काठमाडौं। संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सञ्चालक समितिमा रहने तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति गरेको हो।
हालसम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान थिएन। प्रस्तावित संशोधनपछि भने नेतृत्व तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था कानुनमै समेटिने भएको छ।
बैठकले सञ्चालक समितिको अन्य संरचनागत व्यवस्था भने यथावत राख्ने सहमति पनि गरेको छ। सहमतिअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै रहनेछ। साथै, दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने र अर्थ मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि परिवर्तन नहुने भएको छ।
विधेयकमा गरिएको यो संशोधनलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।