काठमाडौं । निजी क्षेत्रले भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी नेतृत्वको प्रभावित आयोजनाहरुका प्रतिनीधि समेत सहभागी प्रतिनीधि मण्डलले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्टलाई भेटी ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका हुन् ।
मगमा ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण निर्देशन गठन गर्नुपर्ने, विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने र संरचनागत तथा कार्यान्वयनगत प्रणाली विकासका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधार र राहत प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ ।
महाविनाशकारी महाप्रलयले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने चरणमा पुगिसकेका आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरेपछि अब नयाँ आयोजना सरह नै अघि बढ्नुपर्ने हुँदा प्रवद्र्धकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि विषेश प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए ।
सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजना तथा तिनका पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, सुरुङ, विद्युतगृहलगायत पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले छुट्टै पुनर्निर्माण व्यवस्था आवश्यक रहेकोले यसलाई आधार मानेर प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । ‘महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाका लागि सरकारले ल्याउने विशेष प्याकेजमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर विशेष प्रस्ताव तयार गरेर बुझाएका छौ ।’ उनले भने ।
इप्पानले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रस्तावमा क्षतिग्रस्त आयोजनामा सामान्य अवस्थामा लागू हुने कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा नियामकीय प्रक्रियाभन्दा फरक विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इप्पानले प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक क्षति तत्काल मूल्यांकन गरी पूर्ण क्षति, गम्भीर क्षति, आंशिक क्षति, पहुँच तथा प्रसारण अवरोध र उत्पादन बन्द हुँदा भएको अप्रत्यक्ष क्षतिका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसबाट कुन आयोजनालाई कस्तो राहत तथा सहुलियत आवश्यक छ भन्ने आधार तय गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माणलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । समितिमा ऊर्जा, अर्थ, भूमि, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था र इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इप्पानले ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८३’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कार्यविधिमै आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण संरचना, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी, कर तथा भन्सार छुट, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिसम्मका विषयलाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग छ ।
सञ्चालित आयोजनालाई ऋणदेखि पीपीएसम्म सहुलियत
बाढीअघि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका तर महाप्रलयपछि उत्पादन बन्द भएका आयोजनाका लागि उत्पादन रोकिएको अवधिको विशेष राहत, पीपीएको अवधि थप तथा आवश्यकताअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन, ब्याजमा सहुलियत वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि मागिएको छ । त्यस्तै, बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी, पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट, क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा र प्रसारण संरचनाको शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । आयोजना पुनः सञ्चालन नभएसम्म रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क स्थगन र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेका आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव इप्पानको छ । ‘ड्राई टेष्ट’ सम्पन्न भई भदौ १५ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा क्षतिग्रस्त हुन पुगेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै विशेष प्याकेज माग गरिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने मिति र पीपीए अवधि थप, वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्संरचना, निर्माण अवधिको ऋणको किस्ता स्थगन तथा थप ऋण र स्वपूँजी जुटाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सरकार समक्ष गरिएको छ । निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, निर्माण व्यवसायी तथा उपकरण परिचालनमा सहजीकरण, वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया र पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग माग गरिएको छ । बीमाको दाबी तत्काल भुक्तानी र पुनर्निर्माण डिजाइन स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्माणपूर्व तथा अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनालाई पनि राहतको दायरामा राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ । बाढीबाट निर्माण पूर्वाका आयोजनामा सर्वेक्षण शिविर, पहुँचमार्ग, पुल, भूगर्भीय अध्ययन, जलमापन केन्द्र, प्रसारण मार्ग लगायतमा क्षति पुगेकाले सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्र अवधि थप गर्नुपर्ने, थप अध्ययन खर्चलाई मान्यता दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार आयोजना तथा प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ बाढी जोखिमलाई ध्यानमा राखी जलविज्ञान तथा महाप्रलयसम्बन्धी थप अध्ययनका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने पनि इप्पानको माग छ । प्रसारण लाइनको क्षतिका कारण राष्ट्रिय ग्रीडबाट विच्छेद भएका आयोजनाको उत्पादन रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति वा पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत सरकार समक्ष गरिएको छ ।
