प्रहरीका अनुसार अग्रवालले उखु किसानको ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । नवलपरासी र सर्लाहीका उखु किसान अग्रवालविरुद्ध आन्दोलित छन् । उनीहरूकै उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले अग्रवाललाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्र काटेको थियो । सोही पत्रपछि उनलाई परिसरले पक्राउ गरेको हो ।
परिसरका एसपी अशोक सिंहले उखु किसानको करिब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको उजुरीपछि अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको बताए । कारबाहीका लागि उनलाई अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही लगिने उनले बताए । अग्रवालको नवलपरासीमा इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो प्रालि र सर्लाहीमा अन्नपूर्ण सुगरमिल प्रालि छ । दुबै उद्योग करिब डेड अर्व रूपैयाँको लगानीमा ६ बर्ष अघि स्थापना गरिएको हो । इन्दीरा सुगर मिलले उखु किसानलाई ८ करोड ५८ लाख ९९ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने अन्नपूर्ण सुगरमिलले ३८ करोड ६८ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
चिनी बिकेन, बक्यौता तिर्न सकिएन : अग्रवाल
पक्राउपछि अग्रवालले चिनी बजारमा नबिकेको कारण किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । बजारमा भारतीय र पाकिस्तानी चिनी रहेको र सोही चिनीका कारण नेपालमा उत्पादित चिनी बजारमा नबिकेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘सरकारले भारतबाट आउने चिनीलाई ट्यारिफ लगायो । तर, सरकारको निर्णय अघि नै नेपाल भित्रिएको चिनी अहिले बजारमा आए । उक्त चिनी सस्तोमा बिक्री हुन थाल्यो । हाम्रो महँगो भयो । अहिले नेपाली बजारमा पाकिस्तानी चिनी पनि छ ।
त्यो चिनी पनि हाम्रोभन्दा सस्तोमा बिक्री भइरहेको छ । उनीहरूले जुन दरमा चिनी बेच्छन् । हामी त्यही दरमा बेच्न सक्दैनौँ । त्यसो हुँदा नेपालमै उत्पादित चिनी बिकेन । नबिकेपछि कहाँबाट आउँछ पैसा ? त्यसो हुँदा किसानलाई हामीले रकम दिन नसकेको हो । नियतवश होइन ।’
लगानीको वातावरण बिग्रियो : महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी अग्रवाललाई पक्राउ गरेर सरकारले लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएको छ । ‘बक्यौता रकम तिर्न लगाउने राज्यसँग अनेकन विधि, प्रक्रिया र कानुन हुँदाहुँदै पनि सो माध्यम नअपनाई सीधै प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गर्दा कस्तो प्रकारको सन्देश जाला गम्भीर भएर सोच्न महासंघ नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ ।’ महासंघले बुधबार निकालेको विज्ञप्ति भनिएको छ ‘लगानीको वातावरण निर्माणसहित लगानी आकर्षणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट बारम्बार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत पहल भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा यस्ता घटना तथा कार्यले लगानीको वातावरणमा सहयोग नपु-याउने हुँदा मुलुकले अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुसार नै सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा महासंघ जोड दिन चाहन्छ ।’
नयाँ पत्रिकाबाट