काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने निश्चितजस्तै भएपछि सरकारले यसको निर्माण अवधि पुनः तीन वर्ष थपेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि २०८३ चैतसम्म रहेको समयसीमा बढाएर २०८६/८७ चैतसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
योसँगै आयोजना सुरु भएयता पटक–पटक म्याद थपिने क्रम जारी रहेको छ। यसअघि सरकारले २०८० वैशाखमा पनि निर्माण अवधि करिब २८ महिनाले बढाएर २०८३ चैतसम्म पुर्याएको थियो। तर निर्माण प्रगति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि फेरि समय थप्नुपरेको हो।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको करिब ७१–७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा सुरुङमार्ग, ठूला पुल, खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण विवाद, केही निर्माण प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ तथा प्राविधिक जटिलताले काम प्रभावित बनाउँदै आएको छ।
सरकारका अनुसार आयोजनाको पछिल्लो भौतिक प्रगति ४८.७२ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ५०.६३ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षभित्र ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
२०७४ सालदेखि नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापन गरिरहेको यो आयोजना सुरुवाती चरणमै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते सेनालाई निर्माण जिम्मेवारी दिएको भए पनि डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गते मात्रै स्वीकृत भएको थियो।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु हुने द्रुतमार्ग काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र तराई क्षेत्रमा २७ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गरिने आयोजनाअन्तर्गत ८९ वटा साना तथा ठूला पुल निर्माण हुनेछन्।
रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो परियोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट मध्य तराई करिब एक घण्टामै पुग्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले यात्राको समय र ढुवानी लागत घटाउँदै व्यापार, लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको विश्वास छ। तर पटक–पटक म्याद थपिनु र लागत बढ्दै जानुले आयोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि भने प्रश्न उठाइरहेको छ।