काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र र परिणाममुखी बनाउन ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समन्वयात्मक र छरितो कार्यप्रणाली अपनाइने बताएका हुन्।
सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘मिसन मोड’ अवधारणालाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ। पूर्वाधार परियोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै कामलाई समयबद्ध बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
त्यसैगरी सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ। निश्चित समयभित्र सम्पन्न नभएका आयोजना वा नीतिहरू स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ। यसबाट सरकारी काममा हुने अनिश्चितता र ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागतको असर सम्बोधन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ। इन्धन र बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई राहत दिन आवश्यक नीतिगत सहुलियत प्रदान गरिने सरकारको भनाइ छ।
यस्तै, शहरी विकासतर्फ एकीकृत विकास मोडल अघि सारिएको छ। पूर्वाधार, यातायात, आवास तथा आधारभूत सेवाहरूलाई समन्वित रूपमा विकास गर्ने गरी नयाँ शहरी योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।
सरकारले यी नीतिमार्फत पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।