‘एकद्वार प्रणाली’बाट सबै सरकारी प्रक्रिया टुंग्याउन माग
पुनर्निर्माणको क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले काम थप जटिल हुने भन्दै इप्पानले ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर पुनर्निर्माणका सबै प्रक्रिया एउटै संयन्त्रबाट समन्वय गर्नुपर्ने माग छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष पुनर्निर्माण नीति जारी गरी महाप्रलयका कारण काम रोकिएको अवधिलाई प्राकृतिक विपद्का कारण काम गर्न नसकिएको समयका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । त्यस अवधिलाई आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिमा थप गर्ने र क्षतिको मात्रा तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने समयका आधारमा उत्पादन तथा आयोजना सम्पन्न गर्ने संशोधित मिति स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । प्रवद्र्धकले पटक–पटक अलग कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया हटाएर विशेष कार्यविधिबाटै समय थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
यस्तै, सरकारले यसअघि घोषणा गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता दिने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । बाढीका कारण उत्पादन रोकिएका आयोजनाको आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि पीपीएमा विशेष व्यवस्था गरी उत्पादन गर्न नसकेको अवधिलाई सामान्य व्यावसायिक क्षतिका रूपमा गणना नगर्न र आवश्यकताअनुसार पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। प्रभावित आयोजनाको विद्युत् रोयल्टी, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी शुल्क केही समयका लागि स्थगन वा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आयोजनाको डिजाइन र स्थान परिवर्तनमा पनि छुट माग
विद्युत् विकास विभागलाई पुनर्निर्माणको मुख्य कार्यान्वयन तथा समन्वयकारी निकाय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। विभागले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुका साथै क्षतिको आधारमा आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि बढाउनुपर्ने र पुनर्निर्माण सम्भव नभए नयाँ अनुमतिपत्रमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई छिटो स्वीकृति दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार पानी लिने स्थान, विद्युत्गृह, सुरुङ, प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्गको स्थान वा मार्ग परिवर्तनलाई सरल प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटबढ भए क्षमता संशोधनमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने र विदेशी मुद्रा, उपकरण आयात, सरकारी जग्गालगायत सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक सिफारिस तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि छुट मागिएको छ। यसअघि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनलाई आधार बनाएर क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, संरचना स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग सुधार, नदी नियन्त्रण तथा सुरक्षात्मक संरचनाका लागि पुनः लामो वातावरणीय प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। अत्यावश्यक पुनर्निर्माणका लागि आपत्कालीन वातावरणीय स्वीकृति र बाढी नियन्त्रणका लागि आवश्यक ग्याबियन, पर्खाल, नदी नियन्त्रण, भिर संरक्षण तथा माटो रोकथाम संरचनामा वनसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । आवश्यक परे सरकारी वा वन क्षेत्र अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न छुट्टै सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
बाढीले नदीको धार परिवर्तन, पहिरो तथा भूक्षय गराएकाले आयोजना र पहुँचमार्गसँग सम्बन्धित जग्गाको पुनःनापी, सीमाङ्कन र उपयोगमा सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सरल प्रक्रिया, थप जग्गा प्राप्तिमा प्राथमिकता र जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पुनर्निर्माण कार्यदलअन्तर्गत विशेष जग्गा सहजीकरण इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रसारण समस्याले क्षति नपुगेका आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्नुपर्दा क्षति
विद्युत जोडिने मुख्य त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन र चिलिमे–त्रिशूली तथा समुन्द्रटार–त्रिशूली लगायत प्रसारण लाइनमा समेत क्षति पुग्दा बाढीले नछोएका चालु अवस्थाका आयोजना पनि अहिले प्रणाली बाहिर रहेको हुँदा विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न नसकिने हुँदा प्रसारण तथा विद्युत् निकासी पुनस्र्थापना योजना तत्काल तयार गरी क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्ताव इप्पानले गरेको छ ।
