काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा त्यसपछि गएको पहिरोका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रु ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य सहदेव धमलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको द्रुत प्रतिक्रिया टोली (क्युआरटी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति होटल व्यवसायमा भएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै रु १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीमा रु १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार र पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ रु १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधार, सवारीसाधन, रेस्टुरेन्ट, लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबार, आन्तरिक पर्यटन राजस्व, र्याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइट र ट्रेकिङ ट्रेललगायत क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ।
१ हजार ११७ जना प्रभावित
क्युआरटीका संयोजक धमलाका अनुसार बाढी तथा पहिरोबाट १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित भएका छन्। हालसम्म ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्।
तर ६०६ विदेशी र १८८ नेपालीसहित ७९४ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको धमलाले जानकारी दिए।
पुनर्निर्माणसँगै जलवायु जोखिममा ध्यान दिन सुझाव
क्युआरटीले विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा हुनसक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली विकास, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, पर्यटक प्रहरीको विस्तार र पर्यटन बिमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
बाढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित र पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आगामी पर्यटकीय यामअघि पहुँच पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री पौडेलले विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिएका छन्।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी पर्यटकीय यामअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
बोर्डले सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक सुरक्षा, विश्वसनीय सूचना प्रवाह र पर्यटन क्षेत्रको दिगो पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।