ई–आर्थिक, काठमाडौँ। नेपालीमाझ निकै चर्चित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरलगायत बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन अब बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । अवैधानिक रूपमा रकम विदेशीने भएकाले अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट देशको राजस्व समेत गुमेका ठहर गर्दै यसलाई बैधानिक बनाउन राष्ट्र बैंकले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
“यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैङ्कको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन(मार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।
यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा छ ।
अहिले नेपालमा फेसबुकमा खासगरी पेज ‘स्पोन्सर’का नाममा रकम विदेशिने गरेको छ । त्यस्तै युट्युबमा पनि छोटो समयको विज्ञापनबापत नेपालीबाट पैसा विदेशिने गर्छ । त्यति मात्र होइन, युट्युबबाटै पनि नेपालमा आम्दानी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन आम्दानीबापत सरकारलाई नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने कर पनि प्राप्त छैन ।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानले राजस्व प्रणालीबाट बाहिरिएको विज्ञापनबापतको रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन थप सहयोग पुग्ने छ ।
विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
संसद्को विकास समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।