प्रभावित आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादन हुन नसकेको अवधिका लागि विशेष विद्युत् खरिद तथा भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने वा सो अवधिको सम्भावित उत्पादन बराबरको रकमलाई आधार मानेर पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । पुनः प्रसारणमा जोड्दा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत, आवश्यकताअनुसार अस्थायी प्रसारण संरचना र क्षतिग्रस्त उपकरण पुनः जडान तथा परीक्षणका लागि प्राविधिक टोली उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण कोषदेखि ऋण पुनर्संरचनाको माग
इप्पानले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कोषमा सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, हरित तथा जलवायु कोष, दातृ निकाय, बीमा रकम र निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् उपकरण, पाइपलगायत सामग्रीमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार तथा कर लगाउनुपर्ने, नष्ट भएको सम्पत्तिलाई कर लेखांकनमा विशेष क्षतिको मान्यता दिनुपर्ने र पुनर्निर्माण खर्चमा शीघ्र मूल्यह्रास तथा करयोग्य आम्दानीबाट खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्म आयकर, रोयल्टी तथा अन्य सरकारी दायित्व स्थगन गर्नुपर्ने र लगानीको वातावरण कायम राख्न आवश्यक अवधि थप तथा विदेशी लगानीका आयोजनालाई न्यायोचित हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित आयोजनालाई विशेष बैंकिङ सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । आम्दानी बन्द भए पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मूलधन तथा ब्याज भुक्तानी स्थगन, ऋणको अवधि तथा सहुलियत अवधि थप, ब्याजलाई ऋणमा समायोजन र विशेष पुनर्निर्माण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । पुनर्निर्माण कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर लागू गरी आवश्यक परे ब्याजको केही हिस्सा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तथा विपद्का कारण अस्थायी रूपमा आयोजना बन्द भएकै आधारमा ऋण सम्झौता उल्लंघन वा खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रवद्र्धकले थप पूँजी लगानी गरे त्यसलाई आयोजना पुनर्संरचनाको अंगका रूपमा सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
बीमा रकम र पूँजी बजारबाट तत्काल स्रोत जुटाउने प्रस्ताव
बीमा दाबीमा हुने ढिलाइले पुनर्निर्माण नै प्रभावित हुने भन्दै सबै प्रभावित आयोजनाको बीमा सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बीमा सर्वेक्षक नियुक्तिका लागि समयसीमा तोक्ने, विवाद नभएका दाबी तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्ने तथा सम्पूर्ण दाबी टुंगिन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । ठूला दाबीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग समन्वय र विवाद भए शीघ्र समाधान गर्ने विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि छ ।
यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगले महाप्रलयका कारण उत्पादन तथा प्रसारणमा भएको अवरोधलाई विशेष अवस्था मानी विद्युत् खरिद, भुक्तानी तथा प्रसारणसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । पुनर्निर्माणका क्रममा क्षमता वा संरचना परिवर्तन गर्नुपरे स्वीकृति सरल बनाउन, नियामकीय शुल्कमा सहुलियत दिन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकबीच प्रसारण वा विद्युत् निकासीसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्नुपर्ने माग छ । प्रारम्भिक सेयर निष्कासनको चरणमा रहेका आयोजनालाई सेयर जारी गर्न र आईपीओ भइसकेका आयोजनालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्ड नेपालमार्फत हकप्रद सेयर, ऋणपत्र तथा हरित ऋणपत्र जारी गर्न सहज व्यवस्था र हकप्रद निष्कासनलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र स्वीकृति दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । आयोजनामा आधारित ऋणपत्रमार्फत थप स्वपूँजी जुटाउने व्यवस्था तथा प्राकृतिक विपद्का कारण आर्थिक सूचक कमजोर भएका आयोजनाका लागि छुट्टै वित्तीय विवरण तथा सूचना प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणसँगै जलवायु जन्य जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
इप्पानले भोटेकोशी नदी तथा आसपासको क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेत समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्यांक गर्नुपर्ने बताएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र भोटेकोशी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । पुनर्निर्माण हुने सबै संरचना भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने मापदण्डसमेत तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रभावित आयोजनालाई विशेष प्याकेज ल्याउँछौः ऊर्जा मन्त्री
इप्पानले बुझाएको भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विशेष राहत, सहुलियत र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव बुझेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रभावित आयोजनाको विशेष राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नहुने गरी र भविष्यमा पनि लगानीमा आकर्षण गर्ने गरी महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाहरुको लागि विशेष नीति समेत ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘नदी कोरिडोर प्राधिकरणकै गठन गरेर अघि बढाउने, सुरक्षित जलविद्युत निर्माणका लागि डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने, प्रभावितलाई पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनामा सहज हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनेबारे सघन छलफल गरी तयारी गरिरहेका छौ ।’