काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) सम्बन्धी अवधारणा अघि बढाउने भएको छ।
यस अवधारणालाई संस्थागत रूप दिन गठित दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा महामन्त्री एवं संयोजक विपिनकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको छ।
बैठकले ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी बहसलाई व्यापक बनाउँदै दस्तावेज तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। यस अभ्यासले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा रास्वपाले लिएको छ।
बैठकले समितिको सचिवमा मनिष खनाललाई जिम्मेवारी दिएको छ भने कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन चार विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ।
जसअनुसार संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अध्ययन उपसमितिमा सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यास अध्ययन उपसमितिमा अनुष्का श्रेष्ठ रहेका छन्।
त्यस्तै, सरोकारवालासँगको छलफल समन्वय उपसमितिमा समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरिया एवं सञ्चार तथा मिडिया समन्वय उपसमितिमा प्रमोद न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।