विराटनगर । प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझाव र आवाज समेट्ने उद्देश्यले सरकारले ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सुरु गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु भएको अभियानअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको हो।
विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख शिव सापकोटालगायत सहभागी थिए।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा नीति तत्कालका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय भएकाले दूरदर्शी नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
शिक्षा ऐन निर्माणअघि नै देशभरका सरोकारवालाको धारणा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर प्रत्यक्ष संवाद थालेको उनले बताए। स्थानीय तहदेखि विद्यालय तहसम्म देखिएका समस्या, चुनौती र आवश्यकताबारे सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिने उनको भनाइ छ।
विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानको दोस्रो कार्यक्रम जनकपुरमा आयोजना हुँदैछ। अभियानअन्तर्गत सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा समेट्ने उद्देश्यले संवाद अभियान अघि बढाइएको हो।