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकार एवं इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत र सहुलियत दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको, एक हप्ताभित्र विद्युत व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन पत्र दिन लागेको तथा कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहाने निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने गरी तयारी अघि बढेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विगतमा बाढी पहिरो प्रभावितलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत र सहुलियत नपाएको गुनासो गर्दै अहिलेको बाढीभन्दा छुट्टै महाप्रलयको रुपमा लिएर राहत र सहुलियत प्याकेज कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउन माग गरेका थिए । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, सह–सचिव सुनिल पौडेल, विद्युत विकास विभागमा महानिर्देशक सागरराज गौतम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले प्रभावितलाई राहत दिनका लागि आफ्नो निकायबाट गर्नुपर्ने कामहरुलाई तीब्रताका साथ अघि बढाएको बताए ।
यस्ता छन् इप्पानका एक सयभन्दा बढी बुँदामा बुझाइएका मागहरु
भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विशेष राहत, सहुलियत र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव
१. विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको महाविनाशकारी महाप्रलयबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणपूर्वको महत्वपूर्ण चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले “विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना” घोषणा गर्नुपर्छ ।
यसरी घोषणा गरिएका आयोजनाका लागि सामान्य अवस्थामा लागू हुने कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा नियामकीय प्रक्रियाभन्दा फरक विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक क्षति यथाशीघ्र मूल्याङ्कन गरी क्षतिलाई पूर्ण क्षति, गम्भीर क्षति, आंशिक क्षति, पहुँच तथा प्रसारण अवरोध र उत्पादन बन्द हुँदा भएको अप्रत्यक्ष क्षतिका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
२. ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण निर्देशन गठन गर्नुपर्ने
भोटेकोशी महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति गठन गर्नुपर्छ ।
समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्छ ।
यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । यी समिति तथा कार्यदलमा इप्पान सहित सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधिहरुलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।
३. विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने
भोटेकोशी महाप्रलयबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले तत्काल “विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८३” जारी गर्नुपर्छ ।
यस कार्यविधिमा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण संरचना, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी, कर तथा भन्सार छुट, विद्युत् खरिद सम्झौता र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिसम्मका विषयलाई एकीकृत रूपमा समेट्नुपर्छ ।
क. सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि विशेष पुनस्र्थापना प्याकेज
महाप्रलयअघि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका तर महाप्रलयका कारण उत्पादन बन्द भएका आयोजनाका लागिः
–उत्पादन बन्द भएको अवधिका लागि विशेष राहत,
–विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि थप र पीपीए दरमा पुनरावलोकन,
–बैक तथा वित्तिय संस्थाको सावा ब्याज तिर्ने अवधि तीनदेखि पाँचवर्षसम्म स्थगन,
–ब्याजमा सहुलियत वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन,
–बीमा रकमको तत्काल भुक्तानी,
–पुनर्निर्माण उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट,
–क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा,
–प्रसारण संरचनाको तत्काल पुनस्र्थापना,
–उत्पादन पुनः सुरु नभएसम्म रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क स्थगन,
–सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धता
–निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा (९० प्रतिशत भन्दा बढी र परीक्षणको क्रममा) रहेका आयोजनाहरुको लागि न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान
–ड्राई परीक्षण भैसकेको तथा भदौ १५ गते व्यापारिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २० मेगावाटको लाङटाङ जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था (अनुसुची–१)
ख. निर्माणाधीन आयोजनाका लागि विशेष पुनर्निर्माण प्याकेज
निर्माणाधीन आयोजनाका लागिः
–आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति थप,
–विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि थप,
–वित्तीय व्यवस्थापनको पुनर्संरचना,
–निर्माण ऋणको किस्ता स्थगन,
–थप ऋण तथा स्वपूँजी जुटाउन सहजीकरण,
–निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट,
–विदेशी मुद्रा सटही सुविधा,
–निर्माण व्यवसायी तथा उपकरण परिचालनमा सहजीकरण,
–वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया,
–पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग,
–निर्माण बीमाको दाबी तत्काल भुक्तानी,
–पुनर्निर्माण डिजाइन स्वीकृतिका लागि एकद्वार व्यवस्था गर्नुपर्ने
ग. निर्माण पूर्व तथा अध्ययन चरणका आयोजनाका लागि
