काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सौर्य प्यानल र सेमिकन्डक्टर उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ पोलिसिलिकन प्रयोग गरी बनाइएका उत्पादनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार नयाँ व्यवस्था आगामी डिसेम्बर ४ देखि लागू हुनेछ। यससँगै पोलिसिलिकन, वेफर्स तथा सोलर सेलजस्ता उत्पादनका लागि न्यूनतम आयात मूल्यसमेत निर्धारण गरिनेछ।
ह्वाइट हाउसले उक्त कदमको उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकका लागि समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु, रणनीतिक उद्योगलाई स्वदेशमै विस्तार गर्नु तथा आपूर्ति शृङ्खलालाई विदेशमा निर्भर हुनबाट जोगाउनु रहेको जनाएको छ। पोलिसिलिकनलाई रक्षा तथा अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) उद्योगका लागि समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णय अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले पोलिसिलिकन आयातबारे एक वर्षभन्दा लामो समय गरेको अनुसन्धानपछि आएको हो। वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले पोलिसिलिकनलाई चिप निर्माणको आधारभूत सामग्री बताउँदै यसको आपूर्ति शृङ्खला अमेरिकाभित्रै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ शुल्क र न्यूनतम मूल्य निर्धारणको उद्देश्य विदेशी, विशेषगरी चिनियाँ उत्पादकले कम मूल्यमा अमेरिकी बजारमा सामान भित्र्याउने अभ्यास नियन्त्रण गर्नु र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। उनले यसबाट अमेरिकी उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ह्वाइट हाउसको तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापी पोलिसिलिकन उत्पादन क्षमतामा अमेरिकाको हिस्सा सन् २००५ मा करिब ५० प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा दुई प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको छ। नयाँ नीतिमार्फत अमेरिकाले गुमेको उत्पादन क्षमता पुनः निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले सन् २०२५ जुलाईमा सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत पोलिसिलिकन आयातबारे अनुसन्धान थालेको थियो। यही कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधनलगायतका उत्पादनमा पनि अतिरिक्त आयात शुल्क लगाएको थियो । अनुसन्धानमा कुनै देशको नाम किटान नगरिए पनि विश्वको सौर्य आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको वर्चस्व रहेकाले नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चिनियाँ निर्यातमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यो घोषणा ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकालमा फर्किएपछि व्यापार संरक्षणवादी नीति थप कडा बनाउने पछिल्लो कदमका रूपमा हेरिएको छ। फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनका केही व्यापक आयात शुल्क खारेज गरे पनि धारा २३२ अन्तर्गत लगाइएका क्षेत्रगत शुल्क भने यथावत् रहेका छन्। गत महिना पनि ट्रम्प प्रशासनले करिब ६० व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ आयात शुल्क घोषणा गर्दै आफ्नो संरक्षणवादी व्यापार नीतिलाई थप विस्तार गरेको थियो।