काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको उठ्न बाँकी कर वक्यौता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित कर वक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति करदाताले असहमति जनाउँदै पुनरावलोकन तथा अदालतमा अपिल गरेपछि विवादित कर रकमसमेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ। हाल प्रशासकीय पुनरावलोकन र न्यायिक निकायमा विचाराधीन विवादित कर रकम १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयकर वक्यौता संकलनतर्फ तोकिएको लक्ष्यको करिब ३८ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ६३ प्रतिशत प्रगति भएको विभागको तथ्यांक छ। कानूनी कारबाहीमार्फत असुली पनि लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ।
समयमै कर विवरण पेश नगर्नु, निर्धारण गरिएको कर नतिर्नु तथा कर विवाद लम्बिनु वक्यौता बढ्नुका प्रमुख कारण रहेको विभागले जनाएको छ।
वक्यौता व्यवस्थापन, लक्ष्य निर्धारण र अनुगमनको जिम्मा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको वक्यौता शाखाले सम्हाल्दै आएको छ।