–महाप्रलयका कारण सर्वेक्षण शिविर, पहुँचमार्ग, पुल, भूगर्भीय अध्ययन, जलमापन केन्द्र, प्रसारण मार्ग वा जग्गा पहुँचमा क्षति पुगेका आयोजनालाई पनि विशेष सुविधा दिनुपर्ने ।
–आयोजनाको सर्वेक्षण अवधि र अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने ।
–महाप्रलयका कारण थप भएको अध्ययन खर्चलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
–आवश्यकताअनुसार आयोजना तथा प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने ।
–नयाँ महाप्रलयको जोखिमलाई ध्यानमा राखी जलविज्ञान तथा महाप्रलयसम्बन्धी थप अध्ययन गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने ।
घ. प्रसारण लाइन क्षतिको कारण केन्द्रीय ग्रीडबाट विच्छेद आयोजनाहरुका लागि
– उत्पादन बन्द भएको अवधिको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था वा विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि थप
४. संरचनागत तथा कार्यान्वयनगत प्रणाली विकास
क. संस्थागत संरचना
–ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति
–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा भोटेकोशी पुनर्निर्माण कार्यदल
ख. कार्यान्वयगत प्रणाली विकास
–एकद्वार पुनर्निर्माण प्रणाली” स्थापना गर्नुपर्ने, जसमाः
–भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या विभिन्न सरकारी निकायबाट अलग–अलग स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्ने भएकोले “भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र” स्थापना गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालय र विभिन्न निकायबाट गर्नुपर्ने सम्बोधनहरु
१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
अ. नीतिगत व्यवस्था
क. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महाप्रलय प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष पुनर्निर्माण नीति जारी गर्नुपर्ने ।
ख. महाप्रलयका कारण निर्माण रोकिएको अवधिलाई प्राकृतिक विपद्का कारण काम गर्न नसकिएको अवधिका रूपमा मान्यता दिई उक्त अवधिलाई आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिमा थप गर्नुपर्ने ।
ग. निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति तथा आयोजना सम्पन्न गर्ने संशोधित मिति क्षतिको मात्रा र पुनर्निर्माणमा लाग्ने समयका आधारमा स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
घ. यसका लागि आयोजना प्रवद्र्धकले पटक–पटक अलग–अलग कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हटाई विशेष कार्यविधिबाटै समय थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ङ. आर्थिक समृद्धिको आधारमा रुपमा लिइएको विद्युत आयोजनाको विकास र विस्तारलाई तीब्रता दिन प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता दिने पूर्व घोषित नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
आ. विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहुलियत
क. महाप्रलयका कारण उत्पादन बन्द भएका आयोजनालाई उत्पादन गर्न नसकेको अवधिको कारणले हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न विद्युत् खरिद सम्झौतामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख. महाप्रलयका कारण विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवधिलाई आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन अवधिमा भएको सामान्य क्षतिका रूपमा गणना गर्न नहुने र आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्नुपर्ने ।
इ. रोयल्टी तथा सरकारी दस्तुरमा सहुलियत
क. महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनालाई निश्चित अवधिका लागि विद्युत् रोयल्टी स्थगन वा छुट दिनुपर्ने ।
ख. अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी शुल्क तथा दस्तुरमा पनि छुट वा स्थगनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. विद्युत् विकास विभाग
क. विद्युत् विकास विभागलाई भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणको मुख्य कार्यान्वयन तथा समन्वयकारी निकाय बनाउनुपर्ने ।
ख. महाप्रलय प्रभावित आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने । निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि पनि क्षतिको आधारमा थप गर्नुपर्ने वा पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना हुन नसक्ने परिस्थिती भएमा नयाँ अनुमतिपत्र दिई आयोजना अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग. महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि छिटो स्वीकृति दिने छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
घ. आवश्यकताअनुसार आयोजनाको पानी लिने स्थान परिवर्तन, विद्युत् गृह स्थानान्तरण, सुरुङको मार्ग परिवर्तन, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन तथा पहुँचमार्ग परिवर्तनलाई सरल र छिटो प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने ।
ङ. पुनर्निर्माणका क्रममा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता घटबढ भएमा क्षमता संशोधनका लागि पनि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने ।
च. आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा, उपकरण आयात, सरकारी जग्गा तथा अन्य सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक सिफारिस तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
३. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
क. महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्दा पहिले नै स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनलाई आधार मानी द्रुत पुनर्निर्माण वातावरणीय स्वीकृति व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।
