काठमाडौं । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा नेपालका थप २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम दर्ता भएको छ।
यसअघि २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनी उक्त प्रणालीमा समावेश गरिएकोमा मंगलबार दिउँसो थप २३० कम्पनीको नाम दर्ता भएको सार्वजनिक भएको हो। एफडब्लुसिएमएसले बंगलादेशमा अपनाइएको व्यवस्थाजस्तै नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा समेटेको बताइएको छ।
हाल प्रणालीमा समावेश गरिएका २५ मध्ये ‘दि रिभर ओभरसिज प्रालि’ र ‘ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रालि’ मातहत भने कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी राखिएको छैन।
यसअघि प्रणालीमा समावेश भएका २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीमध्ये प्राविधिक कारण देखाएका ‘एसिया लिंक ओभरसिज प्रालि’ र ‘फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रालि’ बाहेक अधिकांशले आफूहरूको जानकारी वा सहमतिबिना नाम समावेश गरिएको भन्दै नाम हटाउन युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत मलेसियामा निवेदन पठाएका थिए। तर उनीहरूको नाम प्रणालीबाट हट्न सकेन। उल्टै थप २३० नेपाली म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश गरिएको हो।
‘९ सयभन्दा बढी म्यानपावर प्रणालीबाहिर’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले व्यवसायीलाई विभाजित र अलमलमा पार्ने उद्देश्यले २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम थपिएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार २३० कम्पनी प्रणालीमा थपिए पनि ९ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी अझै उक्त प्रणालीबाहिर छन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकार सीमित गर्न खोजिए पनि व्यवसायी चुप लागेर नबस्ने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थाबाट सिन्डिकेट कायम हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे।
मलेसिया जाने श्रमिक भर्नामा केन्द्रीकृत प्रणाली
एफडब्लुसिएमएस स्रोत र गन्तव्य दुवै मुलुकमा एकैसाथ कार्यान्वयन हुने आप्रवासी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली हो। उक्त प्रणालीमा नाम समावेश नभएका म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन नसक्ने व्यवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सुरुदेखि नै एफडब्लुसिएमएसको विरोध गर्दै आएको छ। संघले मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक भएकाले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित संस्थालाई मात्र समेटेर अन्य व्यवसायीलाई बाहिर राख्न खोजिएको भन्दै यसलाई सिन्डिकेटको प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।
संघको विरोध र दबाबपछि युवा तथा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीबाट मलेसियामा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्दै छानबिन सुरु गराएका थिए। तर छानबिन पूरा नहुँदै मंगलबार प्रणालीमा थप २३० म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएको हो।
२५ ‘मुख्य’, २३० ‘सहायक’ बनाइएको भन्दै संघको आपत्ति
थप २३० संस्था एफडब्लुसिएमएसमा दर्ता भएको सार्वजनिक भएपछि मंगलबार नै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बैठक बसेको थियो।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हिराबहादुर डाँगी ‘हरि’ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका २५ वटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई ‘मुख्य संस्था’ र थप २३० संस्थालाई तिनका ‘सहायक संस्था’का रूपमा राखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाको कानुनी हैसियत समान छ। केही संस्थालाई मुख्य र अन्यलाई उनीहरूको अधीनस्थ संरचनामा राख्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हुने संघको दाबी छ।
कुनै संस्था वा समूहलाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने संघले जनाएको छ।
यसअघि संघले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी एफडब्लुसिएमएसमार्फत मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिई अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायबाट बाहिर राख्न खोजिएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको थियो।
संघले उक्त प्रणालीमा भएको व्यवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ।