिट मात्र थियाये, ओलीको नजरमा । माओबादीको हिंसात्मक गतिबिधिलाई जनयुद्ध भन्ने हो भने बैंक लुटेरा, घर डकैत गर्नेहरुलाई पनि जनयुद्ध भन्ने त ? भन्दै ओली सार्बजनिकरुपमा प्रस्तुत हुन्थे । उनको राजनीतिक छबी नै माओबादीबिरोधीको रुपमा खडा भयो ।
२०५२ मा जनयुद्ध शुरु भएदेखि ०७२ आश्विनमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएसम्म माओवादी र ओलीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण नै रह्यो । दोश्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको नराम्रो हार भयो ।
यसपछि माओबादीको सारा सपना चकनाचुर मात्र भएन, चमकधमक नै सकियो । तेश्रो दलमा पुगेको माओबादी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भयो । यसपछि भने एमाले र माओबादीको सम्बन्धमा सुमधुरता आयो । खासगरी केपी र प्रचण्डको सम्बन्धले नयाँ आयाम लिन थाल्यो । यही सम्बन्धलाई बिकास गर्दै ०७४को दशैंमा पार्टी एकता गर्ने निर्णयसहित केन्द्रिय संसदको चुनावको तालमेलको घोषणा भयो । तालमेलको नतिजा राम्रो आयो । एमाले र माओबादीको मिलाउँदा झण्डै दुई तिहाई सिट उनीहरुको हुने भयो । यस्तो राम्रो परिणामलाई स्थायी अर्थात पाँच बर्षसम्मै सत्तारोहणको लागि उनीहरुले नसोच्ने कुरै थिएन ।
ओली सत्ताको स्वादमा पारंगत थिए नै, प्रचण्ड पनि अब बनतिर जाने सोचलाई दिमागबाटै हटाइसकेक थिए । ०६३ सालदेखि ०७४ सालसम्म आउदा सत्ताको स्वाद कस्तो मिठो हुन्छ भन्ने प्रचण्डले अनुभब गरिसकेक थिए । त्यसैले दुबै नेताले आफ्ना केही भित्रियालाई साक्षी राखेर कार्यगत एकताबाट पार्टी एकतामा फड्को मार्ने योजना बनाए । फलतः एकता संभब भयो । एकताका बेला नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा आदिको बारेमा कुनै बहस नै भएन ।
ठूला दुई कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता भएको प्रचारलाई देशब्यापी बनाइयो । एकताको सैद्धान्तिक आधारतिर कसैले जान नै चाहेन । हिजो एमाले र माओबादीले एक अर्कालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण कसरी समाप्त भयो भन्नेतिर पनि सोचिएन । तत्कालीन एमाले अर्थात केपी ओलीले ‘जनयुद्ध’लाई रातारात आत्मसात गरे अनि प्रचण्डले एमालेलाई समाज रुपान्तरणको क्रान्तिकारी पार्टी देखे ।
बिना बहस, छलफल के को आधारमा पूर्ब दृष्टिकोणमा १८० डिग्रीको परिबर्तन भयो त ? यसको एउटै मात्र आधार हो सत्तालिप्सा । सत्तालिप्साले केपीले माओबादी बिद्रोह जनयुद्ध देखे, प्रचण्डले एमालेलाई क्रान्तिकारी शक्ति देखे । परिणामतः अहिले उनीहरु सत्ताको स्वादमा डुबिरहेका छन् ।