ख. पहिले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भएका आयोजनामा महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, संरचना स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग सुधार, नदी नियन्त्रण तथा सुरक्षात्मक संरचना निर्माणका लागि पुनः लामो वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई पहिलाकै स्वीकृतिलाई आधार मानेर स्वत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग. अत्यावश्यक पुनर्निर्माणका लागि आपत्कालीन वातावरणीय स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नुपर्ने ।
घ. महाप्रलय नियन्त्रणका लागि आवश्यक ढुंगाको जाली, पर्खाल, नदी नियन्त्रण संरचना, भिर संरक्षण तथा माटो रोकथामका संरचना निर्माणका लागि वन क्षेत्रसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने ।
ङ. पुनर्निर्माणका लागि सरकारी वा वन क्षेत्र अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि छुट्टै सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
क. महाप्रलयका कारण नदीको धार परिवर्तन, पहिरो तथा भू–क्षयका कारण आयोजना तथा पहुँचमार्गको जग्गा प्रभावित भएको अवस्थामा जग्गाको पुनःनापी, सीमाङ्कन तथा उपयोगमा विशेष सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
ख. पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सरल प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ।
ग. आयोजनाको पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, सुरक्षात्मक संरचना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप जग्गा प्राप्तिमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
घ. जग्गा प्राप्ति, नापी, स्वामित्व तथा उपयोगसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पुनर्निर्माण कार्यदलअन्तर्गत विशेष जग्गा सहजीकरण इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने ।
५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
क. भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण संरचनामा समेत ठूलो क्षति भएकाले आयोजनाले आफ्नो संरचना पुनर्निर्माण गरे पनि प्रसारण संरचना पुनर्निर्माण नभएसम्म विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न नसक्ने भएकोले प्रभावित आयोजनाका लागि प्रसारण तथा विद्युत् निकासी पुनस्र्थापना योजना तत्काल तयार गर्नुपर्ने ।
ख. क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
ग. प्रभावित आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पुनः जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
घ. प्रसारण संरचना सञ्चालनमा नआएका कारण विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवधिका लागि विद्युत् खरिद तथा भुक्तानीमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वा सो अवधिको उत्पादन बराबरको रकमलाई आधार मानेर पीपीएको अवधि थप गर्नुपर्ने ।
ग. विद्युत् प्रसारणमा पुनः जोड्दा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने ।
घ. आवश्यकताअनुसार अस्थायी प्रसारण संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने र क्षतिग्रस्त विद्युत् उपकरण पुनः जडान तथा परीक्षणका लागि प्राविधिक टोली उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
६. अर्थ मन्त्रालय
क. भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना
यस कोषमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, हरित तथा जलवायु कोष, दातृ निकाय, बीमा रकम तथा निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्नुपर्छ ।
ख. कर तथा भन्सारमा सहुलियत
–पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् उपकरण, पाइप तथा अन्य आवश्यक उपकरणमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार तथा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–महाप्रलयबाट नष्ट भएको सम्पत्तिको कर लेखाङ्कनमा विशेष क्षति मान्यता दिनुपर्ने ।
–पुनर्निर्माणमा भएको खर्चमा शीघ्र मूल्यह्रास सुविधा दिनुपर्छ।
–पुनर्निर्माण खर्चलाई करयोग्य आम्दानीबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुुपर्ने ।
–आयोजना पुनः सञ्चालन नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि आयकर, रोयल्टी तथा अन्य सरकारी दायित्व स्थगन गर्नुुपर्ने ।
ग. Tax Holiday अवधि थप
भोटेकोशी महाप्रलयबाट थलिएका र भविष्यमा गर्ने लगानीको सन्र्दभमा निराश बनेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आयोजनाहरुलाई Tax Holiday अवधि थप गर्नुपर्ने ।
घ. हेजिङको सुविधा
वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरुको लागि न्यायोचित हेजिङको व्यवस्था गरी विदेशी मुद्रा वृद्धिले आयोजना निर्माणमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई थप आकर्षण गर्नुपर्ने ।
७. नेपाल राष्ट्र बैंक
क. महाप्रलयका कारण आयोजना बन्द हुँदा आम्दानी बन्द भए पनि बैंकको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको दायित्व कायम रहने भएकाले विशेष बैंकिङ सहुलियतका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा परिपत्र गरी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
ख. प्रभावित आयोजनाको ऋणको मूलधन भुक्तानी निश्चित अवधिका लागि स्थगन गर्नुपर्ने ।
ग. ब्याज भुक्तानी स्थगन वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
घ. ऋण भुक्तानीको अवधि तथा सहुलियत अवधि थप गर्नुपर्ने ।
ङ. भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित आयोजनाका लागि विशेष पुनर्निर्माण पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
च. पुनर्निर्माण कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर लागू गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार ब्याजको केही हिस्सा सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने ।
छ. महाप्रलयका कारण आयोजना अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थालाई मात्र आधार बनाएर ऋण सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन भएको वा आयोजना खराब कर्जामा परेको मान्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ज. महाप्रलयका कारण आम्दानी बन्द भएका आयोजनालाई सामान्य अवस्थामा जस्तै खराब कर्जामा वर्गीकरण नगर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुुपर्ने ।
झ. प्रवद्र्धकले पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी लगानी गरेमा त्यसलाई आयोजना पुनर्संरचनाको अंगका रूपमा सहज रूपमा स्वीकार गर्नुुपर्ने ।
८. नेपाल बीमा प्राधिकरण
क. बीमा दाबीको भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पुनर्निर्माण नै प्रभावित हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने ।
ख. सबै प्रभावित आयोजनाको बीमा सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गराउने गरी व्यवस्थ गर्नुपर्ने ।
ग. बीमा सर्वेक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुन नदिई निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने ।
घ. विवाद नभएको बीमा दाबीको रकम तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
ङ. सम्पूर्ण दाबी टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि पुनर्निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वा प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
च. ठूला बीमा दाबीको भुक्तानीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने ।
छ. बीमा दाबीमा विवाद उत्पन्न भए त्यसको शीघ्र समाधानका लागि विशेष विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनुपर्ने ।
९. विद्युत् नियमन आयोग
क. महाप्रलयका कारण विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा भएको अवरोधलाई विशेष अवस्थाका रूपमा स्वीकार गरी विद्युत् खरिद, भुक्तानी तथा प्रसारणसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख. महाप्रलयका कारण उत्पादन हुन नसकेको अवधिका लागि विशेष भुक्तानी तथा हिसाब मिलान व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग. आयोजना पुनर्निर्माणका क्रममा क्षमता वा संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा स्वीकृति प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनुपर्ने ।
घ. पुनर्निर्माण अवधिमा लाग्ने नियामकीय शुल्क तथा अन्य दायित्वमा आवश्यक सहुलियत दिनुपर्ने ।
ङ. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी आयोजना प्रवद्र्धकबीच प्रसारण तथा विद्युत् निकासीसम्बन्धी विवाद भएमा छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
च. प्रारम्भिक सेयर निष्काशनको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लागि तुरुन्तै सेयर जारी गर्नुपर्ने तथा प्रारम्भिक सेयर निष्काशन भईसकेका आयोजनाहरुको लागि राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१०.धितोपत्र बोर्ड नेपाल
पूँजी बजारसम्बन्धी सहुलियत
क. महाप्रलय प्रभावित आयोजनाले पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउनुपर्ने भएकाले हकप्रद सेयर, ऋणपत्र तथा हरित ऋणपत्र जारी गर्न सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख. हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र स्वीकृति दिनुपर्ने ।
ग. महाप्रलय प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माणका लागि थप स्वपूँजी जुटाउन ऋणपत्र तथा परियोजनामा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
घ. प्राकृतिक विपद्का कारण आर्थिक सूचक कमजोर भएका आयोजनाका लागि छुट्टै वित्तीय विवरण तथा जानकारी प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
क. भोटेकोशी नदी तथा आसपासको क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।
ख. भविष्यमा आउन सक्ने महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य महाप्रलयको जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्ने ।
ग. जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारका लागि पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने ।
घ. भविष्यमा पुनः क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले भोटेकोशी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने ।
ङ. पुनर्निर्माण हुने सबै संरचनालाई भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ।
अनुसुची–१
१. अनुमतिपत्र (License) अवधिको थप
जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणमा लाग्ने समय तथा अभूतपूर्व वित्तीय नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (Generation License) को कुल अवधि ५० वर्ष कायम हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।
२. साविककै आयोजना क्षेत्रभित्र संरचनाको स्थान तथा डिजाइन परिवर्तन गरी पुनर्निर्माण
महाप्रलयकारी महाप्रलयका कारण आयोजनास्थलको भू–आकृतिमा नै ठूलो परिवर्तन आएको हुँदा साविकको स्थान तथा डिजाइनअनुसार आयोजनाका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले Powerhouse, Tailrace, Access Road, Bridge, Transmission Line Tower, Switchyard लगायतका संरचनाहरूलाई साविक स्वीकृत आयोजना क्षेत्रभित्रै आवश्यकताअनुसार स्थान तथा डिजाइन परिवर्तन गरी सुरक्षित एवं दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुँदा सोसम्बन्धी आवश्यक स्वीकृति तथा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ।
३. संरचनाको स्थान तथा डिजाइन मात्र परिवर्तन गर्न सहजीकरण
यस क्रममा Powerhouse समेत परिवर्तित भौगोलिक अवस्थाअनुसार Surface वा Underground Design मध्ये प्राविधिक रूपमा उपयुक्त विकल्पमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसरी आयोजना क्षेत्र विस्तार गरी नयाँ जग्गा प्राप्त गर्ने नभई साविककै क्षेत्रभित्र संरचनाको स्थान तथा डिजाइन मात्र परिवर्तन गरिने हुँदा सोहीअनुसार पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक स्वीकृति तथा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ।
४. ३० मेगावाट क्षमतामा आयोजना पुनर्निर्माण, जलप्रवाह तथा वातावरणीय स्वीकृति
क. ३० मेगावाट क्षमताका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाट GIS (Grid Impact Study) स्वीकृति समेत प्राप्त भइसकेकोले महाप्रलयपछिको परिवर्तित भौगोलिक अवस्था तथा संरचनाहरूको पुनर्संरचनालाई समेत मध्यनजर गर्दै साविक २० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई थप १० मेगावाट वृद्धि गरी कुल ३० मेगावाट क्षमतामा पुनर्निर्माण गराउने गरी स्वीकृति दिनुपर्ने ।
ख. “संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” को दफा १९(५) बमोजिम प्रयोग हुने जग्गा परिवर्तन नहुने तथा अनुसूची–५ बमोजिम न्यूनतम जलप्रवाह कायम हुने अवस्थामा विभागमार्फत मन्त्रालयको सहमति लिई विद्युत् आयोजनाको क्षमता थप गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा, सोही व्यवस्थाअनुसार साविककै आयोजना क्षेत्रभित्र ३० मेगावाट क्षमतामा आयोजनाको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक सहमति प्रदान गर्नुपर्र्ने ।
ग. उच्च सुख्खा मौसम अवधिमा न्यूनतम २५% जलप्रवाह कायम हुने गरी साविकको स्वीकृत SEIA मा आवश्यक संशोधन÷परिमार्जन गरी Environment Mitigation Plan -EMP_ तयार गर्ने अनुमति दिई स्वीकृति प्रदान गर्न तथा सोसम्बन्धी प्रक्रिया Fast Track बाट अगाडि बढाउनुपर्ने ।
घ. साथै, ३० मेगावाट क्षमताका लागि प्राप्त प्राविधिक सहमति तथा न्क्ष्क् स्वीकृतिका आधारमा आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई कुल ३० मेगावाट क्षमताका लागि पूर्ण æTake or PayÆ प्रावधानसहित संशोधन गर्न तथा थप क्षमताको Generation License निःशुल्क उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा विद्युत् विकास विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने ।
४. Viability Gap Fund (VGF) साविकको नीतिअनुरूप प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता तथा भन्सार छुट
क. VGF को विशेष कोषबाट आर्थिक सहायता
शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न भई Dry Test समेत सकिएको र परीक्षणको चरणमा पुगेको यस आयोजनामा भएको अपूरणीय क्षतिकै कारण यो परियोजना आर्थिक रूपमा पूर्णतया असुरक्षित (Financially Unviable) भएको हुँदा, यसलाई पुनः viable (सञ्चालनयोग्य) बनाउनका लागि Viability Gap Fund -VGF_ को विशेष कोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख. प्रति मेगावाट ५० लाखको दरले भ्यान फिर्ता
नेपाल सरकारले यसअघिका आर्थिक वर्षहरूको बजेट तथा आर्थिक विधेयकहरू (विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लगायतका नीतिहरू) मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण लागतमा प्रतिमेगावाट रु. ५० लाखका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT फिर्ता दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त सुविधा यस आयोजनाले हालसम्म प्राप्त गर्न बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा, यस अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्को घडीमा उक्त ५० लाख/मेगावाटको दरले हुने सम्पूर्ण भ्याट रकम यथाशीघ्र फिर्ता पाउने विशेष व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक सिफारिस गर्नुपर्ने ।
ग. छुट र मिनाहा
आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि अति आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा उपकरणहरूको आयातमा १००% भन्सार छुट प्रदान गर्न तथा महाप्रलयले बगाएका Returnable Cargo -Air Compressor, Tools, Tackles आदि) सम्बन्धी बैंक ग्यारेन्टी पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिदिने नीतिगत निर्णयका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सिफारिस गर्नुपर्ने ।
५. वित्तीय सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक ब्याजदरमा विशेष सहुलियत, थप पुनर्कर्जा, Grace Period थप तथा कर्जा पुनर्संरचना (Loan Restructuring) को नीतिगत व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
६. भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग
रसुवाको यस दुर्गम क्षेत्रमा आयोजना स्थलसम्म पुग्ने मुख्य सडक तथा महाप्रलयले बगाएका द्यबष्भिथ द्यचष्मनभक को द्रुत पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनामार्फत आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग जुटाइदिनुपर्ने ।
७. बीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पहल
आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी बीमा कम्पनीबाट यथाशीघ्र बीमा क्षतिपूर्ति (Missing Manpower, Project, LOP लगायतका Insurance Claim) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा मन्त्रालयबाट आवश्यक पत्राचार एवं पहल गर्नुपर्ने ।